संविधानसभाबाट संविधान छिटो जारी होस् भन्ने सबै नेपाली जनताको चाहना हो। तर, हतार गर्ने नाममा हिजो नेपाली जनताले गरेका आन्दोलन र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई नसमेटी जारी गरिने संविधान दीर्घकालीन द्वन्द्वको बीऊ हुनेछ भन्ने मुलुकमा पछिल्लो समय घटेका दुखदायी घटनाले प्रमाणित गरिसकेको छ।
सुर्खेत, सप्तरी, कैलाली, रुपन्देही, बारा र पर्सामा नेपाली जनताले ज्यान गुमाउनु दुखदायी छ। मस्यौदा संविधान जारी हुनुअघि नै नागरिक समाजका अगुवा र बुद्धिजीविहरूले दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, र अल्पसंख्यकका हकअधिकार सुनिश्चित नगरी ल्याइएको संविधानले द्वन्द्व सृजना गर्ने तर्फ बारम्बार सत्तापक्ष र सम्बन्धित पार्टी र नेताहरूका ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। यी सचेत खबरदारीलाई अन्देखागर्दै खेलाँचीपूर्ण ढंगले मस्यौदा संविधान जारी गरियो। त्यसउपर, संघीयताको जस्ता मोडल अघि सारियो, त्यसमा कतै गम्भीरता देखिएन। चार ठूला पार्टीहरूबीच भएको भनिएको १६ बुँदे सम्झौतामा ८ प्रदेश सहितको संघीयता हुनेछ भन्ने ग्यारेन्टी गरेपनि ६ प्रदेशको खाका अघि सारियो।
संघीयतासम्बन्धी लामो समयदेखि प्राज्ञिक ढंगले अध्ययन र छलफल गर्दै आएका विज्ञहरूले संघीयताको यो खाका पहिले सहमति भएअनुसार पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा नबनेको जिकिर गरेका छन्। मुलधारका छापाहरूमा आएका यी बहसहरू सर्वविदितै छ। सुर्खेतमा भएको आन्दोलनमा ३ जनाले ज्यान गुमाएपछि थारु र मधेसीका आन्दोलनलाई अन्देखागर्दै सात प्रदेशको खाका सहितको संघीयता अघि सारियो। हेलचेक्र्याईं र गल्तीको यस्तो पुनरावृत्ति नेपाली जनतामाथिको ठट्टा सिवाय केही होइन।
यसबीच कैलालीमा दुखद घटना घट्यो। त्यसपछि पनि संयम अपनाउन र असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता र विमर्श गर्ने वातावरण सृजनागर्न सबै तर्फबाट सत्तापक्षसँग आग्रह गरियो। असन्तुष्ट पक्षलाई दबाएर होइन, उनीहरूका जायज मागलाई सम्बोधन गरेर मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बोध गराउन विभिन्न पक्षबाट पहलहुँदै आएको सर्वविदितै छ। तथापि, राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरूबाट बढी बल प्रयोग गराई थप नेपाली जनताको ज्यानलिने उद्यमजारी राखिनु आपत्तिजनक छ।
प्रहरीबाट बिरगञ्ज र जनकपुरलगायतका ठाउँमा भएको बल प्रयोगको शैली पनि उत्तिकै आपत्तिजनक छ। आन्दोलनकारीका टाउको र छाती ताकेर ज्यानमार्ने नै उद्देश्यले जसरी प्रहार गरिएका दृश्य र खबरहरू बाहिर आएका छन्, त्यो निन्दनीय छ। कैलाली घटनामा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत सहित आठ जनालाई जसरी हत्या गरियो, त्यसको भत्र्सना हुनुपर्छ र भएको छ। तर, त्यसैको प्रतिशोध लिएको ढंगले प्रहरीबाट आन्दोलनकारीमाथि प्रहार हुनु उति नै भत्र्सनायोग्य विषय हो।
समुदायहरूबीचमा सद्भाव खल्बलिएको भन्ने कथ्य जसरी सञ्चार माध्यमहरूमा फैल्याइएको छ, त्यसको निहितार्थमा सन्देह बढेको छ। अहिले भएका आन्दोलनहरू कुनै खास समुदायसँगको वैमन्यस्यता फैल्याउने गरी भएका होइनन् भन्ने आन्दोलनकारीहरूले बारम्बार स्पष्ट पारेका छन्।
