काठमाडौं: सरकारले विभिन्न अस्पताल सञ्चालनका लागि गठन भएका स्वस्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास समितिहरुलाई संघ अन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको हालै बसेको बैठकले यस सम्बन्धी निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए।
देश संघीयतामा गएसँगै स्वास्थ्य संस्थाहरुको सञ्चालनमा स्थानीय तहलाई दिने गरी कानुन बने पनि उपत्यका भित्र रहेका ठूला स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई संघ मातहतमा ल्याउने सरकारले निर्णय गरेको हो।
सरकारले उपत्यकाका ९ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई संघ अन्तर्गत ल्याएको हो।
सरकारको निर्णयसँगै यी अस्पताल संघ अन्तर्गत कायम रहने छन्:
क) कान्ति बाल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०४० बमोजिम गठित कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौं
ख) परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०४६ बमोजिम गठित परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, काठमाडौं
ग) शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग विकास समिति (गठन) आदेश, २०४९ बमोजिम गठित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पताल, काठमाडौं
घ) सिंहदरबार बैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०५१ बमोजिम गठित सिंहदरबार बैद्यखाना, काठमाडौं
ङ) किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम विकास समिति (गठन) आदेश, २०५६ बमोजिम गठित किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्र, काठमाडौं
च) मानसिक अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९ बमोजिम गठित मानसिक अस्पताल, ललितपुर
छ) नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९ बमोजिम गठित नरदेवि आयुर्वेद अस्पताल, काठमाडौं
ज) मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८ बमोजिम गठित शहिद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुर र
झ) राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९ बमोजिम गठित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, कीर्तिपुर, काठमाडौं
यी हुन् मन्त्रिपरिषदका अन्य निर्णयहरु:
१. नेपाल विशेष सेवा (अठारौं संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
२. राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरूको मर्यादाक्रम स्वीकृत गरिएको छ।
३. नेपालगञ्ज (बाँके) रंगशाला परिसरभित्र रहेको दुई कठ्ठा सात धुर जग्गा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई स्वीकृति दिइएको छ।
४. सात जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने र १३ जना महासेनानीलाई सरूवा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
५. दूरसञ्चार (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
६. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
७. भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाल-भारत सचिवस्तरीय संयुक्त जलस्रोत समितिको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई सचिव डा. संजय शर्मालाई नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी भाग लिन पठाउने निर्णय गरिएको छ।
८. नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
९. गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघ नेपालको संशोधित विधान, २०७४ स्वीकृत गरिएको छ।
१०. झापा जिल्ला महारानीझोडा, लखनपुर, सतासीधाम, शिवगञ्ज, धरमपुर, तोपगाछी क्षेत्रको जग्गा दर्ता सम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७५ बमोजिम गठित समितिको अध्यक्षमा शिवसतासीधाम-३, धरमपुर, झापाका श्री राधाकृष्ण खनाललाई र समितिको सदस्यमा हाल गौरादह नगरपालिका-५, झापाका श्री मदन प्रसाद अधिकारीलाई तोक्ने र सो को सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको छ।
११. रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
१२. महेन्द्रनगर नगर विकास समिति विघटन गरिएको छ।
१४. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक श्री दिलिपराज रेग्मीको सेवा अवधि तीन वर्ष पुरा भएकाले पुस २३ देखि लागू हुनेगरी निजलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सेवाबाट अवकास दिने निर्णय गरिएको छ। रिक्त रहने उक्त पदमा विभागका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक श्री गणेशकुमार अधिकारीलाई सोही दिनदेखि लागू हुनेगरी बढुवा गरिएको छ।
