- उमेश चौहान -
नेपालको संविधानसभाले पारित गरेको संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै नेपालकै कतिपय नागरिक, समुदाय र राजनीतिक दलले असन्तोष व्यक्त गरिरहेका छन्, त्यसको सम्बोधन गर्न यहाँका शासकहरूले इमानदार कोसिस गर्छन् कि गर्दैनन्, त्यो एउटा गम्भीर प्रश्न देशभित्रै छ । यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सभ्य सरोकारलाई इन्कार गर्न पनि सकिँदैन । तर, भारत आफ्नो सरोकार राख्ने र सुझाब दिने होइन, अपमान गर्ने, दमन गर्ने र सर्वसाधारणलाई प्रताडित गर्नेस्तरमा झरेको छ । एउटा सार्वभौम देशका नागरिक प्रतिनिधिले संविधान लेख्दा छिमेकी विक्षिप्त भएको घटना विश्व इतिहासमा दुर्लभ उदाहरणका रूपमा दर्ज भइसकेको छ ।
छिमेकी देशमा चासो होइन हस्तक्षेप गर्दा परिणाम कति दर्दनाक हुन्छ भनेर हामीले पढाइरहनुनपर्ने हो, किनकि भारत आफैँ भुक्तभोगी हो । भारत र श्रीलंकासँग सम्बन्ध सुमधुर थियो जब हरेक विषयमा श्रीलंकाले भारतको चासोलाई सम्बोधन गरिरहेको थियो । तर, जब १९७७ मा अत्यधिक बहुमतका साथ राष्ट्रपतिनिवासमा फर्किएका जयबद्र्धनेले पश्चिमाहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि महत्त्व दिन थाले, भारतले मित्रता तोडेर दुस्मनीको नीति लियो । जयबद्र्धनेले भारतको अपमान गरेका थिएनन्, आफ्नो सम्मानलाई व्यवस्थित गर्न मात्र खोजेका थिए । तर, त्यसो गर्नु इन्दिरा गान्धीको नजरमा दण्डनीय अपराध थियो, जयबद्र्धनलाई दण्डित गर्न भारतले उत्तरी श्रीलंकाका तमिल समुदायलाई उत्तेजित र आन्दोलित मात्र बनाएन, साम्प्रदायिक दंगामा समेत एउटा समुदायलाई प्रोत्साहित गर्यो । सन् १९८३ सम्म आइपुग्दा श्रीलंकामा जारी सशस्त्र विद्रोहको प्रायोजकका रूपमा भारतले आफूलाई सगौरव प्रस्तुत गर्न थाल्यो ।
श्रीलंकाली सेना र तमिल टाइगर विद्रोहीबीच जब–जब निर्णायक मोर्चामा भिडन्त हुन्थ्यो, भारतीय सेनाका जहाज विनारोकटोक सीमापारि उडेर श्रीलंकाली सेनालाई आतंकित पार्थे । विद्रोही समुदायका लागि भारतीय सैनिकले आकाशबाट रोटी–तरकारीको वर्षा गराए, विस्फोटक तथा हतियार दिएर चलाउन र पड्काउन सिकाए, बोराका बोरा पैसा दिएर विद्रोहीलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध पनि बनाए । एउटा सार्वभौम देश श्रीलंकाका लागि यो घोर अपमान थियो, तर हवाईजहाजहरूबाट पुतलीजस्तै नाच्दै विदेशी भूमिमा प्याराजम्प गर्ने भारतीय सैनिकका लागि यो रंगरमिता थियो ।
आफ्नो देशको विद्रोहलाई सामना गर्ने, संवादबाट हल गर्ने र सम्झौता गर्ने सार्वभौम अधिकारसमेत श्रीलंकाले पाएन । संवाद र सम्झौता पनि विद्रोहीसँग होइन, सीधै भारतसँग गर्नुपर्यो । श्रीलंकालाई धराशयी बनाएर, अपमानित गरेर सन् १९८७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले भारत–श्रीलंका सम्झौतामा हस्ताक्षर गराए । श्रीलंकाको उत्तर र पूर्वी प्रान्तलाई मिलाएर एउटै बनाउने सम्झौतामा भारतले हस्ताक्षर मात्र गरेन, तमिल विद्रोह समाप्त गराउने लिखित ठेक्का पनि लियो । कस्तो चमात्कार † अघिल्लो दिनसम्म हतियार बोकेर गएका भारतीय सैनिक अर्को दिनदेखि शान्तिका दूत बनेर श्रीलंकाली भूमिका उत्रिए, उसैगरी प्यारासुट चढेर ।
