अर्थमन्त्री खतिवडाको 'व्यक्तिगत इवी'ले भड्खालोमा जाँदै अर्थतन्त्र : निजी क्षेत्रसँग बैरीकै व्यवहार

काठमाडौं : लामो राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वबाट पार पाउँदै मुलुकले एउटा नयाँ बाटो तय गर्‍यो - तीन तहको संरचनामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए, केन्द्रमा पहिलोपटक साधारण बहुमत होइन, दुई तिहाईको सरकार बन्यो।

यस्तो अभूतपूर्व अवसर दुई तिहाईको सरकार बनाउने नेकपाका लागि मात्रै थिएन, सारा जनताका लागि थियो। विरलै प्राप्त हुने अवसरको सदुपयोग गरेर मुलुकले समृद्धिको बाटोमा जाने जनविश्वास पनि थियो।

त्यो जनविश्वाससहित सरकार गठन भयो। समृद्धिको कमान्ड सम्हाल्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई सारथी बनाए।

गभर्नरका रुपमा ‘टेष्टेड’ मौद्रिक अर्थशास्त्री खतिवडाले योजना आयोगको उपाध्यक्षको बागडोर समेत सम्हालिसकेका थिए। अर्थात्, उनी देशको योजनासँग पनि परिचित थिए। टेक्नोक्र्याटको पृष्ठभूमि भएका खतिवडामा ओलीले भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको छायाँ देखे।

सन् १९९१ मा भारतको अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो समयबाट गुज्रिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री बनेका पिभि नरसिंह रावले टेक्नोक्र्याट पृष्ठभूमिका सिंहलाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए। उनैले तयार गरेको अर्थतन्त्रको पृष्ठभूमिमा भारतले बन्द अर्थतन्त्रलाई खुला मात्र गरेन्, विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमध्ये एक बनायो। अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यही अर्थतन्त्रलाई सन् २०२४ सम्म पाँच ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षी योजनामा छन्।

जनताबाट निर्वाचित भएका र अर्थमन्त्री हुने हैसियत राखेका नेकपाभित्रका बलिया प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउँदै अर्थमन्त्री भएका खतिवडाका लागि समेत राम्रो अवसर थियो। जनताको आन्दोलनपछि स्थापित भएको सबैभन्दा बलियो सरकारका अर्थमन्त्रीका हैसियतले अर्थतन्त्र पुर्नजीवन दिने महत्वपूर्ण अवसर उनीमाथि आयो।

खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण लथालिङ्ग भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने अपेक्षा राख्ने धेरै थिए। यो अभूतपूर्व अवसर सदुपयोग गर्न सकेको भए मुलुकको आर्थिक विकासमा गुणात्मक फड्को मार्ने निश्चित नै थियो। तर, खतिवडाले यो अवसर उपयोग गर्नबाट चुकिरहेका छन्।

अर्थमन्त्री भइसकेपछि खतिवडाले अर्थतन्त्रको इन्जिनको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रप्रति असहयोगी, असहिष्णु र हेय भाव राखे। निजी क्षेत्रप्रति उनको दृष्टिकोण गभर्नर हुँदा जस्तो थियो त्योभन्दा पनि कठोर देखिएको छ।

विश्वव्यापी रुपमै अर्थमन्त्रीले ल्याएको बिस्तारकारी बजेटलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा गभर्नरलाई हुन्छ। गभर्नरले बिस्तारकारी बजेटलाई नियन्त्रण गर्न संकुचनकारी मौद्रिक नीति ल्याउँछन्।

संकुचनकारी मौद्रिक नीति ल्याउने कन्जरभेटिभ सोच भएका खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि उद्योग/व्यवसायबाट कमाएको मुनाफामा कैची लगाउन नीतिगत व्यवस्था गर्न थाले।

