एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान कुनै धर्मशास्त्रजस्तो नभइ गतिशील दस्तावेज भएकाले जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्दा जनतामा लिएर जाने बताएका छन्। जनआस्था साप्ताहिकसँगको अन्तर्वार्तामा उनले 'जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्दा तत्कालका लागि गुमेको जस्तो लागेपनि जनताको मत लिएर संशोधन गर्ने बताएका हुन्।
‘राजनीतिक विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारका लागि अहिलेको सिस्टम पनि काफी हदसम्म जिम्मेवार छ’, प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यो सिस्टम बदलेर आमजनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भैदियो भने कमसेकम नेपाललाई आर्थिक विकास गर्न र राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने भित्रैदेखि लागेको थियो, अहिले पनि लाग्याछ।‘
मधेस केन्द्रित दलमा देखिएको असन्तुष्टिलाई अस्वभाविक भन्दै उनले भने- अहिले सबैभन्दा बढी पाएको मधेसले नै हो। पढ्नुहोस् अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
दक्षिणको भूमिका कस्तो रह्यो संविधान निर्माणमा?
एउटा सत्य के हो भने १२ बुँदे समझदारी गर्दा हामीलाई भारतको सद्भाव थियो। लुकेको कुरा होइन। अस्ति म भारत जाँदाखेरी पनि हिजो १२ बुँदे समझदारी र शान्तिप्रक्रिया बनाउँदा भारतको जो सद्भाव थियो, अब हामी संविधान घोषणा गर्दै छौँ, यो संविधान घोषणा गर्ने प्रकियामा पनि त्यस्तै सद्भाव र सहयोगको अपेक्षा नेपाली जनताको छ भनेर मैले बडो प्रष्टसँग भनेको थिएँ। भारतीयहरुले वास्ता गरेनन् भन्नुपर्ने ठाउँ त म देख्दिनँ। किनभने यहाँबाट मस्यौदा बनेर जनतामा गैसकेपछि म गएको छु भारतमा। मपछि शेरबहादुर देउवाजी पनि जानुभएको छ। उहाँले के के कुरा गर्नुभयो, उहाँले जान्ने कुरा हो। मैले त प्रष्टै भनेको थिएँ- संविधान निर्माण प्रक्रियामा तपाईँहरुको सहयोग र समर्थन चाहियो भन्न आएको।अब उहाँहरुको एउटै कुराचाहिँ के थियो भने- सकेसम्म सबैलाई समेटेर लैजानेतिर र त्यसमा पनि अझ क्याटेगोरिकल्ली भन्दखेरी मलाई धेरैको सुझाव थियो कि कमसेकम संघीयता हुन्छ कि हुँदैन? सीमांकनबिनाको भयो भने आखिर संघीयता नै नहुने हो कि भन्ने एकथरी समुदायलाई भएजस्तो देखिन्छ। सीमांकन होओस्, यत्ति थियो। मैले यहाँबाट जाने बेला नै सीमाकंन हुन्छ भनेर गैसक्याथेँ। तपाईँहरुलाई थाहा