भारतले श्रीलंकलाई घुँडा टेकायो, त्यतिमा उसको ‘इगो’ सम्बोधन भयो । तर, तमिल टाइगर विद्रोही संगठनको महत्त्वाकांक्षा बढिसकेको थियो। उसले प्रान्त होइन, छुट्टै देश बनाउने माग गर्न थालिसकेको थियो । आफैँले जन्माएका, हुर्काएका विद्रोही बस् भन्दा बस्छन् र उठ् भन्दा उठ्छन् भन्ने भारतको विश्वास भ्रम मात्र साबित भयो । भारतले हतियार बुझाऊ भन्दा स–साना संगठनले माने, तर तमिल टाइगर समूहले मानेन । आखिर विवाद उसैसँग भयो, शान्ति सेनाका नाममा श्रीलंका छिरेको भारतीय फौज र तमिल टाइगरबीच गोली हानाहान हुन थाल्यो, घमासान युद्ध भयो । आफैँले तालिम दिएका तमिल टाइगर विद्रोहीको सामना गर्न नसकेपछि भारत लज्जित भएर फर्कनुपर्यो । तर, दुर्भाग्य तीन वर्ष चलेको युद्धमा भारतका ११ सय ३८ सैनिक सहिद भए, तीन हजार अपांग भए । त्यति ठूलो मूल्य चुकाएर पनि भारतले सुख पाएन, सन् १९९१ मा चुनावी अभियानमा तमिलनाडु पुगेका राजीव गान्धी बम विस्फोटमा मारिए, कम्मरमा बोकेको बम विस्फोट गराएर राजीव गान्धीको शरीर क्षतविक्षत पार्ने आत्मघाती बम हमलाबर अरू कोही होइन, भारतीय सेनाबाटै हुर्काइएको तमिल टाइगरकै लडाकु थिइन् । आमाको पाला भरणपोषण गरिएका विद्रोहीले होनहार छोराको दर्दनाक हत्या गरे । सभ्य समाजले यस्तो हिंसालाई स्विकार्न सक्दैन । तर, के गर्ने ? खुर्सानीको बोट रोपेपछि अम्बा नफल्दो रहेछ ।
यो एउटा यस्तो उदाहरण हो जसले संसारका कुनै पनि दम्भी शासकलाई सोच्न, धैर्य गर्न र अरूलाई सम्मान गर्न सिकाउँछ । अपमानले मान्छेलाई चिढ्याउने हो, दास बनाउन सक्दैन । फेरि सार्वभौमिकता भनेको कति प्यारो हुन्छ भनेर भारत आफैँले पनि जान्नुपर्ने हो किनकि भारतको सार्वभौमिकता पनि अभेद्य छैन जसलाई इतिहासमा बेलायतले रुवायो, वर्तमानमा चीनले तर्साइरहन्छ । धेरै पुरानो इतिहास पनि होइन, सन् २००८ मा अरुणाञ्चल प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि भारतले एसियाली विकास बैंकसँग ऋण मागेको थियो । थुप्रै चरणका पत्र आदानप्रदानपछि २.९ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको ऋण दिन एडिबी सैद्धान्तिक रूपमा तयार पनि भएको थियो । तर, एडिबीले अचानक प्रक्रिया रोकिदियो । कारण भन्यो, चीन असन्तुष्ट छ । सार्वभौम भारत ऋण लिन तयार छ, एडिबी ऋण दिन तयार छ । बीचमा कहाँबाट आइपुग्यो चीन ? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बहस भयो । चीनले स्पष्टीकरण दिँदै भन्यो, ‘अरुणाञ्चलका कतिपय भू–भागमा हाम्रो दाबी छ, हामीसँग समन्वय नगरी त्यहाँ संरचना बनाउने विषयमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’
चीनले एडिबीको परियोजनामा अवरोध मात्र गरेन, त्यही वर्ष भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल र प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह अरुणाञ्चल प्रदेशको भ्रमणमा जाँदा गम्भीर आपत्ति जनायो । अरुणाञ्चललाई विवादित क्षेत्र भन्दै आइन्दा त्यहाँ नजान भारतका राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखलाई चीनले चेतावनी दिएको खबर अन्तर्राष्ट्रिय हेडलाइन बन्यो । खासमा, अरुणाञ्चल र अन्य क्षेत्रमा चीन र भारतको भू–भाग के–कति हो भन्नेबारे नेपाली जनतालाई न जानकारी छ, न सरोकार । तर, हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप भयो भनेर भारतीय कूटनीतिक नियोगका उच्च अधिकारीले गरेको बिलौना हामीले पत्रपत्रिकामा पढेका हौँ, टेलिभिजनमा हेरेका हौँ । हामी यति मात्र भन्न सक्छौँ, अरूले हेप्दा भारतलाई जति दुख्छ नेपाललाई त्योभन्दा कम किने दुख्ने ?
