पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतको जम्मू कश्मिर टुक्राउने निर्णयविरुद्ध लड्ने बताएका छन्।
भारतले जम्मू कश्मिरलाई जम्मू कश्मिर र लद्दाख गरी विखण्डन गर्दै केन्द्र शासित प्रदेश बनाएको निर्णयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा प्रतिवाद गर्नेसमेत बताए।
भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानून तोड्न खोजेको भन्दै खानले जातीय हिंसा हुन सक्ने डर सिर्जना भएको बताए।
कश्मिरमा भारत र पाकिस्तान दुवै राष्ट्रले दाबी गर्दै आएका छन्। कश्मिरको केही हिस्सा भारत नियन्त्रित रहेको छ भने केही पाकिस्तानको नियन्त्रणमा। यससँगै चीनमा समेत कश्मिरको केही भाग रहेको छ।
सोमबार भारत सरकारले जम्मू कश्मिरको विशेष क्षेत्रको दर्जा हटाउन संशोधन विधेयक पेश गरेको थियो। सो विधेयक अन्तर्गत जम्मू कश्मिरलाई भारतको संविधानको धारा ३७० र ३५ 'ए' खारेज गर्दै जम्मू कश्मिरलाई राज्यको दर्जाबाट हटाएर केन्द्र शासित प्रदेश कायम गरिएको थियो। यस्तै लद्दाखलाई जम्मू कश्मिरबाट टुक्राएर छुट्टै केन्द्र शासित प्रदेश कायम गरिएको थियो।
मंगलबार जम्मू कश्मिर पूनर्गठन विधेयक लोकसभाबाट बहुमतले पारित भएको थियो।
यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै खानले भारतको निर्णयलाई आफूले विश्वलाई बताउन चाहेको बताएका हुन्। उनले भने, 'हामी यस विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उठाउने छौं।'
भारतले नयाँ कानून मार्फत कश्मिरका स्थानीयलाई अन्यत्र सार्न र अन्य स्थानका मानिसलाई कश्मिरमा स्थापित गराउन कोसिस गरेको खानको तर्क छ।
हाल निलम्बन गरिएको संविधानको धारा ३५ 'ए' अन्तर्गत कश्मिरबाहिरका मानिसलाई त्यहाँ घरजग्गा किन्ने अनुमति थिएन।
चीनले पनि भारतको उक्त कदमको विरोध गरेको छ। यद्यपि, भारतले भने कश्मिर आफ्नो आन्तरिक मामिला रहेको भन्दै अरु राष्ट्रको आन्तिरक विषयमा हस्तक्षेप नगर्न टिप्पणी गरेको छ।
