काठमाडौं: सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको गुठी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता भएको छ। गुठियारहरुको अधिकार स्वत: समाप्त हुने र नीजि गुठीहरुलाई सार्वजनिक गर्ने लगायतका विवादित प्रावधानहरु रहेको विधेयकको विरोध भएपछि सरकारले असार ३ गते नै विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रियसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको प्रस्ताव शुक्रबार दर्ता भएको थियो। राष्ट्रियसभा कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार कुनै पनि प्रस्ताव फिर्ता लिनुभन्दा पहिले प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो प्रस्ताव सामन्यतया फिर्ता लिनुभन्दा २४ घन्टा पहिलो नै गरिसक्नु पर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ।
आज बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्।
बैठकमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सनातनदेखि चली आएको धर्म ,संस्कृति, जात्रा, पर्व ,मास्ने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै भ्रम र हल्ला फैलाएको आरोप लगाउँदै विधेयक संविधान सम्मत भएको मत राखिन्। भनिन्,' यहाँ विवाद मच्चाउने कोसिस भयो। हुँदै नभएको कुरा ल्याएर विवाद मच्चाइयो। सरकारले गुठी मास्न लाग्यो भनेर भ्रम फैलाइयो।'
अर्यालले काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिरका गुठी फरक रहेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्था गर्न नै विधेयक ल्याएको दाबी गरिन्।
बैठकमा नीजि गुठीबारे उनले भनिन,'सरकारले नीजि गुठी सरकारले खायो भन्ने कुरा चल्यो। विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था नै छैन। नीजि गुठीमा प्राधिकरणको हक लागू हुने नै छैन। गुठीको हक अधिकार समाप्त हुने भनियो। नीजि गुठीको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यस्था छैन।'
मन्त्री अर्यालले प्रस्तुत विधेयक पहिलाको विधेयक झै भएको भन्दै सरोकारवालाहरुलाई पछाडि फर्केर हेर्न अध्ययन गर्न भनिन्। यस्तै विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग उठिरहेको बारेमा उनले भनिन,'अचम्म लाग्छ जुन चिज थियो त्यो चिज छिनेर लगियो। अब के को खारेजी?' उनले गुठी विधेयकलाई सरकारसँग जोरी खोज्ने गर्ने विषय बनाउन आग्रह गर्दै सबै मिलेर अघि बढ्न आह्वान गरिन्।
गुठी विधेयक फिर्ता गरियोस भन्ने मन्त्री अर्यालको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ।
यता आन्दोलनरत पक्षले भने सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर फेरि षड्यन्त्र गर्न सक्ने भन्दै हालको विधेयक खारेज गर्दै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर नयाँ विधेयक बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