धन सिर्जना (वेल्थ क्रियसन) गर्ने होइन रोक्ने अभियान उनको पहिलो प्राथमिकतामा रह्यो। राजनीतिक अस्थिरताका कारण झण्डै २५ वर्षसम्म व्यापारमा खुम्चिएर वैधानिक रुपमा कमाएको पैसा लगानी गर्ने सोच बनाएका उद्योगीको मनोबल अब बिस्तारै खस्किन थालेको छ।

त्यस्ता केही घराना राजनीतिक स्थिरतासँगै नयाँ र नेपालकै लागि ठूला लगानीका उद्योग लगाउन तयार भएर बसेका थिए, खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि उनले उद्योगी/व्यवसायीसँग लगानीका लागि छलफल नै गर्न चाहेनन्। उनी बरु उद्योगी/व्यवसायीले गरेका केही झिनामसिना कमजोरी पहिल्याउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न थाले।

खतिवडाको सैद्धान्तिक विचलन

कुनै उद्योगी/व्यवसायीले गरेको कमजोरीकै आधारमा अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्वमा केही महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरे, जुन सैद्धान्तिक हिसाबले समेत गलत थियो।

अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट उद्योगले उपयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको भ्याट क्रेडिटको सुविधा नै हटाइदिए। उद्योगमा प्रयोग हुने इन्धनमा क्रेडिट गर्न नपाउने व्यवस्था भ्याटको सिद्धान्त विपरीत थियो।

यो व्यवस्थाका बारेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रुपमा आवाज उठाउँदा उनले रुखो जवाफ दिए- ‘नक्कली बिल बनाएर भ्याट लिने प्रवृति भएकाले यो हटाइएको हो। अब यसमा बहस आवश्यक छैन।’

उनको जवाफको सीधा अर्थ थियो- ‘तिमीहरु चोर हौ। चोरी रोक्न हामीले भ्याट क्रेडिटको व्यवस्था नै हटाइदियौं।’

केही व्यवसायीले गरेको फट्याईँलाई लिएर खतिवडाले व्यवस्था नै खारेज गरिदिए।

उनको यो नीतिगत विचलनप्रति एक उद्यमीको प्रतिक्रिया थियो- 'दरवारमार्गमा चोर पस्यो भनेपछि अर्थमन्त्री खतिवडा चोर खोज्न लाग्नु नै भएन, पूरै दरवारमार्ग नै बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो।'

अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ कर्मचारीको टिप्पणी थियो- 'केही उद्योगी/व्यवसायीले गरेको फट्याईँकै आधारमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सबैलाई चोर बनाएर निरुत्साहित गर्ने काम गर्नुभयो। पेट्रोल पम्पमा इलेक्ट्रोनिक्स पेमेन्ट सिस्टम वा त्यस्तै केही व्यवस्था मार्फत् भ्याट क्रेडिटमा हुने बिचलनलाई रोक्न सकिन्थ्यो। त्यो नियन्त्रण गर्न राजस्वका कर्मचारीलाई प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो, तर उहाँ सुविधा नै खारेज गर्ने तर्फ लाग्नुभयो। न रहे बाँस न बजे बाँसुरी।'

खतिवडाले भ्याटमै चालु वर्षदेखि अर्को सैद्धान्तिक विचलन समेत कार्यान्वयनमा ल्याए, सरकारी निकायले ठेकेदारलाई दिने भूक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को ५० प्रतिशत रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएर।

भ्याटको सिद्धान्त विपरीत ल्याएको यो योजना कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। तर, राजस्वमा जम्मा भएको भ्याट व्यवसायीलाई सरकारले फिर्ता दिनु पर्ने भयो भने त्यो फिर्ता गर्ने कानुन र मोडालिटी भने अहिलेसम्म पनि बनेको छैन। त्यो कानुन बनाउन सरकारलाई कुनै हतारो पनि छैन। यो व्यवस्थाका कारण देशभरका व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भइसकेको छ।

