काठमाडौं: स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ चित्तबुझ्दो नभएको डाक्टर गोविन्द केसीले जनाएका छन्। उनले शिक्षा मन्त्रालयले गरेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी निर्णयहरुको औचित्य नभएको उल्लेख गरेका छन्।
स्नातकोत्तर तहपछि छात्रवृत्तिका विद्यार्थीहरुले गर्नुपर्ने अनिवार्य सरकारी सेवाको अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ। डाक्टर केसीले २ वर्ष हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छन्। डाक्टर केसीले प्रेस वक्तव्यमा भनेका छन्, 'चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा अनिवार्य सेवाको अवधि २ वर्ष कायम गरिनुपर्छ।'
शिक्षा मन्त्रालयले साझा प्रवेश परीक्षा र सिट निर्धारणसम्बन्धी सुचना निकालेकोमा ध्यान आकर्षण भएको बताएका छन। चिकित्सा शिक्षा आयोग पूर्ण रुपमा सक्रिय नहुन्जेल काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुले गरिरहेको काम यथावत् राख्नुको विकल्प नभएकोसमेत उनले बताएका छन।
स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय नसच्याए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिदै डाक्टर केसीले पुराना मागहरु स्मरण गराएका छन।
केसीका माग
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर यथारुपमा पारित गरियोस्।
२) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्।
३) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सावैजनिक गर्दै सबै निकायका दोषी पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस्। त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।
४) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्।
५) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस्।
६) चिकित्सकहरुमाथि हुने धम्की र आक्रमण रोक्न यथोचित कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गरियोस्।
