काठमाडौं: तनहुँको गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वासप्रश्वास केन्द्र र बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई संघ मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ।
सरकारले यसअघि ९ वटा अस्पताललाई संघ मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले सरकारले कांग्रेसका नेताहरुका नाममा रहेका अस्पताललाई विघटन गराउने मनसायले प्रदेशमा राखिएको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ।
उसले संसदमा पनि यसको विरोध गर्दै आएको छ।
संविधानले स्वास्थ्य सेवाका अस्पताललाई स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। सोही अनुरुप अस्पतालहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका छन्। यद्यपि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दै ९ अस्पताललाई केन्द्र मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको निर्णयमा गिरिजा प्रसाद कोइराला स्वासप्रश्वास केन्द्र तनहुँ र सशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बाँके समावेश थिएनन्।
अब के गर्छ कांग्रेस?
कांग्रेसले संसदमा समेत सरकारको यो निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ। चिकित्सा शिक्षा विधेयक र सरकारको यही निर्णयलाई लिएर सदन अवरुद्ध गरिरहेको कांग्रेसका संसद अवरुद्ध गर्ने दुबै 'बहाना' सकिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता वालकृष्ण खाणले यस विषयमा सरकारले आधिकारिक जानकारी नगराएको प्रतिक्रिया दिए। अस्पतालको यही मुद्दा र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको विषयलाई लिएर सडक र सदन चर्काउने चेतावनी दिएको थियो।
यही विषयलाई लिएर कांग्रेसले माघ ७ गतेको बैठक अवरुद्ध गरेको थियो।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७५ पुस १९ गते स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो। जसमा ११ वटा अस्पतालहरु उपचार केन्द्र स्वस्थ्य केन्द्रसँग सम्बन्धी प्रस्तावहरु पेस भएको थियो,’ ७ गतेको संसद बैठकमा कांग्रेस नेता गच्छदारले भनेका थिए, ‘अस्पतालहरु केन्द्र सरकार मै रहने गरीकन गठनादेशको निर्णयका निम्ति प्रस्तावहरु पठाइएको थियो। ती ११ प्रस्तावहरु मध्ये १० र ११ नम्बर प्रस्तावको कुनै निर्णय भएन।’
१० नम्बरमा जिपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास्स प्रस्वास केन्द्र र ११ नम्बरमा सुशिल कोइराला क्यान्सर अस्पतालको प्रस्तावसँगै गएको र ९ वटा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर दुई वटा प्रस्ताव रोकेको भन्दै गच्छदारले आपत्ति जनाएका थिए।
संसद अवरुद्ध भइरहेको बेला सभामुख कृष्णबहादुर महराले भोलि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकेका छन्। स्रोतका अनुसार सरकारले कांग्रेसको माग पूरा गरेको जानकारी सभामुखलाई गराएको छ। सोही अनुसार सदनलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गर्न सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका हुन्।