- विजयकुमार गच्छदार -
मैले कडाइका साथ आफ्ना कुराहरु राखेको छु आज नेताहरुको बीचमा कि आठ प्रदेश अहिले पनि सबभन्दा उपयुक्त संख्या थियो र त्यसले सबै जातजाति, मधेश, थारु, आदिवासी जनजाति सबैलाई सम्बोधन गर्थ्यो। तर आठ प्रदेश नभएर छ प्रदेशमा गयो। जुन त्यति साह्रो मसँग सल्लाह भएको संख्या होइन। यसमा मैले धेरै ठूलो विमति साउन २३ गते राखेको थिएँ। ६ घण्टासम्म मैले आफ्नो अडान कायमै राखेको थिएँ। अहिले पनि मेरो यो भनाई कायम छ।
त्यसकारण छ प्रदेशमै हामीले मिलाउने हो भने त्यहाँ पनि मिलाउन आवश्यक छ। त्यसबारे छलफलमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। एउटा कुरा राम्रो चाहिँ के भएको छ भने संघीयता धेरैलाई थाहा थिएन होला। संघीयतामा धेरै संख्यामा (प्रदेश) भएपछि झन् छिटो विकास हुन्छ भन्ने थियो होला। थोरै संख्या भयो भने मात्र मुलुक चल्छ भन्ने थियो होला। पाँचै वटा, चारै वटा प्रदेश भयो भने झन् राम्ररी चल्छ होला भन्ने पनि थियो होला। तर संघीयताको सिमाङ्कन पछि एउटा कुरा निश्चित रुपले सबैले महसूस गरेका छन्। खासगरी मधेसवादी दलहरुले पनि आज यथार्थलाई बोध गरेका छन्।
सप्तरीदेखि पर्सासम्मको जुन प्रदेशको सिमाङ्कन कोरिएको छ, त्यहाँ झण्डै ९० प्रतिशत मधेसीहरुको बाहुल्य हुन्छ। मधेसी समुदायले त्यो समुदायको प्रदेश कसरी चल्ने भन्ने आफैले विश्लेषण गर्नुभा छ। मधेसवादी नेता साथीहरु चुरे रेन्ज, महाभारतको शृङ्खलाहरु र पहाडको स्रोतहरु हामीलाई भएन, जंगलका स्रोतहरु भएन भने त्यो प्रदेश त सुख्खा प्रदेश हुन जान्छ भन्न थालेका छन्।
कृपया यो मुलुकलाई एउटा राम्रो दिशातिर लग्ने कुरा म भनिरहेको छु। अहिले म तपाईँ मिडियाका साथीहरुलाई एकदमै संवेदनशील कुरा भन्न चाहन्छु कि प्रदेशको माग गर्ने, मधेश प्रदेशको माग गर्ने तर अहिले मधेश प्रदेश प्राप्त भएपछि त्यो प्रदेश चल्दैन भन्ने अहिले बुझ्नुभएको छ। त्यो पनि राम्रै कुरा हो। स्रोत नभइकन कसरी चल्ने ती प्रदेशहरु? त्यहाँ सिंचाइको बन्दोबस्त अहिले पनि छैन त्यहाँ। धान पनि उब्जाउ हुँदैन। धान, गहुँ, तरकारीले मात्र प्रदेश चल्छ?
अब बल्ल हाम्रा महान् मधेशका नेता साथीहरुले बुझ्न थाल्नुभयो। त्यो पनि देशका लागि राम्रो कुरा हो भन्न मलाई कुनै हिच्किचाहट छैन। त्यसकारण त्यो प्रदेशलाई पनि अझ राम्रो कसरी बनाउने ? त्यसबारे छलफल गरौँ।
नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको जुन प्रदेश कोरिएको थियो त्यहाँ चाहिँ कैलाली जोडिनुपर्छ। कैलाली कञ्चनपुरसम्म थारु एउटै प्रदेश हुनुपर्यो भन्ने माग छ। तर त्यहाँ कैलाली कञ्चनपुर पूरै मिल्न नसक्ने देखेपछि मैले बीचको बाटो धेरै अघिदेखि दिँदै आएको छु। कैलालीको केही भाग मिलाउन सकिन्छ। यो मेरो माग अहिले पनि कायमै छ। समाधानको बाटो खोजौँ भनेर मैले आज विशेष समितिमा आफ्नो कुरा राखेको छु।
मधेशका साथीहरुले पनि रिजनेबल भएर सीमाङ्कनमा कहाँ चित्त बुझेन? पहिले त उहाँहरुले मलाई पनि आरोप लगाउनु भयो कि विजय गच्छदारले मधेसलाई धोका दिए। विजय गच्छदारले मधेसका मुद्दा छोडे। मैले कहाँ छाडेँ मधेसका मुद्दा? मैले त संविधान बनाउनका लागि धेरै ठूलो रिस्क लिएको। मैले आफ्नो ४५ वर्षको करिअर दाउमा राखेर संविधान बनाउनका लागि सानो पार्टीको अध्यक्ष भए पनि तीन ठूला दलका नेताहरुलाई एक ठाउँमा राखेर संविधान दिनका लागि मैले निर्णायक भूमिका गरेको छु।
विजय गच्छदारले के पायो भन्छन् मलाई। मैले के पायो भन्ने कुरा होइन विजय गच्छदारले के पायो भनेर मलाई प्रश्न गर्छन्। मैले केही पाउन यो भूमिका गरेको होइन। हाम्रो नेपाली जनताले के पायो र देशले के पायो? हाम्रो देशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान पाएको छ। त्यो सबभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको छ। त्यसकारण सीमाको कुरा टुङ्ग्याउनु पर्छ।
सबैले महसूस गर्नुपर्यो कि देश हाम्रो हो। सबैले बुझ्नुपर्यो मधेशवादी दलका साथीहरुले पनि आदिवासी जनजातिहरुले पनि कि देशभन्दा ठूलो केही पनि हुन्न। देश भए न मधेश। देश भए न त्यसपछि सीमाका कुरा आउँछ। देश भए न संविधान पाउने भयो।
(आइतबार विशेष समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग राखेको विचारको सम्पादित अंश)
