- सुमनराज पन्त -
नयाँ संविधानमा आफूहरुको हक खोसिएको भन्दै मधेसी समुदाय आन्दोलित भए। करिब डेढ महिना नाघ्यो। काठमाडौंले सुनिदिएन। सरकारलाई घुँडा टेकाउने बलियो अस्त्र, नाकाबन्दीको सहारा लिए। जसमा भारतीय कुटनीति र प्रशासन दुवैले साथ दिए।
अहिले भारतीय नाकाबाट आयात नगन्य छ। आउन प्रयास गर्ने गाडीलाई नाकामै आन्दोलनकारीले रोकिदिन्छन्। उता, भारतीय भन्सारले पनि अनेक बहानामा गाडी छोड्न चाहँदैन।
यो खालको अघोषित नाकाबन्दीको जिम्मेवारी मधेसी आन्दोलनकारीले लिइरहेका छन्। तर, अचम्म, भारततर्फका सवारी साधन छिर्न नदिनेमा भारतीय भन्सार नै छ। सर्लाहीका मधेसवादी नेता जंगीलाल रायले खुलेरै एउटा मिडियामा बोले ‘हो हामीले गरेको प्रयास मात्र पुगेन। त्यतैबाट गाडी आउन रोकिदिनु पर्यो भनेर हामीले भारत सरकारलाई गुहारेका हौं।’
त्यसो, भारतीय राजदूत रणजीत राय स्वयंले दिएको प्रतिक्रियाले पनि यसमा मलजल हुन्छ। उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘आन्दोलनकारी र सरकारबीच वार्ता हुँदैछ। केही दिनमै यो समस्या हल हुनेछ।’ के नेपाली राजनीतिक घटनाक्रम र योजनाको बारेमा भारतीय सरकारले मिडियालाई बताउनुपर्ने हो र ?
व्यापारमा कुटनीति
नेपालले आइओसीसित तेल किन्ने व्यापारिक सम्झौता गरेको हो। तर, यो व्यापारभित्र कुटनीति घुस्यो। नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमलाई बहाना बनाएर उसले तेल दिन बन्द गरेको छ। भारतीय भन्सार भने कुहिएका तरकारी, माछा, फलफूल र आफ्नो प्रत्यक्ष घाटा हुने वस्तु मात्र निर्यात गर्न थालेको छ। बाध्य भएर, नेपाली भन्सार र आन्दोलनकारी इतरका समुदाय ती वस्तु आयात गर्न छोडिरहेका छन्।भारतको छिमेकी मुलुकहरुमा खासै राम्रो सम्बन्ध छैन, भुटान र नेपालबाहेक। तर, नेपालको हरेक राष्ट्रिय मामलामा निर्देशकको भूमिका खोज्ने रवैयाको बलियो रुप नाकाबन्दीले लिएको छ। यसबाट भारतविरोधी भावना पनि बढ्दै गएको छ। जुन कुरा भारतीय राजदूतले समेत स्वीकारिसकेका छन्। वैधानिक तरिकाबाट वार्षिक ५ खर्ब रुपैंयाँ नेपालसित व्यापार गर्दै आएको भारतको लागि यो नाकाबन्दी प्रत्युत्पादक समेत बनिरहेको छ। तर, भारतीय कुटनीति नेपाललाई गलाएर आफ्नो ठूल्दाइ भूमिकाको औचित्य खोजिरहेको छ।
अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहनदेखि भारतीय समाचार च्यानलहरु बन्दसम्मका घटना बढिरहेका छन्। यस्ता घटनाको सर्जक भारतीय हस्तक्षेपकारी कुटनीति नै हो।
हामीलाई भारतीय कुटनीतिले पेल्नुमा हाम्रै दोष पनि हो। मन्त्री बन्नेदेखि मन्त्री टिकाउनेसम्मको हरेक घटनामा दिल्ली शरणम् यसमा दोषी छ। हाम्रा नेताले विदेशी शक्ति केन्द्रका मान्छे भन्ने वित्तिक्कै बेडरुमसम्म सहजै प्रवेश दिँदै आए। जुन अहिले हेपाइको सिकार भइदिएको छ।
एकल परनिर्भरता
नेपालमा व्यापारशास्त्र पढेका यति धेरै दिग्गजहरु छन्। राजनीतिदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म आर्थिक एवं व्यापारिक विश्लेषण गर्नसक्ने संयौं मान्छे छन्। तर, नेपालको लागि आवश्यक वस्तु खरिदमा भारतको मात्र परियो। हरेक व्यवसायीले एउटासँग व्यापार सम्झौता गरे पनि वैकल्पिक उपाय सँधै राखिरहेकै हुन्छ। हाम्रो दक्षिण र उत्तर दुवैतिर व्यापारिक आदानप्रदानको लागि उत्तिकै सबल मुलुक छन्। तर, हामीले भारतसित इन्धन र नुनलगायतको वस्तु खरिदमा भारतसित सम्झौता गरेपछि विकल्प खोज्नेमा ध्यानमा दिएनौं। भुइँचालोले बिगारेको चीनसितको बाटो मर्मत गर्न चासो दिँदै दिइएन। सरकारले बजेट समेत खासै दिन चाहेन।जबकि, हामीले दुवैतिर समानान्तर व्यापार गरेको भए हाम्रो हात माथि हुन्थ्यो। एउटाले निहुँ खोजे अर्को विकल्प तयार हुन्थ्यो। अहिले हामीसित विकल्प भएन, अनि भारतले दादागिरी गर्यो।
व्यावसायिक अवसर दिऔं