कुनै आन्दोलनकारी समूहले समेत अर्को समुदायमाथि लक्षित प्रहार गरेको कतै प्रमाण भेटिएको छैन। बरु, आन्दोलनकारीहरू सत्तापक्षसँग नै आफ्ना असन्तुष्टीहरू राखिरहेका छन्। त्यसैले हुँदै नभएको घटनालाई नचाहिंदो ढंगले उछालेर सनसनीपूर्ण बनाउन खोज्नुले नै बरु सद्भाव खल्बल्याउन खोजेको प्रतित हुन्छ। जसले सद्भाव भड्केको कथ्यप्रचार गरिरहेका छन्, उनीहरू नै त्यस्तो होस् भन्ने चाहन्छन् भन्नेमा बढी सचेत हुनुपर्ने बेला छ।
सरकारलाई अपिल
–जारी आन्दोलनहरूका राजनीतिक कारण छन् त्यसैले तिनलाई फौजीकारवाही गरेर होइन राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेर राजनीतिक समाधान खोज्न,–सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँगको वार्ताका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन। पहिले भएका सहमतीहरूको कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएर आन्दोलनकारीलाई तत्काल वार्तामा निम्त्याउन,
–सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्रहरूलाई अधिकतम संयम अपनाउन र जथाभावी बल प्रयोग नगर्नका सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्न,
–तराइ मधेसका विभिन्न क्षेत्रमा खटाईएका सशस्त्रबललाई तुरुन्त फिर्ता बोलाएर शान्ति स्थापना गर्न सरकार नै अग्रसर हुन,
–भएका घटनाहरूका निष्पक्ष छानवीनको प्रतिबद्धता जाहेर गर्न अपिल गर्दछौं।
आन्दोलनकारीलाई अपिल
–आफ्ना राजनीतिक मागहरू राखेर आन्दोलन गरिरहेकाहरूले आफ्ना मागहरू शान्तिपूर्ण रुपमा राखेर प्रदर्शन गर्न,–आन्दोलनको नेतृत्व खुला र स्पष्ट हुने गरी अगाडी आएर आन्दोलनलाई आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिन,
–आन्दोलनमा कुनै किसिमका अवाञ्छित घुसपैठ भएको सन्देह फैलिन नदिनका लागि सचेत रहन,
–र, थप क्षतिहुन नदिनका लागि अधिक संयमता अपनाउन अपिल गर्दछौं
सञ्चार जगतलाई अपिल
–आन्दोलनमा घटेका घटनाको वस्तुगत रिपोर्टिंग गर्न र घटनालाई तोडमरोड गरेर वा बढीचढाईं गरेर सम्प्रेषण नगर्न,–आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक रंग दिएर सामाजिक सामञ्जस्य विगार्ने र उत्तेजना फैल्याउने सामाग्री प्रकाशन र प्रशारण तुरुन्त बन्द गर्न,
–र, समस्याको राजनीतिक निदानका लागि दुवै पक्षलाई वार्तामा आउन हौसला दिने खालको रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गर्दछौं।
अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई अपिल
–अन्तराष्ट्रिय समुदायले अधिकार प्राप्तिका लागि भइरहेका आन्दोलनहरूको चुस्त निगरानी गरेर दुवै तर्फलाई संयमितहुन आग्रह गर्न,–र, कुनै पनि पक्षबाट भएका वा हुन सक्ने ज्यादतीहरूबारे स्पष्ट रुपमा धारणा सार्वजनिक गर्न अपिल गर्दछौं।
पद्मरत्न तुलाधर, दमननाथ ढुगांना, डा. सुन्दरमणि दीक्षित, खगेन्द्र संग्रौला, मल्ल के सुन्दर, सीके लाल, डा. ओम गुरुङ, हरि रोका, पदम सुन्दास, विजयकान्त कर्ण, कृष्ण हाछेथु, भोगेन्द्र झा, बालकृष्ण माबुहाङ, झलक सुवेदी, राजेन्द्र महर्जन, चन्द्रकिशोर, प्रदिप परियार, बिमल अर्याल, धीरेन्द्र प्रेमर्षि, आन्विका गिरी, रवि ठाकुर, तुलानारायण साह, दिपेन्द्र झा, शिवहरी भट्टराई, अनुभव अजीत, अस्मिना रञ्जित, युग पाठक, सुरभि पुडासैनी, कैलाश रानी राई, भाष्कर गौतम, उषा तितिक्षु, उज्जवल प्रसाई, सुदीप पोख्रेल, चिरन मानन्धर, प्रभात झा, नयन पी सिन्धुलिया, संगीतश्रोता, अनिता दुलाल, ज्ञानु अधिकारी, दौलत झा, बसन्त रञ्जितकार, ब्रबिम केसी, शुभ कायस्थ, आदित्य अधिकारी।
