- अर्चना शर्मा -
समाजका अन्य विषयमा जस्तै महिला अधिकारका विषयमा पनि आवाज उठ्दै आएका छन्। महिला अधिकारको विषयमा ठूला र चर्का कुरा गरिरहँदा हामी कतै महिलालाई समाजमा फरक रुपमा त प्रस्तुत गरिरहेका छैनौं? मानव अधिकारभित्रको बृहतर परिभाषाभित्र महिलाको अधिकार समेटिँदैन भने प्रश्न उठ्छ महिला कुन श्रेणीमा पर्छन्? महिलालाई फरक रुपमा स्थापित गर्नु कतै महिलालाई अधिकारमुखी भन्दा आरक्षणमुखी बनाउने ध्येयबाट प्रेरित त छैन भन्ने शंका उब्जाएको छ।
कसका लागि महिला अधिकार?
कुनै पनि विषयलाई सहजै सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन। तर समाजमा देखिएका केही विषयलाई लिएर सामान्यीकरण गरिन्छ, त्यतिखेर समाजमा रहेका असन्तुलनका विषय चर्चामा आउँछन्। यो विषय महिला अधिकारको क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ। नेपालका केही सहरी क्षेत्र र थोरै मात्रामा सहरोन्मुख क्षेत्रमा मात्र महिला अधिकारको विषय लागू हुन्छ। सूचना र शिक्षामा अगाडि रहेका महिलामा मात्र अधिकारको विषय लागू हुने गरेको छ। यथार्थ के हो भने घरेलु हिंसामा परेका पीडितहरु अझै पहिचान भएका छैन। र त्यस्ता पीडितहरु आफूमाथि भएको हिंसालाई बाहिर ल्याउन चाहन्नन्।अर्कोतिर यस्ता अधिकारलाई केहीले पूर्णरुपमा दुरुपयोग गरिरहेका छन्। सम्बन्ध विच्छेद यसको एउटा बलियो उदाहरण हो। नेपालमा सम्बन्ध विच्छेद र सम्पत्तिमाथि अधिकारको विषयमा पुरुषको तुलनामा महिलालाई विशेषाधिकार नै छ। यी दुवै अधिकारको कटुतापूर्वक दुरुपयोग भएका छन्, त्यसका उदाहरणहरु पनि पर्याप्त भेटिन्छन्। सेभ इन्डियन फेमिली फाउन्डेसनको दावी अनुसार भारतमा महिला अधिकारसँग जोडिएका दाइजो विरोधी कानुन र घरेलु हिंसाविरुद्धका कानुनकै कारण ५ लाख भन्दा बढी मानिस प्रताडित छन् जबकि यस्ता घटनामा गिरफ्तार हुनेमध्ये २२ प्रतिशत महिला छन्।
घरेलु हिंसा
तथ्यहरुले के देखाउँछ भने घरेलु हिंसामा पर्नेमध्ये ७५ प्रतिशत महिला हुने गरेका छन् भने २५ प्रतिशत पुरुष। यो तथ्यलाई सामान्यीकरण गर्दा हिंसामा पर्ने पुरुषहरुलाई पूरै वेवास्ता गरिएको देखिन्छ। संख्याका आधारमा महिलाहरु बढी पीडित भएको देखिन्छ तर यसको चपेटामा पर्ने पुरुषको संख्या पनि कम छैन।तर, घरेलु हिंसामा पर्ने पीडित पुरुषले सहि रुपमा न्याय पाउन के कस्तो कानुनी व्यवस्था छ त? के यो विषयलाई हामीले सहजै छोड्न मिल्छ? मिल्दैन। किनभने कुनै पुरुष सम्बन्ध विच्छेदसँगै क्षतिपूर्तिका रुपमा पत्नीलाई सम्पत्ति टुक्र्याएर दिन तयार हुन्छ तर महिलाका कारण पुरुष नै पीडित हुने अवस्था आयो भने उसका लागि राज्यले अधिकारका ढोका सबै बन्द गरिदिएको छ।
उदाहरणका लागि कुनै महिलाले उसको पतिमाथि क्रुरतापूर्वक मानसिक यातना दिएको छ भने यस्तो अवस्थामा पुरुषले प्रमाण पेश गर्न सक्दैन र चाहेर पनि उसले पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अधिकार पाउँदैन।
महिलाको पारपाचुके अधिकार
