विवादले घेरिएको आइफा नेपालमा भएरै छाड्ला त?

अन्तर्राष्ट्रिय इन्डियन फिल्म एकाडेमी अवार्ड (आइफा)को विषयले सामाजिक सञ्जालमा जस्तै राजनीतिक दलका नेताको पनि मत विभाजित गरेपछि आयोजना संशयमा परेको छ। सत्तारुढ दलकै नेताहरु मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन थाल्नु र संसदीय समितिले समेत आइफाका लागि बजेट निकास नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुले आयोजनाको औचित्य पु्ष्टि गर्ने चुनौती सरकारसामु थोपरिएको छ

संचार मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले गत बिहीवार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिका सहआयोजक रहने गरी भारतको आइफा अवार्ड गर्न अनुमति दिएको जानकारी दिएका थिए। बास्कोटाको त्यो जानकारीसँगै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गर्दै आयोजना हुन लागेको आइफाको बारेमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवैखाले प्रतिक्रियाको ओइरो लाग्यो। मिडियामा पनि आइफाको समाचार छायो नै।

सकारात्मक प्रतिक्रिया आउँदै गर्दा सरकार आफैले पैसा दिएर काठमाडौंमा आइफा अवार्ड गर्न लाग्यो भन्दै आलोचना हुन थाल्यो। सत्तारुढ दलकै नेताहरु माधवकुमार नेपाल र भीम रावलजस्ता शीर्ष तहका नेतादेखि रामकुमारी झाँक्रीसम्मका युवा नेताले सरकारको कदमको आलोचना गरे।

अप्रत्यासित रुपमा आलोचना बेहोरेपछि सरकार केही हच्कियो। र, पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यक्रमका लागि लगानी गर्न लागेको हो, सरकारले होइन भन्ने संदेश दिइयो। जे भयो, त्यो मन्त्रिपरिषदको बैठकबाटै भयो। तर भनियो - आयोजक सरकार होइन।

मन्त्रिपरिषद बैठकले आइफा अवार्डको आयोजनाको जिम्मा पर्यटन बोर्डलाई दिने निर्णय गर्‍यो। सह-आयोजकका रुपमा काठमाडौं महानगरपालिका अगाडि सारियो।

आइफाका लागि सहआयोजक महानगरपालिकाले ४४ करोड छुट्याएको बाहिरिएपछि यसले थप नकारात्मक प्रचार पायो। काठमाडौं महानगरको ४४ करोडसहित सरकारले १ अर्ब खर्च गर्ने विषय व्यापक बन्यो। अर्काको देशको फिल्म अवार्ड कार्यक्रमका लागि सरकारले नै खर्च गर्ने कुरा बाहिर आएपछि त्यसको विरोध ह्वात्तै बढ्यो।

राजनीतिक दलका नेताका अलावा कलाकारहरु पनि विरोधमा उत्रिए। अभिनेता नीर शाहदेखि निर्देशक दीपक रौनियारसम्म विरोधमा उभिए।

सरकारबाट आएको यस्तो संदेशलगत्तै नेकपाकै नेता प्रदीप नेपाल लगायतले मिडियाले मिस लिड गरेछ भन्ने टिप्पणीसमेत गरे।

यता सामाजिक सञ्जालमा स्वदेशी चलचित्र उद्योग धरासायी भएको र सरकारले प्रदान गर्ने राष्ट्रिय अवार्ड हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले उल्टै बलिउडको चलचित्र अवार्डलाई राज्यकै ढुकुटीबाट पैसा दिन लागेको भन्दै विरोध जारी रह्यो। 

सरकार भने आइफाको आयोजनाबाट नेपाल भ्रमण वर्षको प्रवर्द्धन हुने र पर्यटक आगमन बढ्नुका साथै भारतीय लगानी बढ्ने तर्क गरिरहेको छ। सरकारले अवार्डका लागि रकम नदिने दावी गरेर महानगर र पर्यटन बोर्ड खर्च गर्ने दावी गरिरह्यो। यी दुवै निकाय सरकारी बजेटमै आश्रित भएकाले सरकारले दिने होइन भन्ने प्रचारलाई सर्वसाधारणले सहजै स्वीकारेको देखिन्न।

आफ्नै सरकारविरुद्ध धावा

सत्तारुढ दल नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावलले भारतीय चलचित्र पुरस्कार आइफाको आयोजनाका लागि काठमाडौं नगरपालिकाले ४४ करोड दिने। नेपालको करिब १ अर्ब लगानी हुने र त्यसलाई सरकारले स्वीकृति दिएको खबर सुनेर आश्चर्य’ प्रकट गरे। उनले ‘यस्ता काम कसको उक्साहट र स्वार्थमा कसले किन गर्छ होला?’ भन्ने प्रश्न पनि गरे।