खतिवडाले मदिरा उद्योगले अन्नबाट निकाल्ने एक्स्ट्रा न्याचुरल स्पिरिट (एनइए)को नयाँ मापदण्ड बनाए। यो मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने भएपछि देशका धेरै मदिरा उद्योग अहिले बन्द छन्।

एक सय किलो चामल वा कनिकाबाट बढीमा ३५ लिटरमात्र एनइए उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर, जेठ १५ को बजेटले ४२ लिटरको मापदण्ड तोकिदियो। यो मापदण्ड अनुसार कुनै पनि उद्योगले मदिरा उत्पादन गर्न सक्दैनन्।

उद्योगीले उत्पादन नै हुन नसकेको भन्दै खतिवडालाई भेट्न आए। तर, उनले सुरुमा भेट्न मानेनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नै निर्देशन दिएपछि उद्योगीसँग खतिवडाले भेटे तर उद्योगीको भनाईमा खतिवडा सहमत छैनन्।

एक लिटर एनइएको कारखाना मूल्य ९० रुपैयाँ छ। यसमा ६५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दा १५५ रुपैयाँ भयो। यसमा पनि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) लाग्दा १७५ रुपैयाँ १५ पैसा हुन्छ। तर, मदिरा उद्योगले आफूले उत्पादन नै नगरेको र बिक्री नै नभएको एनइएको अन्तःशुल्क, मूअकर र त्यसबापत पछि लाग्ने आयकर समेत तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि उद्योगीलाई उद्योग चलाउनभन्दा बन्द गर्न फाइदा देखे। यही नीतिका कारण अहिले अधिकांश मदिरा उद्योग बन्द छन्।

उनको सैद्धान्तिक विचलनका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित भइरहेका छन्। नयाँ उद्योग स्थापना हुनुको साटो भएका उद्योग पनि संकटमा पर्न थालेका छन्। सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने मदिरा, चुरोट, निर्माण सामाग्री उद्योगको हालत अहिले खराब छ।

ती उद्योग संकटमा परेकै कारण सरकारले गत वर्ष तोकिएको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सकेन। गत वर्ष राजस्व संशोधित लक्ष्यभन्दा २५ अर्ब कम उठ्यो। राजस्वका एक कर्मचारी भन्छन्, 'चालु आर्थिक वर्ष अझै निराशाजनक हुने छ।'

मुलुक राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्वको चरम अवस्थामा गुज्रिँदा समेत राजस्व लक्ष्य पूरा भएको थियो। तर, खतिवडा भने राजस्वको लक्ष्य पूरा नभएकोलाई सामान्य रुपमा लिँदै भन्छन्- ‘विगतमा राजस्व लक्ष्य पूरा नहुँदा जेसुकै वस्तुको पनि आयात खुला गरिएको थियो। त्यो पक्षमा म छैन।'

खतिवडाले राजस्व लक्ष्यमात्रै होइन, पूँजीगत खर्चको लक्ष्य समेत भेट्याउन सकेका छैनन्।

खराब अर्थतन्त्रका सूचक

निजी क्षेत्र संकटमा परेका बेला अर्थतन्त्रको सूचक राम्रो हुने अवस्था रहँदैन। देशको चालु खाता घाटा दुई खर्ब ६५ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को चालु खाता घाटा आठ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिसकेको छ। ३४ खर्बको अर्थतन्त्रको आधारमा चालु खाता घाटा आठ प्रतिशत हुन्छ। चालु खाता घाटा अर्थतन्त्रको आकारको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भएमा अर्थतन्त्रका लागि खतराको घण्टी हो।

आयात बढिरहनु र निकासी बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक भएको छ। विदेशी विनिमयमा संचिती समेत घटेर अर्थतन्त्र कठिन मोडमा पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् विदेशी मुद्रा संचिती घट्ने भन्दै आठ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्ने पूरानो लक्ष्यलाई संशोधन गर्दै सात महिनामा झारेको छ।