बिबाह महिला र पुरुषबीचको हार्दिकतापूर्ण बन्धन हो जहाँ एकअर्का प्रति समान प्रतिवद्धता हुने गर्छ। बैबाहिक बन्धनको गाँठो कमजोर भएर फुस्किँदै गएपछि कुनै एक पक्षबाट सम्बन्ध विच्छेदको कुरा उठ्छ। सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहनेका लागि पनि यस विषयमा मुद्दा दायर गर्नु कठिन कदम हो। अनि अर्को पक्षलाई मुद्दा दायर गर्नेलाई भन्दा धेरै हदसम्म त्यसले मानसिक र कहिलेकाहीँ भौतिक यातनासमेत दिएको हुन्छ।नेपाल र भारतजस्ता मुलुकमा पारपाचुकेको लागि आवेदन दिने कानुनी व्यवस्था नै पूर्वाग्रही छ। महिलालाई सम्बन्ध विच्छेद गर्न अपनाइएको लचिलो व्यवस्था पुरुषको हकमा भने ज्यादै कडा छ। महिलाको सम्पत्तिमा अधिकारबारे गरिएको व्यवस्थालाई सकारात्मक कदमका रुपमा त लिन सकिन्छ, तर महिलाले पारपाचुकेका लागि उठान गरेका विषयहरु यथार्थपरक छ कि छैन उत्तिकै रुपमा परीक्षण हुनुपर्ने देखिन्छ।
सम्बन्ध विच्छेद यस्तो विषय हो जहाँ दिइएको अधिकारले टुटेको जोडी, परिवार या व्यक्तिलाई अलिकति पनि मल्हम लगाउन सक्दैन। मानवीय भावनाको मोल कुनै पनि सम्पत्तिसँग तुलना हुन सक्दैन। नेपालको कानुनले सम्बन्ध विच्छेदका लागि केही आधार तयार तय गरेको छ। यदि कुनै महिलाले पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहन्छिन् भने उनले त्यसको कारण खुलाएर निवेदन दिनुपर्छ चाहे त्यो गलत नै किन नहोस्।
मिडिया प्रक्षेपण
महिला र पुरुषको इमेज प्रक्षेपण गर्दा मिडिया कहीँ न कहीँ पूर्वाग्रही छ। कतिपय समयमा त मिडियाले गलत अभ्यास नै गरिरहेको देखिन्छ। महिला र पुरुष दुवै संलग्न रहेको घटना छ भने आरोपित पुरुषको नाम खुलमखुल्ला छापिन्छ र देखाइन्छ जबकि त्यही घटनामा संलग्न महिलाको नाम छाप्नुअघि परिवर्तन गरिन्छ। जब हामी महिलाको अधिकारको रक्षा गर्छौं भने, कही न कही पुरुषको अधिकार हनन् गर्न पाउँदैनौं, मानव अधिकार मान्ने हो भनेमात्रै पनि। महिलाको पक्ष लिँदै कुनै प्रमाणविना नै अथवा अभियुक्त भएकै आधारमा पुरुषको अनुहार प्रसारित र प्रकाशित हुन्छ। भारतमा हालै जसलिन कौरको घटनाले यसलाई उदाहरणका रुपमा लिन सक्छौं।जुन मुलुकमा मिडिया साक्षरता ज्यादै न्युन छ त्यहाँ प्रसारित र प्रकाशित सामग्रीलाई ध्रुवसत्यका रुपमा यसका उपभोक्ताले लिने गर्छन्। हाम्रोजस्तो मुलुकमा मिडियाले जनतालाई स्वयम् न्यायको घोषणा गर्न छाड्न मिल्दैन। मिडियाको दायित्व हो सत्य खोजेर बाहिर ल्याउने र जनतामा जस्ताको तस्तै पस्कने। मिडिया साक्षरता ज्यादै बलियो भएको अवस्थामा मुलुक नपुगेसम्म मिडियाको जिम्मेवारी थप बढी हुनुपर्छ।
त्यसैकारण महिला अधिकारलाई महिला आरक्षणभन्दा धेरै माथि राखेर सुधार्न आवश्यक छ जसले महिलाका लागि समेट्नै पर्ने तर नसमेटिएका विषयहरुलाई समेट्न सकियोस्। जब हामी बहुसंख्यकको नाममा सामान्यीकरण गर्छौं अल्पसंख्यकलाई पनि उत्तिकै ख्याल गर्न चुक्न हुँदैन। अन्यथा अधिकारका नाममा हामीले अपराध नै गरिरहेका हुनेछौं।
(लेखक अधिवक्ता हुन्। ट्विटर: @ArchanaaSharma)
