काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्टलाई हटाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले सदस्य–सचिव विष्टलाई हटाउने अख्तियारको आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। अख्तियारले गत भदौ २५ गते विष्टलाई सदस्य–सचिवबाट हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
अख्तियारको आदेशविरुद्ध सदस्य–सचिव विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। उनले राजनीतिक हिसाबले आफूमाथि नचाहिने आरोप लागेको भन्दै त्यस किसिमको कुनै काम नगरेकोले सही निर्णय हुन्छ भन्नेमा आफू ढुक्क रहेको टिप्पणी गरे।
दसैँअगाडि नै रिट दर्ता गरिएको भए पनि दसैँ बिदाका कारण आज मात्रै यस विषयमा सुनुवाइ भएको हो। अदालतमा सदस्य सचिव विष्टको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाललगायतले वकालत गरेका थिए। रासस
