भदौ महिना लागेसँगै एकता बुक्सले चालिस हजार रुपैयाँ बराबरको पुस्तक भारतबाट आयात गर्यो। ३८ वर्षदेखि विदेशी लेखकका पुस्तक बिक्री वितरण गर्दै आएको एकताका लागि यसपटकको यो सानो 'डिल' भने सहज भएन, आर्थिक र प्रक्रियागत दुवै आधारमा। कारण रह्यो, यसै आर्थिक वर्षदेखि लागू भएको पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार।
बिक्रेताहरुले पुस्तक उधारोमा ल्याउँथे। किताब बिक्री भइसकेपछि पैसा चुक्ता गर्ने गरी कारोबार चलिरहन्थ्यो। तर, अब त किताब ल्याउनु अगाडि नै भन्सारमा कर बुझाउनुपर्ने भएको छ- चाहे ती सबै पुस्तक बिकुन् या नबिकुन्। आयात भएका यस्ता किताबहरु लामो समयसम्म स्टकमै रहन सक्छन्। नबिक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। व्यवसायीहरुका अनुसार कम्तीमा ३५ देखि ४० प्रतिशत किताब स्टक रहँदै आएका छन्। कोर्सको सिलेबस बद्लिनु, नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै कलेजहरुले पुस्तकको विकल्प खोज्नु अनि प्रिन्ट बिग्रिएका किताब यसैगरी सधैं थन्किन्छन्।
भन्सार आयात महसुलले निम्त्याएको आर्थिक चुनौती यतिमै सीमित भने छैन।
भन्सार शुल्क १० प्रतिशत भनिए पनि ढुवानी, इन्सुरेन्स, भ्याट लगायत जोड्दा १८ प्रतिशत तिर्नु परेको बताउँछन् एकता बुक्सका निर्देशक रामचन्द्र तिमोथी।
अब अतिरिक्त खर्च पुस्तकको अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी)मा जोड्ने कि नजोड्ने? प्रश्न खडा भयो।
अतिरिक्त खर्च जोड्दा पुस्तक खरीदकर्ता मारमा, नजोड्दा बिक्रेता!
यही अनुत्तरित प्रश्न लिएर वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग पुगे तिमोथी। विभागले एमआरपीभन्दा महँगोमा बिक्री गरे 'कालो बजारी'मा पर्ने जवाफ दियो।
वाणिज्यले व्यापार हेरे पनि अर्थ मन्त्रालय मातहत पर्छ, भन्सार र आन्तरिक राजश्व विभाग। वाणिज्यको भन्दा फरक धारणा आयो अर्थ मन्त्रालयबाट। अर्थ मन्त्रालयले व्यवसायीको बढेको खर्च अर्थात् तिमोथीले भनेजस्तै १८ प्रतिशत एमआरपीमा जोड्दा फरक नपर्ने बतायो।
'यहाँ त विभागैपिच्छे मत बाझिरहेको छ। अर्थमा एउटा, वाणिज्यमा अर्को। सरकारले यसमा समस्या देखेको छैन,' तिमोथीले भने, 'हामीले भने पुस्तक बिक्री गर्न छोडेर रेस्टुरेन्ट सञ्चालनबारे योजना बनाउन थाल्दा हुने अवस्था छ।'
प्राज्ञिक उन्नयनका लागि गर्दै आएको व्यवसायबाट निराश सुनिएका उनले रेस्टुरेन्ट सञ्चालनको योजना बनाउनुपर्ने भयो भने यो क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला?
तिमोथी भन्छन्, 'वर्षौदेखि स्टक रहेका किताब छन्। अब पैसा तिरेर स्टक थप्न सक्दैनौं।'
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो दोस्रो बजेट वक्तव्यमा किताब आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरे। निजी क्षेत्रप्रति सधैं निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका मन्त्री खतिवडाको यो निर्णयसँगै नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले किताब ल्याउन स्थगित गर्यो। सरकारलाई घच्घच्याउनकै लागि अगस्त १४ देखि २० सम्म हुने भनिएको 'नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक मेला' समेत रद्द भयो। अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, सेज, रुपा जस्ता पब्लिसरहरु नेपालसँग जोडिन्थे मेलाबाट। यो यस्तो मेला थियो जसमा विदेशी प्रकाशकहरु नेपालमा पुस्तक पर्यटनसहित आउँथे। भारत सरकारको नेसनल प्रेस ट्रस्ट जस्ता प्रकाशकहरुले नेपालमा नपाइने पुस्तकहरु यहाँ ल्याउँथे जसको मूल्य धेरै नै सस्तो हुन्थ्यो। भारत सरकारको लगानी भएकाले त्यस्ता प्रकाशकहरु सरकारी खर्चमै नेपालमा पुस्तक प्रदर्शनका लागि आउँथे। जुन यसपटक अर्थमन्त्रीकै कारण हुन सकेन।
किताब माथिको करको विषयलाई लिएर संघका नौ जना प्रतिनिधि ज्ञापनपत्र सहित अर्थ मन्त्री खतिवडालाई भेट्न पनि गए। मन्त्रीसँगै उपस्थित थिए, अर्थ सचिव राजन खनाल र राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे।
त्यहाँ संघका अध्यक्ष तथा भृकुटी प्रकाशनका लिखतप्रसाद पाण्डेले तीन पाना लामो ज्ञापनपत्र पढेर सुनाए। तर, मन्त्रीले त्यसलाई 'विरोधपत्र'को संज्ञा दिए। भलै राजनीतिक आस्थाका रुपमा पाण्डे र अर्थमन्त्री एकैतिरका हुन्।
अर्थमन्त्री खतिवडाले उनीहरुसँग भने, 'पुस्तकको आयात व्यापारसँग जोडिएको छ, त्यसैले तपाईंहरुले कर तिर्नुपर्छ। सरकारको यो निर्णयले व्यापारीहरुलाई केही फरक पार्दैन।'
अर्थ मन्त्रीको ओठे जवाफले बिक्रेता तथा प्रकाशकहरुलाई निराश तुल्यायो। निर्णयको पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा देखिएन मन्त्रालय। विरोधस्वरुप पुस्तक आयात ठप्प पार्नुको औचित्य देखेनन् उनीहरुले।
एसइईको परीक्षाफल प्रकाशित भएसँगै 'प्लस टु'का लागि किताबको माग बढ्यो। त्यसैले 'रिस्क' मोलेरै किताब भित्र्यायो एकताले। तर, तोकिएको दश प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क तिर्नु पर्यो। उक्त समस्याको सम्बोधन कुनै निकायबाट भएको छैन।
'हामीले हर अनुनय गर्यौं तर मन्त्रालय आफ्नो निर्णयमा अडिग छ। उहाँहरुले पुस्तकलाई व्यापारिक प्रयोजनसँग मात्र जोडेर हेर्नुभयो। यो कुनै अन्य उपभोग्य वस्तुसरह होइन, यो त ज्ञान, चेतना, जानकारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो भन्ने बुझाउन सकेनौं,' भृकुटी एकेडेमिक पब्लिकेसन्सका सञ्चालकसमेत रहेका पाण्डेले भने, 'फेरि हामीले नै किताब ल्याउँदैनौं भनेर बस्दा विद्यार्थी, पाठकलाई अप्ठ्यारो पर्छ। कानुनविरुद्ध चल्न पनि मिलेन। अब पुस्तक त ल्याउँछौं तर एकदम छानेर मात्र।'
छानेर ल्याइनुका कारण पाठकसँग अब विकल्प नहुने सम्भावना बढ्यो। पुस्तकको मूल्य बढेर आउने भयो। पहिले झै छुट नहुने भयो। यी सबै भयो भने मारमा पर्ने कोही होइन, पाठकमात्र हो। लिखत भन्छन्, 'एक किसिमको व्यापार पनि हो। त्यसैले लागत् नउठाइ पुस्तक बेच्ने कुरा हुँदैन। त्यसरी लागेको खर्च जोड्दा बढ्ने रकमले पाठक मारमा पर्छन्।'
हिमाल बुक्सका अध्यक्ष एवं लेखक वसन्त थापाले पुस्तक आयातमा लगाएको करले पार्ने दुरगामी असरबारे सरकारले नसोचेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। ज्ञानको दायरा बढाउन, वैचारिक बहसका लागि आम मानिसलाई तयार पार्न, चेतनास्तर बढाउन पुस्तकको प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ। यस्तोमा पुस्तक सर्वसुलभ हुनुपर्नेमा झन् आयात नै झन्झटिलो बनाएको उनको तर्क छ।
'भर्खर विकास हुन लागेको पठन संस्कृतिमा नकारात्मक असर गर्ने व्यवस्था ल्यायो सरकारले,' थापाले यही विषयको उठान मन्त्री खतिवडासँगको भेटमा पनि व्यक्त गरेका जनाउँदै भने, 'यो पक्ष चाहिँ सोचनीय भएको बताउनु भयो, मन्त्रीजीले। तर, मन्त्रालय आफ्नो निर्णयमा अडिग छ। निकै अनुदार प्रवृत्ति देखायो।'
पुस्तकलाई कस्मेटिक्स, कपडा, खाद्यान्न लगायत अन्य वस्तुसरह कर लगाउनाले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले लागू गरेका अन्य कर पनि आकर्षित भए। थापाले भने, 'त्यसैको परिणाम हो १० प्रतिशत भनेर १८ प्रतिशतसम्म लाग्नु।'
एकता बुक्सका तिमोथीका अनुसार बजारमा माग भएका किताबहरुको चोरी छपाइ (पाइरेसी) हुन थालेको छ। अर्थमन्त्रीको किताबमाथि कडा व्यवहारले कालो कारोबारलाई प्रेरित गरेको छ। यस्तो कार्यले प्रकाशक र लेखक सोझै मारमा पर्छन्।
भारतबाट किताब छापेर ल्याउने नेपाली प्रकाशकहरुले पहिलेदेखि नै भन्सारमा १५ प्रतिशत कर तिर्ने गरेका छन्। उनीहरु पनि सरकारको निर्णयको पक्षमा छैनन्।
‘किनकि यो बजारको मात्र नभएर पठन संस्कृति, ज्ञान, विचार र सूचनासँग जोडिएको विषय हो। हामीले प्रकाशक संघमार्फत् यो व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छौं,’ नेपालयका निर्देशक सैजन मास्केले भनिन्। उनका अनुसार पुस्तकमा करसम्बन्धी कानुन बनेसँगै बजारमा पुस्तकको अभाव बढेको छ। र, नेपाली किताब बिक्री समेत घटेको छ।
सरकार भने कर हटाउने पक्षमा छैन। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले पहिलोपोस्टसँग भने, 'हामीले प्रकाशक, बिक्रेता सबैसँग छलफल गर्यौं। यो व्यवस्था लागू गर्नुको कारण र आधारहरु प्रष्ट पारिसक्यौं। यो सबै आन्तरिक उद्योग उत्थानका लागि हो। अब यसबारे लामो बहस आवश्यक छैन।'
मन्त्रालयले आन्तरिक उद्योगलाई टेवा पुग्ने बताइरहँदा सैजन मास्के भन्छिन्, 'हामीले लामो समय नेपालकै प्रेसमार्फत् पुस्तक छपायौं। तर, पाठकले कभरदेखि कागज र प्रिन्टको गुणस्तरमा प्रश्न गर्न थालेपछि इन्डियाबाट छपाउन थाल्यौं।'
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति नियोग, युनेस्कोको नीतिमा किताब आयात तथा निर्यातमा भन्सार शुल्क लगाउन नपाइने उल्लेख छ। नेपालसमेत सदस्य रहेको युनेस्कोको नीति विपरीत चालिएको कदमको विरोध सबै तहमा भएको छ तर सरकार कान सुन्ने मुडमा छैन।
२०५३ सालमा अर्थ मन्त्री डाक्टर रामशरण महतले पनि पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार घोषणा गरेका थिए। त्यतिखेर पनि विरोध भयो। विरोधपछि त्यो घोषणा संसदबाटै फिर्ता लिएर मन्त्री महतले। त्यसयता किताबमा करको पक्षमा कहिल्यै रहेनन् उनी।
अहिले सरकारले लागू गरेको व्यवस्थालाई नाजायज नै भने उनले। 'युनेस्कोको महासन्धिले पनि यसको विरोध गर्दो रहेछ। पुस्तकबाट राजश्व पनि धेरै उठ्दैन नि। दीर्घकालिन असर धेरै हुन्छ भने यस विषयमा सरकारले जबरजस्ती गरिरहनु ठीक होइन,' पूर्व मन्त्री महतले पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा भने।
किताबमा करले बिक्रेता र प्रकाशक मात्र मारमा होइन, पाठक पनि पिल्सिएका छन्। नविन तिवारी त्यसका उदाहरण हुन्।
तिवारी मासिक पाँच हजारसम्मको किताब किन्छन्। विश्व इतिहास, राजनीति, दर्शनशास्त्र लगायतका गैर आख्यान उनका रुचीका विषय हुन्। एजुकेसन बुक हाउस र मण्डला बुक्स पोइन्टबाट किताब किन्ने उनले ती पुस्तकहरुमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म छुट पाउँदै आएका थिए। तर, किताबमा करको व्यवस्था लागू भएसँगै विदेशमा प्रकाशित नयाँ किताब उपलब्ध भएका छैनन्। किताब आए पनि त्यसमा छुट नपाउने छाँट देखिसकेका छन्।
‘सरकारले लगानी गरेर, आवश्यक पुस्तक उपलब्ध गराएर पढ, विचार बनाउ भन्नुपर्नेमा यस्तो खराब व्यवस्था लागू गर्यो,’ किताबमाथि करको विषयमा तिवारीले प्रतिक्रिया दिए, 'नेपाली लेखक र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न रे! म त मेरो रुचीका पुस्तक पढ्छु नि। विश्व इतिहास र राजनीति दर्शन यहाँको लेखकबाट खोजेर पाउँछु?’
