PahiloPost

Oct 18, 2021 | १ कात्तिक २०७८

​मध्य र सुदूर पश्चिमको एउटै प्रदेश बनाउने नयाँ प्रस्ताव



​मध्य र सुदूर पश्चिमको एउटै प्रदेश बनाउने नयाँ प्रस्ताव

  • विनोद ढकाल/ पहिलोपोस्ट-
काठमाडौं : मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका सभासदहरुले मध्य र सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र मिलाएर एउटै प्रदेश बनाउन नयाँ प्रस्ताव ल्याएका छन्।

प्रमुख दलहरुले सहमति गरेको ६ प्रदेशको सीमांकनमा असहमति राख्दै मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका विभिन्न जिल्ला, कर्णाली र थरुहटमा आन्दोलन चर्किरहेका बेला ती क्षेत्रका सभासदले मध्य र सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका २४ जिल्ला मिलाएर एउटै प्रदेश बनाउने नयाँ प्रस्ताव ल्याएका हुन्।

उनीहरुले त्यस प्रदेशमा थारु बहुल क्षेत्र र कर्णालीलाई विशेष संरक्षण क्षेत्र तोक्ने प्रस्ताव गरेका छन्। अखण्ड मध्यपश्चिम, कर्णाली क्षेत्र र थारु समुदाय आआफ्नो माग लिएर छुट्टाछुट्टै आन्दोलनमा रहेका बेला सबैको माग समेटिने गरी नयाँ प्रस्ताव ल्याएको एमाले सभासद प्रकाश ज्वालाले बताए।

'यदि मध्य र सुदूर पश्चिमाञ्चलको एउटै प्रदेश बनाएर थारु र कर्णालीलाई विशेष संरक्षण क्षेत्र तोकिदिने हो भने थारु समुदायको माग पनि पूरा हुन्छ, कर्णालीको माग पनि पूरा हुन्छ र रुकुम जिल्ला पनि टुक्रदैन' उनले भने 'अखण्ड मध्यपश्चिमको माग पनि पूरा हुन्छ।'

मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका बिभिन्न जिल्लाका करिब ३० जना सभासदले आज त्यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतमलाई बोलाएर आफ्नो प्रस्ताव सुनाएका हुन्। मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अखण्ड राख्न नसक्ने हो भने दुवै विकास क्षेत्र मिलाएर एउटै प्रदेश बनाउन नयाँ विकल्प दिएको नेपाली कांग्रेसका सभासद हृदयराम थानीले बताए।

सभासदहरुले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति कोइराला एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री गौतम र अर्का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महरालाई छलफलमा बोलाएका थिए। तर ज्ञवाली र महरा भने छलफलमा सहभागी भएनन्।
 
सभासदहरुको प्रस्ताव सुनेपछि उपप्रधानमन्त्री गौतमले प्रस्ताव सन्तुलित भएको भन्दै समर्थन जनाएका एमाले सभासद ज्वालाले बताए। प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिमा छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। 'कर्णाली र थारु समुदायलाई विशेष क्षेत्र दिने हो भने उनीहरुको मागको पनि संबोधन हुन्छ, अरु जिल्लाको वासिन्दाको माग झै विकास क्षेत्र पनि टुक्रयाउनु पर्दैन भनेर नयाँ विकल्पमा छलफल भएको हो' ज्वालाले  भने।

मध्यपश्चिमाञ्चलका सभासदहरुले आफुहरुको दोश्रो विकल्पको रुपमा भेरी र कर्णाली अञ्चलका जिल्लामा सल्यान र रुकुम मिसाएर सातौं प्रदेश बनाउने प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका थिए। आफुहरुको प्रस्तावमा विशेष समितिमा छलफल भएर सबैको चित्त बुझ्ने निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको सभासद थानी बताउँछन्।

६ प्रदेशको सीमांकन सार्वजनिक भएपछि थारु समुदायले कैलाली र कञ्चनपुरलाइ थारु बहुल क्षेत्रमा राख्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। रुकुमलाई टुक्र्याएर प्रदेश ४ र ५ मा राखिएको विरोधमा आन्दोलन भइरहेको छ। त्यस्तै कर्णालीका वासिन्दाले कर्णाली स्वायत्त्र प्रदेश वा विशेष संरक्षण क्षेत्र हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका अरु जिल्लाका वासिन्दाले अखण्ड मध्यपश्चिम र त्यसको राजधानी सुर्खेत हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell