काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि व्यक्तिलाई लामो कपाल भएकै आधारमा पक्राउ नगर्न परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेतका नाममा परमादेश जारी गर्दै लामो कपाल भएकै आधारमा पक्राउ नगर्न तथा पक्राउ परेको कुनै व्यक्तिलाई निजको आत्मसम्मानमा धक्का पुग्ने गरी कपाल काट्ने, जुँगा काट्ने, मुन्द्रा झिक्न लगाउने लगायतका निन्दनीय व्यवहार नगर्न नगराउन आदेश दिएको हो।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले २०६९ फागुन १५ गतेदेखि केही दिन लामो कपाल पाल्ने युवाको कपाल काट्ने, दाह्रीजुँथा काट्ने तथा मुन्द्रा फुकाल्ने लगायतका काम गरेपछि यो घटनाको तीब्र विरोध भएको थियो।
उक्त कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र १३ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको स्वतन्त्रता एवम् समानताको हक विपरित रहेको भन्दै ल स्टुडेन्टस् सोसाइटीको तर्फबाट अधिवक्ता सुभाष लामिछाने र विकल्प राजभण्डारीले संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं विरुद्ध दायर उक्त रिट निवेदनमाथि अन्तिम फैसला गर्दै प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले आज उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
प्रहरीले त्यसक्रममा १५ भन्दा बढी युवालाई पक्राउ गरी कपाल, दाह्री, जुगाँ काट्ने, मुन्द्रा फुकाल्ने कार्य गरेको थियो।