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी उनै नेता हुन् जसलाई गुजरातमा मुस्लिमहरूको नरसंहार गरेको आरोपमा अमेरिकाले १० वर्षसम्म भिसा दिन इन्कार गर्यो । अमेरिकामा ३४ लाख भारतीयले प्रवेश पाए, तर गुजरातका मुख्यमन्त्रीलाई प्रवेश निषेध गरियो । विदेशीले हेप्दा मन कति आहत हुन्छ, सबैभन्दा बढी मोदीले नै बुझ्नुपर्ने हो । गत वर्ष मात्रै न्युयोर्कमा कार्यरत भारतीय उपमहावाणिज्यदूत देवयानी खोवरागणेलाई अमेरिकी प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो । वर्किङ भिसा नभएकी भारतीय महिलालाई काममा लगाएको भनेर उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो, तर हिरासतमा उनलाई नांगै बनाएर सोधपुछ गरियो ? श्रम ऐन मिचेको आरोपमा गिरफ्तार उच्चपदस्थ कूटनीतिक महिला अधिकारीलाई नांगै किन बनाइयो ? भारतभर राष्ट्रवाद उर्लियो । उच्चपदस्थ कूटनीतिक अधिकारलाई अपमानित गरेर भारतको हैसियत देखाउन खोजियो भनेर भारतका मिडिया, मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता तथा कूटनीतिज्ञहरूले विश्लेषण गरे । यस्तो अपमानको जवाफ कसरी दिने, भारत आफैँले जानोस् । तर, बेलायत, चीन र अमेरिकातिरबाट आउने अपमानको हिसाब नेपालतर्फबाट चुक्ता गर्ने भारतको प्रवृत्ति किमार्थ स्वीकार्य छैन ।
भारतको कूटनीतिक टिमले सोच्नुपर्छ, नेपालको संसद्मा उभिएर मोदीले गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्दा पनि संसद् भवन किन तालीको गडगडाहटले गुञ्जयमान भयो ? मोदीले नेपाल एक सार्वभौम देश हो भन्दा पनि नेपाली सांसदहरूले टेबुल ठोकेर किन खुसी व्यक्त गरे ? किनकि भारतको हेपाहा प्रवृत्तिमाथि नेपालमा त्यो स्तरसम्मको अविश्वास छ । त्यसैले भारतले नेपालको नियतिमाथि रमाउने होइन, आफ्नो नियतको पुनर्समीक्षा गर्नुपर्ने वेला आएको छ । त्यसो त मोदीले नेपालीको हृदय जितेका थिए जब उनले संसद्मा मर्मस्पर्शी भाषण गरे । र, बानेश्वरको सडकमा उत्रिएर सर्वसाधारणसँग हात मिलाए । तर, तिनै मोदीले खल्तीबाट सनासो निकालेर नेपालको घाँटी च्यापेका छन् । भारतको यो व्यवहारबाट नेपाली प्रताडित भएका छन्, तर फाइदा भारतलाई पनि भएको छैन । संसद्मा मीठो बोलेर, सडकमा हात मिलाएर, पशुपतिमा चन्दन घोटेर मोदीले नेपालमा बनाएको व्यक्तित्व एकै वर्षमा सर्वनाश भएको छ । एउटा समर्थक र शुभेच्छुक मित्र गुमाएको विषयमा मोदीले देशभित्रै मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि जवाफ दिनुपर्नेछ ।
भारतको राजनीतिबारे प्रश्न त धेरै छन् जसमा हामीले कहिल्यै सरोकार व्यक्त गरेका छैनौँ । सन् २००४ मा भारतमा कंग्रेस गठबन्धनले निर्वाचन जित्यो र संसदीय दलले सोनिया गान्धीलाई नेता चुन्यो । तर, विदेशी बुहारी प्रधानमन्त्री भइन् भने किरिया बस्छु भनेर कपाल खौरिन सुष्मा स्वराजले किन हजामलाई बोलाइन् ? हामीले सोधेका छैनौँ । अमेरिकामा खोबरागणेको दोष कति हो, सजाय कति भयो ? नेपालले जान्ने कुरा होइन । कस्मिरमा भारतको भूमि कति हो, पाकिस्तानको कति हो, नेपालीलाई कुनै सरोकार छैन । लद्धाख वा अरुणाञ्चलमा भारतको सिमाना कहाँसम्म हो, चीनको कहाँसम्म भन्ने दरकार हामी नेपालीलाई छैन । अयोध्यामा बाबरी मस्जिद बनाउने कि राम मन्दिर, त्यो भारतले जानोस् । गुजरातमा पटेलहरूले आरक्षण पाऊन् कि हार्दिक पटेल जेल जाऊन्, हामीलाई बोल्नु छैन । जब हामीलाई तिम्रो राजनीति, तिम्रो भूगोल र तिम्रा समुदायका सरोकारबारे बोल्नु छैन भने तिमी हाम्रो मुद्दामा किन घुस्छौ ? भूगोल मिचेर किन खुर्सानी रोप्छौ ? मोदीलाई सादर अनुरोध छ– उत्तरी श्रीलंकाको पाठ पर्याप्त छ, दक्षिणी नेपालमा अर्को प्रयोग किन गर्छौ ? (नयाँ पत्रिकाबाट साभार)
