PahiloPost

Apr 26, 2024 | १४ बैशाख २०८१

'र'का पूर्व प्रमुखले नेपाल मामिलामा दिएका पाँच सुझाव



'र'का पूर्व प्रमुखले नेपाल मामिलामा दिएका पाँच सुझाव
फोटो: thesentimes.tumblr.com

  • पिके हर्मिस थाराकान-
१) भारतले सिक्नुपर्ने पाठ
अल्पसंख्यक समुदायलाई गरिएको व्यवहारका कारण भारत बेखुसी छ र त्यसलाई लुकाउन पनि भारतले खासै प्रयास गरेको छैन। यसबाट हामीले सिक्नु पर्ने पाठ के हो त ? संविधान बनाउने काम सहमतिमा हुनुपर्छ। भारतमा संविधान सभाका प्रत्येक सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर यदि त्यो संभव छैन भने संभव भएसम्म सबैभन्दा बढी बहुमतको विश्वास लिने हो। नेपालले गरेको त्यही हो। संविधानलाई यो स्वरुपमा ल्याउन नेपालको संविधानसभाको अत्यधिक बहुमतले मतदान गरेको छ। तर नेपालीहरुले के नजरअन्दाज गर्न हुँदैन भने डा. अम्बेडकरले भारतीय संविधानका लागि सहमति जुटाएर अल्पसंख्यकको आकांक्षा र अधिकारलाई सम्बोधन गरेका थिए।
 
२) प्रतिनिधित्वको समस्या
अर्को पाठ के हो भने कुनै पनि समुदायले पहिलो चरणमा संविधान सभामा आफ्नो पर्याप्त प्रतिनिधित्व भएको र आफ्नो चासोका विषयलाई सम्बोधन भएको हेर्न चाहन्छ। सन् २००७ मा भएको मधेस विद्रोहले त्यो मौका दियो। तर मधेसी समुदायबीचकै फाटोले पार्टीहरु बढे र सन् २०१३ को दोस्रोनिर्वाचनमा मधेसी पार्टीहरुको संख्या निराशाजनक रुपमा घट्न पुग्यो।
 
३) सीमामा कडाइ
मधेसी आकांक्षाहरुलाई समर्थन गर्ने बिन्दुभन्दा पर गएर भारतले यसको खतराप्रति पनि ध्यान राख्नुपर्छ। तराईको हिंसा भारतको सीमापारीबाट आएका मान्छेहरुको काम भनेर औँल्याउन सजिलो छ। त्यसैले हामीले भारतीय साइडबाट आपराधिक तत्वहरुलाई निगरानीमा राखिरहन जरुरी छ। यस्तो कदमले भारतीय चासोका कारण बिग्रिरहेको विश्वासको वातावरणलाई बनाउन सघाउनेछ।

४) संविधानलाई समग्रमा खारेज गर्न हुन्न
पछिल्लो आठ वर्षको भगिरथ प्रयास पछि नेपालीहरुले बनाएको संविधानमा धेरै सकारात्मक तत्वहरु छन् जसमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र आदि समावेश छन्। हामीले संविधानलाई समग्रमा खारेज गर्नुहुँदैन। काठमाडौँका शक्तिहरुको वक्तव्यले संविधानलाई परिमार्जन गर्न सकिने तत्परता देखाएको छ। हामीले उनीहरुलाई सघाउनु पर्छ। तराईको हिंसाले यो प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्न झन् कठिन बनाउँछ। प्रदेशको सीमाङ्कन र उचित प्रतिनिधित्व लगायतका मधेसी र थारुको मागलाई सम्बोधन गर्न एउटा आयोग बनाउन लगाउन नेपाली नेतृत्वलाई सम्झाउनु पर्छ।
 
५) दुई खम्बे नीति रहेन
एउटा जमाना थियो जब भारत सरकारले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुई खम्बे नीतिलाई समर्थन गरेको थियो। त्यो सँधैका लागि हराइसक्यो। त्यसैले संविधान निर्माण प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण भएपछि हाम्रो छिमेकमा स्थिरता हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हो। दुर्भाग्यवश असोज ३ ले त्यसलाई कठिन बनाइदिएको छ।

(भारतीय जासुसी संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्ग (र) का पूर्व प्रमुखको इकोनोमिक टाइम्समा छापिएको लेखको प्रमुख अंशको भावानुवाद)



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell