- मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-
त्यस्तै संविधानसभाको अन्तिम प्रक्रिया बहिष्कार गरेर संविधानमा हस्ताक्षरसमेत नगरेका तीन वटा दल विजयकुमार गच्छदार अध्यक्ष रहेको फोरम लोकतान्त्रिकको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा छन्। यसमा राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी र फोरम गणतान्त्रिक रहेका छन्। मोर्चामा कूल १८ सांसद् छन्।
दुवै मोर्चा संविधान घोषणा गर्नुअघिको अन्तिम प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। तर उनीहरु दुवैको आन्दोलनमा भेट भने भएको छैन।
के हो संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग?
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विगतमा भएको सहमतिको कार्यान्वयनमा मुख्य जोड दिँदै आएको छ। तत्कालीन सरकारले २०६४ भदौ १३ गते २२ बूँदे सहमति मधेसी दलहरुसँग गरेको थियो। त्यसपछि पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०६४ फागुन १६ गते संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन अघि ८ बूँदे सहमति भएको थियो। त्यही सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग यतिबेला मोर्चाले उठाउँदै आएको छ। ८ बूँदे सहमतिमा कतिपय माग संविधानसभाबाट समाधान गर्ने उल्लेख थियो। तर पहिलो संविधानसभा विघटनको एउटा प्रमुख कारण संघीयता समेत बन्यो। जसका कारण ८ बूँदेमा उल्लेख भएको माग पूरा भएन। दोश्रो संविधानसभामा आउँदा मोर्चाका दलहरुको शक्ति सन्तुलन परिवर्तन मात्र भयो। उनीहरुले आफ्नो अजेण्डा संविधानसभामा स्थापित हुने नदेखेपछि संविधानसभा नै बहिष्कार गरे।जेठ २५ गते प्रमुख दलहरुबीच १६ बूँदे सहमति भएपछि अहिलेमा मोर्चामा रहेका दलहरु आन्दोलनमा छन्। त्यसपछि संघीयताको सीमाङ्कन भएपछि चिढिएका उनीहरुको काठमाडौँसँग दूरी बढेको छ।
'विगतमा बुझेर गरेको होला नि ! कि नबुझेर गरेको? अहिले राज्यले बुझ्दैन, मन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले बुझ्दिन भन्छ भने तिनले आफ्नो इलाज गराए हुन्छ', यादवले बुधबार बेलुका एभिन्युज टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा भने, 'स्वायत्त मधेश प्रदेशसहित अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु हुन्छन। ती प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुन्छन्। जनसंख्याका आधारमा मधेशीहरुले सरकारी सेवाहरुमा, सेनामा, प्रहरीमा, निजामती सेवामा, न्यायपालिकामा भागदारी प्रतिनिधित्व हुने छ। जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको सिट हुनेछन्। भाषा र संस्कृतिलाई मान्यता दिने भनिएको छ। संघीयता बनाउँदा पहिचानसहितको बनाउने भनिएको छ। उनीहरुले बुझेरै हस्ताक्षर गरेको होला।'
यादवले संविधान संशोधन गर्ने मागमा भने सहमति जनाएका छन्। उनले दलहरुले विगतका मागका आधारमा एकतर्फीरुपमा संविधान संशोधन गरे पनि आन्दोलन रोकिने बताए। उनले सामाजिक न्यायको हकमा समान जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुनेछ भन्ने कुरा लेखिनुपर्ने बताए। 'मौलिक हकमा, लोकसेवा, सरकारी सेवामा राख्नुपर्ने ठाउँमा राखेको छैन', यादवले भने, 'राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा राखेर हुन्छ? कार्यान्वयनमै नहुने ठाउँमा राखेर हुन्छ? त्यो त एप्लिकेबल नै हुदैँन, प्रयोग नै हुदैँन। अनि दुनियाँको आँखामा छारो हाल्ने।'
मोर्चाले स्वायत्त मधेशसहित अन्य प्रदेशहरु भनेको भएपनि सीमानाका विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
यादवले नागरिकतामा अहिले पनि वैवाहिक अङ्गीकृतको प्रावधान हटाइएको भन्दै विरोध जनाए। 'नेपालीसँग विवाह गरेको महिलाले र उसका सन्तानले नागरिकता पाउने कुरा सुनिश्चित छैन', यादवले भने। उनले मधेशमाथिको उपनिवेश नयाँ संविधानले अन्त्य नभएको बताए।
सरकारले वार्ताका लागि विवाहको निम्तो कार्ड पठाएको जस्तो गरेको उनको आरोप थियो। 'वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्छ', यादवले भने, 'मधेशको जनतालाइ अधिकारविहीन बनाएको संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन।'
के हो गच्छदार मोर्चाको माग?
गच्छदार मोर्चाले संघीयताको सीमाङ्कनका विषयमा मात्र मुख्य रुपमा असन्तुष्टि राखेको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु पार्टी कार्यालय सानेपा पुगेपछि गच्छदारले सिधा रुपमा सीमाङ्कन सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका थिए।
शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि पत्रकारहरुलाई गच्छदारले भनेका थिए - 'हाम्रो एउटा मात्रै मागमा असहमति छ। संघीयतामा प्रान्तको सीमाङ्कन टुङ्ग्याउने विषयमा राज्यले सम्बोधन गर्न सकेन। संविधान परिपक्व बनाउन त्यो माग सम्बोधन होस्।'गच्छदारले स्पष्ट नयाँ संविधानको धारा ५६ मा संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। गच्छदारले रुपान्तरित संसदमा समेत संविधानसभाका सदस्यहरुनै रहेको भन्दै संशोधन अहिले गरेर हुने सम्बोधन स्वीकार्य रहेको सकरात्मक सन्देश समेत दलहरुलाई दिएका छन्। धारा ५६ मा राज्यको संरचनाको व्यवस्था छ। ५६ को ३ अनुसार प्रदेशहरु विभाजन गरिएको छ।
गच्छदार मोर्चाले विभिन्न जनजाति, मधेशी, थारु लगायतका आयोग बनेकोमा समेत स्वागत गरिसकेको छ। साथै नयाँ संविधान अग्रगामी भएको भन्दै संघीयता, समावेशिताको विषय समेटिएको बताएका छन्।
गच्छदार नेतृत्वको मोर्चाले कैलाली र कञ्चनपुरका थारु बाहुल्य क्षेत्रसहित तराईमा तीन प्रदेश बनाएर ८ प्रदेश बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
