काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार सबै नेपालीको बचत खाता अभियान सुरु गर्दै भने ‘अर्थमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, बजेट नआइ भन्न त नमिल्ने हो, तर लुकाएर लुक्ने कुरा छैन, वृद्धभत्ता बढ्छ।’
चुनावअघि वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने घोषणा भए पनि पहिलो बजेटमा एक रुपैयाँ त्यसमा विनियोजन भएन। वृद्धभत्ताले तानिएका भोटरहरु बजेट वक्तव्यपछि असन्तुष्ट देखिए।
टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सत्तारुढ दलकै नेताबाट सबैभन्दा धेरै आलोचित पनि भए। भोट माग्नलाई मात्र वृद्ध भत्ताको कुरा गरिएको थियो भन्ने 'गलत सन्देश प्रवाह भएको' भन्दै दुईतिहाइको सरकारमाथि राजनीतिक कटाक्ष जारी रह्यो।
त्यसकै प्रभाव हुनुपर्छ, नयाँ बजेट आउनु ठीक डेढ महिनाअघि प्रधानमन्त्रीले आइतबार चुनावी घोषणापत्र सम्झिँदै फेरि राजनीतिक तिर हानेका छन्- वृद्धभत्ता वृद्धिको। ओलीको यो पपुलिस्ट घोषणाको टाइमिङ भने अनुकूल देखिन्न।
अहिले सरकारको डेलिवरीमा सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठिरहेको छ। लोकप्रियताका लागि वृद्धभत्ता 'अचुक अस्त्र' त होला तर विकास निर्माणमा सरकारले जस्ता वाचा गरिएको थियो तिनमा इँटा थप्ने काम भने फिटिक्कै भएको छैन।
अर्थमन्त्री नियमित प्रकृयाबाट बनिरहेको कानुनलाई नै विकासको जग खनिएको रुपमा ब्याख्या गरिरहेका छन्। कुनै भौतिक प्रगतिका बारेमा सुनाउन उनीसँग कुरा नै छैन।
विकास निर्माणमा के कति प्रगति भयो, भनेर जनस्तरबाट उठ्ने प्रश्नमा ओठे जवाफ दिएर पन्छिरहेको सरकारलाई थप बढ्ने वृद्धभत्ताका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन भने ठूलै दबाव पर्ने निश्चित छ।
सरकार २ हजार मासिक वृद्ध भत्तालाई ३ हजार पुर्याउने रणनीतिमा छ। १ हजार रुपैयाँ बढाउँदा कति स्रोत जुटाउनुपर्छ त?
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या अहिले २७ लाख ५६ हजार ४ सय ५५ छ। विभागका प्रवक्ता खिलप्रसाद सुवेदीका अनुसार, ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाको संख्या १२ लाखको हाराहारीमा छ भने विधवा तथा एकल महिलाको संख्या ८ लाखको हाराहारीमा छ। कर्णाली तथा लोपोन्मुख, अशक्त र बालबालिकाको संख्या ६ लाखभन्दा बढी छ।
सरकारले अहिले ७० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धालाई एक हजार जेष्ठ नागरिक भत्ता र एक हजार उपचार खर्च उपलब्ध गराउँछ। सरकारले विधवा, एकल महिला, पूर्ण अपाङता, अति अशक्त/अपाङ र पाँच वर्ष उमेर ननाघेका देशभरिका दलित परिवारका एक आमाका बढीमा दुई बालबालिकालाई क्रमश: एक हजार, एक हजार, २ हजार, ६ सय र ४ सय रुपैयाँ मासिक भत्ता दिने गरेको छ।
उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा वृद्धभत्ता एक हजार बढाउने हो भने १२ लाख सेवाग्रहीका लागि वार्षिक १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त पैसा चाहिन्छ। यसबाहेक अरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम समेत हजार रुपैयाँ नै बढ्यो भने जोहो गर्नुपर्ने स्रोतको आकार व्यापक विस्तार हुनुपर्ने देखिन्छ।
ओलीले घोषणा गरेको वृद्धभत्ता आफ्नो खल्तीबाट दिने होइनन्। वृद्धभत्ताका लागि उनले मध्यम र उच्च वर्गलाई करको भार अझ बढाउनुपर्ने हुन्छ। सरकारले राजश्व प्रशासन प्रभावकारी बनाएर काम गराइरहेको दावी गरे पनि राजश्वकै लक्ष्य पुग्न सकेको छैन। त्यसैले आगामी वर्ष बढ्ने बजेटलाई धान्न सक्ने गरी राजश्व उठ्दैन भनेर अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ। वृद्धभत्ता दिने भनेको भन्सार र अन्य राजश्वको स्रोतबाट नै हो। विदेशी र आन्तरिक ऋणबाट दिन मिल्दैन। अर्कातिर साधारण खर्चदर बढेको बढ्यै छ। दुई वर्षदेखि कर्मचारीको तलब बढेको छैन। त्यसैले यसपाली तलब बढाउनु पर्ने अर्को दबाव पनि सरकारसामु छ।
त्यसैले अर्थमन्त्रीले १ हजार बढाउनका लागि सर्वसाधारणलाई करको भारी अझै बोकाउने छन्। करको भार अहिले नै बढी भएको भन्दै मध्यम वर्गले सरकारको आलोचना गर्दै आएको छ। जनताकै खल्ती काटेर वृद्धभत्ता दिँदा थप आलोचना हुने अवस्था उत्तिकै छ। त्यसैले वृद्धभत्ता बढाउने निर्णयले मध्यम वर्गलाई खुशी बनाउन सक्दैन।
सरकारले वृद्धवृद्धाका लागि स्वास्थ्य तथा उपचार बीमा सञ्चालन गरिसकेको अवस्थामा भत्ता बढाउँदै लैजानु कति व्यवहारिक पक्ष हो?
पैसा छर्ने गरी घोषणापत्र ल्याउने तर प्राथमिकतामा रहेको विकास निर्माणमा काम नगर्ने परिपाटीले मुलुकमा थप निरासा बढाउने निश्चित छ। सरकारले पूँजीगत खर्च घटाएर वृद्धभत्ता बढाउनुपर्ने अवस्था छ। यसले झन् निरासा ल्याउँछ। ग्रामिण भेगमा बाटो, पुल र स्वास्थ्य चौकीका लागि जाने बजेट काटेर भत्ता बढाउँदा विकासमा रहेको विभेद कायमै रहन्छ। यसो हुँदा मुद्रा कोषले भनेजस्तो निकट भविष्यमै आर्थिक संकट आउनसक्छ। र, मुलुकलाई 'फोर्स ल्यान्डिङ' गराउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो अवस्था कसैका लागि पनि प्रिय हुँदैन।
वृद्धभत्ताको ट्रयापमा राज्य
२०५१ साल मनमोहन अधिकारीको सरकारले वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने प्रणाली सुरु गरेको थियो। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको यो अवधारणाले तत्कालीन एमालेले राजनीतिक रुपमा सबैभन्दा धेरै लाभ पनि लियो। पछिल्लो चुनावसम्म पनि यसकै ब्याज खाँदै आएको छ।
तीन सय रुपैयाँबाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले दुई हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ। कनिका छर्ने प्रणाली भन्दै आलोचना गर्दै आएका नेपाली कांग्रेसका अर्थविद्हरु समेत पपुलिज्मको भुलभुलैमा परे। त्यही लोभमा परेर कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. रामशरण महतले पाँचसय रुपैयाँको भत्तालाई एक हजार रुपैयाँ पुर्याए। महत लगत्तै आएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एक हजारलाई दोब्बर बनाए। चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवाले ७० वर्षको उमेरपछि पाउने भत्तालाई ६५ मै पाइने घोषणा गरिदिए। यद्यपि, देउवाको घोषणा कार्यान्वयनमा भने आएन।
यो प्रतिस्पर्धालाई नजिकबाट हेरिरहेका डा. युवराज खतिवडाले त्यतिखेर बिजमाण्डूसँग भनेका थिए - वृद्ध भत्तालाई नेताहरुले बाँदरलाई लिस्नु जस्तो प्रयोग गरे।
अहिले तिनै खतिवडा नेकपाको महत्वकांक्षी चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेबारीसहित अर्थमन्त्री छन्। पहिलो बजेटमा पैसा छर्नबाट जोगाएका खतिवडा यसपाली 'लिस्नु' बनाउने वाध्यतामा छन्।
त्यसो त राजनीतिक दलहरुले लोकप्रियतामा आधारित यस्ता फुमार्सीलाई बढावा दिनुभन्दा बैकल्पिक उपाय अबलम्बन गर्नुपर्थ्यो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवधारणा नल्याएमा अर्थतन्त्रसँगै मुलुक टाट उल्टिने यथार्थसँग अर्थशास्त्री र स्वयम् अर्थमन्त्री जानकार नभएका पनि होइनन्। सामाजिक सुरक्षाका नाममा मनपरी पैसा बाँड्दा ग्रीस टाट उल्टिएको र त्यहाँका नागरिकले औषधी समेत नपाएको उदाहरण हामीसामु टाढा छैन। सम्पन्न भेनेजुएलाको अहिलेको हालत यस्तै पपुलिज्मकै कारण भएको यथार्थ सत्तामा आसिन ओली र उनका अर्थ प्रशासन हाँक्ने डाक्टर खतिवडाले नबुझेका होलान् त?