'देशको कर्णाली राजमार्गमा जानुस्, जहाँ दुईवटा गाडी पास हुन सक्दैन। बाटो कच्ची छ। कति ठाउँमा अस्पताल छैन। देशको हालत यस्तो छ। जनताको कर तिरेर उठाएको पैसा विदेशी चलचित्रको विकासमा खर्च गर्दै छ,' भीम रावलको यो अभिव्यक्तिले पार्टी पङ्ति र सर्वसाधारणलाई सचेतमात्र गराएन सिंगो नेकपा र सरकारलाई नै झस्क्यायो।

आइफा अवार्डकै विषयमा विवाद चलिरहँदा गत आइतवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले 'आलोचनामा कुनै तुक नभएको' तर्क गर्‍यो। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक दीपक जोशीले अवार्डको लागत तथा अन्य सौजन्य खर्चबारे हालसम्म कुनै टुङ्गो नलागेको प्रस्ट्याए। जोशीका अनुसार आयोजक संस्था विजक्राफ्ट इन्टरटेनमेन्टसँग अन्तिम सम्झौता पनि भइसकेको छैन।

अहिले चर्चामा रहेको ४४ करोड रुपैयाँ आयोजकले भारतीय कलाकारलाई तिर्न र विज्ञापन तथा अन्य प्रचारात्मक सामाग्रीका लागि माग गरेको भने उनले स्वीकारे। जोशीका अनुसार यो विषयमा अझै सहमति भइसकेको छैन।

'अहिले एक अर्ब भनेर गरिएका टिप्पणीहरु गलत हुन्। अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिने कुरा पनि अफवाह हो,’ उनले भने, ‘बजेट थेग्न नसकिने भयो भने कार्यक्रम नहुन पनि सक्छ।'

समारोहका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिमा रहेको संस्था चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराई पनि आइफाको प्रभावकारिताबारे सोच्न आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्। 'यति ठूलो समारोहको आयोजनामा सरकारको संलग्नताबिना सम्भव छैन,’ भट्टराईले भने, ‘लगानीको हिसाबले होस् या सुरक्षाको सवाल, सरकारको संलग्नता चाहिन्छ नै।‘

उनले पर्यटन बोर्डले पर्यटन वर्ष २०२० लक्षित गरी अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको र बोर्डकै बजेटको केही अंश खर्च गर्ने हुँदा चलचित्र विकास बोर्डको आपत्ति नरहेको बताए।

यतिसम्म कि उनले त यस्ता कार्यक्रमले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई फाइदा पुग्नेसमेत तर्क गरे।

बिजक्राफ्टसँग सम्झौता भइनसकेको कार्यक्रमको लागि सरकारले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनका राज्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाइसकेको छ। समितिमा पाँचवटा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र होटल एसोसिएसन अफ नेपालका प्रतिनिधि रहने बताइएको छ।

समारोहमा आउनेको व्यवस्थापकीय खर्च पर्यटन बोर्ड र महानगरले गर्ने भनिएको छ। विवाद यसैले जन्माएको हो। सरकारले खर्च नगर्ने तर पर्यटन बोर्ड र महानगरले गर्ने। स्मरणीय छ, यी दुवै निकाय सरकारी बजेटमा निर्भर छन्।

सन् २००० देखि विजक्राफ्ट इन्टरनेशनल इन्टरटेनमेन्टले गर्दै आएको आइफा अवार्ड हरेक वर्ष भारत बाहिर हुन्छ। पहिलोपटक लण्डनमा भएको अवार्ड समारोह १२ देशका फरकफरक १६ सहरमा आयोजना भइसकेको छ। नेपालमा हुने भनेको समारोह बीसौं संस्करण हो।

विभिन्न देशमा आयोजना हुने आइफा अवार्ड विवादबाट मुक्त भने छैन।

सन् २०१० मा श्रीलंकामा भएको आइफा अवार्डका लागि श्रीलंकाको सरकारले ८५० मिलियन छुट्याएको थियो। अवार्ड आयोजना गरेर पर्यटकबाट आउने रेभेन्यु र अन्य आयमार्फत् करिब ४ बिलियन कमाउने सरकारले अपेक्षा गरेको थियो। तर, बिजनेस टाइमले जनाए अनुसार श्रीलंकाले अपेक्षा अनुसारको आम्दानी उठाउन सकेन। त्यससमय आयोजकले खर्च विवरण पारदर्शी नराखेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो।

त्यस्तै सन् २०१४ मा अमेरिकाको फ्लोरिडामा भएको अवार्ड समारोहमा कलाकार लाँदाको खर्च नतिरेको भन्दै एउटा ट्राभल एजेन्सीले विजक्राफ्ट विरुद्ध ७ मिलियन डलरको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दा अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।

विवादित आयोजनालाई मन्त्रिपरिषदबाट इन्डोर्स गरेपछि मात्र सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउने र त्यसलाई स्थापित गर्न सरकारी संयन्त्र नै सक्रिय हुने अहिलेको अवस्थाले आइफा नेपालमा हुने या नहुने यकिनसाथ भन्न सकिन्न।