शोधानान्तर घाटाको दर पनि बढ्दो क्रममा छ। अघिल्लो वर्ष ९६ करोड रुपैयाँ बचत रहेको शोधानान्तर अहिले ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले घाटामा छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि घट्दो छ।

सुरुदेखि नै विचलन

अर्थमन्त्री खतिवडा गभर्नर हुँदा आर्थिक रुपमा निस्कलङ्क थिए। तर, उनी अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनेबित्तिकै आफ्नै ज्वाइँलाई सल्लाहाकारको भूमिकामा राष्ट्र बैंकबाट काज सरुवा गराएर मन्त्रालय भित्राए। आर्थिक रुपमा राम्रा मानिएका खतिवडाले आफन्तलाई नै सल्लाहाकारमा ल्याउनु पहिलो विचलन थियो। यद्यपि, उनका ज्वाइँ रामशरण खरेलको औपचारिक पद सल्लाहकारको थिएन, उनी सहयोगीका रुपमा मन्त्रालय छिरेका थिए। तर, मन्त्री सरह उनले 'पावर एक्सरसाइज' गरेका थिए।

अर्थमन्त्रीले खरेललाई सल्लाहकार नै नियुक्त गर्न खोजेका थिए, तर मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई रोके।

राष्ट्र बैंकबाट सरुवा गरेर ल्याइएका खरेलले उद्योगी/व्यवसायी र खतिवडाबीच छलफल गर्ने वातावरण नै बनाउन दिएनन्।

राष्ट्र बैंकका लागि 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' गर्न भनेर ल्याइएका खरेलले उद्योगी/व्यापारीदेखि अर्थशास्त्रीसम्मलाई 'ब्लक' गरे। आफ्नो मुद्दा लिएर जाने उद्योगी/व्यवसायीलाई खतिवडासम्म खरेलले पुग्नै दिएनन्। उनी आफैँले उद्योगी/व्यवसायीको मुद्दा सुन्ने र अर्थमन्त्रीलाई रिर्पोटिङ गर्ने जवाफ दिन्थे। यो जवाफपछि उद्योगी/व्यवसायी अर्थमन्त्रीलाई भेट्न जान छाडे।

उद्यमीको तारन्तारको विरोधपछि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा खरेलको काज फिर्ता गराएर फेरि राष्ट्र बैंकमा पठाइएको छ। त्यहाँ पनि उनले अर्थमन्त्रीको ज्वाइँका रुपमा 'पावर एक्सरसाइज' गरिरहेका छन् उनले।

व्यवसायीप्रतिको खतिवडा दृष्टिकोण

व्यवसायीप्रति उनको दृष्टिकोण कतिसम्म नकारात्मक छ भन्ने कुरा राजस्व चुहावट ऐनको मस्यौदाको बहसमा राखेको धारणाले नै प्रष्ट हुन्छ।

खतिवडा राजस्व चुहावटको मुद्दामा व्यापारीलाई जेल नै हाल्नुपर्ने जिकिर गरे। उनले कर छलेको पुष्टि भएमा सामाजिक रुपमा दण्डित गर्न एक दिन भए पनि जेल हाल्नुपर्ने बताइरहेका छन् अहिले पनि।

‘राजस्व चुहावट ऐनको मस्यौंदामा अहिले संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको छ। हामीले यो ऐनलाई पहिलाभन्दा व्यवहारिक बनाएका छौं। दुई सय प्रतिशतसम्म जरीवानाको सट्टा शतप्रतिशत भनेका छौं। यो बाहेक कैदको कुरा पनि छ,’ नेपाल चेम्बर अफ कर्मशले आयोजना गरेको छलफलमा उनले भनेका थिए, 'तर, सबै कुरा जरिवानाले मात्रै हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समेत ठूला अपराधमा जेल गएका छन्। त्यसैले कर छलेको पुष्टि भएमा व्यापारीलाई एक दिन भए पनि जेल हाल्नुपर्छ।’