एउटा दक्ष नागरिक तयार पार्न राज्यले लाखौं, करोडौं लगानी गरेको हुन्छ। जब दशकभन्दा बढी अध्ययन र क्षमता अभिवृद्धिमा समय व्यतित गरिसकेपछि नागरिकले अवसर खोज्छ। तर राज्यले अवसर खासै दिन सक्दैन, बरु विदेश जान प्रेरित गर्छ। किनकि, सहज आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्सले राज्यको स्रोत धानिदिइरहेको हुन्छ। एसएलसी, प्लस टु गर्ने वित्तिक्कै विदेश जान हतारिने हाम्रा युवा पुस्तालाई नेपालमै सबथोक हुन्छ भन्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्नु पर्यो।मलेसियाको पाठ यहाँ पनि लागू गर्न सकिन्छ। मलेसियामा पनि बौद्धिक पलायन निकै थियो। कतिपय अवस्थामा आफ्ना नागरिकलाई विदेशमा गई सीप निखार्न पनि पठायो मलेसियाले। यता, मलेसिया सरकारले ती नागरिकलाई स्वदेशमा आई काम गर्न र कमाउन सक्ने अवसर सिर्जना गरिदियो। हाम्रा नीतिनिर्माताहरुले पनि मलेसियाको पृष्ठभूमि पढेका छन्। अब यसलाई व्यवहारमा लागू गरिदिऊन्। युवा पुस्तालाई जिन्दावाद र मुर्दावादको ढाल बनाउने नीति निर्माताको मानसिकतामा परिवर्तन आओस्।
तत्कालको आवश्यकता
माथि उल्लेखित धारणा दीर्घकालीन सोचका हुन्। अहिले बजारमा भारतीय नाकाबन्दीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको हाहाकार बढ्दो छ। इन्धन नहुँदा एम्बुलेन्स र सुरक्षाकर्मीका गाडीसमेत हिंड्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। भारतले मधेसको समस्या राजनीतिक समाधान नगरी तेल दिन नसक्ने बताइरहेको छ। यो बेला हामीले भारतलाई सबक सिकाउनको लागि चीन र बंगलादेशबाट भएपनि इन्धन आयात गर्नुपर्छ।खाद्यान्नमा चीनले निकै सहयोग गर्न सक्छ। राजनीतिक तहबाट डिल गरे छिमेकीको हैसियतमा हामीलाई छूट र सहुलियत पनि आउन सक्छ। सस्तो पनि हुन सक्छ। डिल गरिहालौं। हामीले वैकल्पिक बजार खोज्न तत्काल जरुरी छ।भारतले हामीलाई वार्षिक ५ खर्बभन्दा बढीको सामान वैधानिक बाटोबाट बेचिरहेको छ। अनौपचारिक माध्यमबाट बिक्री गर्ने परिमाण योभन्दा कयौं गुणा बढी छ। छिमेकमा राम्रो सम्बन्ध नभइरहेको भारतले नेपालको चीनसितको व्यापारिक डिलबाट हच्किने अवस्था आउँछ। तर, भारतसित पनि हामीले व्यापारिक सम्झौता तोड्ने सोच नराखौं। जसको सामान सस्तो र गुणस्तरीय छ, ऊसित निरन्तर व्यापार गरौं। ढुवानी समय र खर्च विश्लेषण गर्दै भौगोलिकताको आधारमा देशभरि सामान छरौं। हाम्रा उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धी बजारबाट सामान ल्याई त्राण दिऔं।
इन्धन पनि चीनबाट ल्याउन सकिन्छ। सिगात्सेमा चीनले इन्धन पाइपसमेत विस्तार गरेको छ। करिब एक दिनको यात्रामा त्यहाँबाट काठमाडौं इन्धन ल्याउन सकिने हुन्छ। चिनियाँ सरकारले इन्धन आपूर्तिमा साझेदारी गर्ने बताइसकेको छ। ऊसित सहुलियतसमेत मागौं, ताकि भारतीय इन्धनभन्दा महुँगो नपरोस्। यसको लागि काठमाण्डौं आसपासमा इन्धन डिपो निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीसित अमलेखगञ्ज र काठमाडौं गरी दुई प्रमुख डिपो हुनेछन्। एउटा भारतकेन्द्रित र अर्को चीन केन्द्रित।
आवरणमा तराई मधेसको समस्यामा चासो देखाएको भनिए पनि भारतले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा स्पेस नपाएको तुष पोखेको पनि हो। मधेसवादी दलहरुको समेत आग्रह मानेर उसले आफ्नो तुष पोख्न नाकाबन्दीको सहारा लिएको हो। तर उसको यो तुष लामो समय टिक्न सक्दैन। खासमा भारतकै कम्युनिस्ट पार्टी र बौद्धिक जमातले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। विस्तारै ऊमाथि दबाव पर्दैछ। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ, चीनलगायतले स्वागत गरेको संविधानलाई भारतले मान्ने दिन आउँछ, भलै नेपालका दलहरुले आपसी सहमतिमा मधेस समस्या समाधान गरेपछि।