व्यवसायीसँग कठोर हुनुमा खतिवडाको ब्यक्तिगत 'इगो' ले पनि काम गरेको छ। राष्ट्र बैंकमा जागिरे हुँदा होस् या गभर्नर, पछि योजना आयोग - विभिन्न समयमा भेटिएका व्यवसायीलाई उनी ठेगान लगाउन चाहन्छन्। राष्ट्र बैंकमा रहँदा पनि मन नपरेकाहरुले गरेको सामान्य गल्तीमा पनि बैंक नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था खतिवडाले बनाएका थिए।

राष्ट्र बैंकको कुर्सीबाट प्रतिशोध लिन नसकेकाहरुसँग उनी अहिले अर्थमन्त्रीको 'पावर' प्रयोग गरेर ठेगाउन लगाउन हिँडेको समेत देखिन्छ।

उद्योगीको भनाई नै नसुन्ने

खतिवडाले स्वीकारे पनि वा नस्वीकारे पनि मौद्रिक ज्ञान भएका उनीसँग राजस्वमा ज्ञान पक्कै पनि कम छ। औद्योगिक/व्यवसायिक क्षेत्रका बारेमा उनलाई झनै कम ज्ञान छ। मौद्रिक अर्थशास्त्रीको ज्ञाता भए पनि खतिवडा उद्योगी/व्यवसायीका अगाडि सबै क्षेत्रको ज्ञाताका रुपमा प्रस्तुत हुन्छन्।

उनले भेट्न जाने उद्योगी/व्यवसायीको भनाई सुन्नेभन्दा आफ्ना धारणा सुनाउँछन्। कतिसम्म भने पूर्व बजेट छलफलमा समेत व्यवसायिक संस्थालाई एउटै फोरममा अर्थमन्त्रालय आउन लगाए। त्यो छलफलमा समेत उनले उद्योगीका कुराभन्दा आफ्नै धारणा बढी राखे।

उद्योगी/व्यवसायीले राखेका मुद्दामा समेत खतिवडाले भन्ने गर्छन्- ‘तपाईँले राखेका सबै माग राज्यले पूरा गर्नु नै पर्छ भन्ने होइन। राज्यले समस्या देखेको क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका बिस्तार गर्छ।’

उनले सार्वजनिक मञ्चमै उद्योगी/व्यवसायीलाई दर्जाहीन नागरिकको रुपमा व्यवहार गर्छन्।

केही दिनअघि मात्रै चेम्बरमा भएको कार्यक्रममा ढुवानीमा भ्याट कार्यान्वयन कठिन रहेको भन्दै एक यातायात व्यवसायीले राखेको भनाईप्रति इंगित गर्दै खतिवडाले भनेका थिए- 'धेरै पेशाकर्मी, वकिल र लेखापरीक्षकले भ्याट बिल राख्न आउँदैन भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरुले पढ्न चाहिँ के पढ्नुभयो साथीहरु? सय रुपैयाँमा १.१३ गुणा गरेर बिल काट्न पनि जान्नुहुँदैन भने कसरी स्कुल पास गर्नुभयो? हामी मुलुकलाई अर्को वर्ष नै साक्षर मुलुक घोषणा गर्दैछौं।'

देशलाई साक्षर घोषणा गर्न हिँडेका विद्वान अर्थमन्त्री खतिवडाको विद्वतामाथि काठमाडौं बाहिर बसेर उद्योग चलाइरहेका एक मारवाडी उद्योगीले टिप्पणी गर्दै भने- 'हाम्रो मारवाडी समुदायमा एउटा भनाई छ, मुर्ख र अति विद्वान दुवै एकै हुन्। किनकि मुर्खले पनि अरुको सल्लाह लिँदैन्, अति विद्वानले त अर्काको सल्लाह लिने कुरै भएन।'