चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ दुईदिने नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता भइसकेका छन्।
२३ वर्षपछि चीनबाट राष्ट्रपति तहको भ्रमण भएकाले भ्रमणले कूटनीतिक अर्थ त बलियो राख्थ्यो नै सँगै जनस्तरमा पनि भ्रमणप्रति विशेष चासो रहनु स्वाभाविक थियो। त्यसकै असर हो, भ्रमणभन्दा अघिदेखि सुरु भएको बहस उनको भ्रमण सकिएपछि पनि जारी छ। यो बहस सीको नेपाल आगमन अघि र पछि गरी दुई धारबाट हेर्न सकिन्छ।
भ्रमणअघि नेपालले राखेका महत्वाकांक्षी परियोजनामा चिनियाँ लगानी बहसको विषय थियो। भ्रमण सकिएपछि भने चीनबाट प्राप्त सहयोगको समीक्षा जारी छ। यसो हुनुका पछाडि केही महत्वपूर्ण कारणहरु छन्। भूकम्पपछिको नाकाबन्दी भोगेका नेपालीले चीनप्रति अलि धेरै अपेक्षा गर्नुको कारण हो- उसले गरेको तीव्र विकास।
दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँग रहेको निर्भरताकै कारण भोग्न परेको कठिनतम परिस्थितिमा नेपालीको नजर चीनतिर एकोहोरिएको थियो। ने क पाले अहिले ग्रहण गरेको राजनीतिक आकारको आधारविन्दु भारतीय नाकाबन्दीको जगमा निर्माण भएको हो, जसले चीनप्रतिको आशक्तिलाई पटक पटक उसका नेताहरुमार्फत् अभिव्यक्त गराइरहे। रेललाई नेपालको विकासको सेतुका रुपमा राजनीतिक दलका नेताले व्याख्या गरिरहँदा चीनतिरै जनअपेक्षा बढिरह्यो।
अल्पविकसित मुलुकको सूचीमा भएकाले विकासका लागि चाहिने आधारभूत पूर्वाधारमा समेत दाताको सहयोग खोजिरहँदा चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदै थिए। त्यस्तो अवस्थामा विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशका राष्ट्रप्रमुख आउँदा सहयोगको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक नै हो। सहयोगको ठूलो अपेक्षासँगै नेपालले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको सम्मानका लागि बाटो चिल्याउनेदेखि फूलैफूलले सजाउँदै स्वागत सत्कार गर्न कुनै कसर छाडेन।
केही करोड लगानी गरेरै भए पनि विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रप्रमुखको स्वागत गरेर प्रसन्नताका साथ बिदाइ समेत गर्यो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको हार्दिक स्वागतमा कुनै कञ्जुस्याई भएन। भ्रमणको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेकै उनी नेपाल आउनु भयो। लामो समयको प्रतीक्षा र प्रयासले रुप लिएको थियो, त्यसकारण उनको भ्रमण गराएर सरकारले सफलता हासिल गर्यो।
तर, भ्रमणपछिको बहस भने भव्य स्वागत र चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल आउनुमै मात्र सीमित रहेन। उनले के दिएर गए त? भन्ने चर्चाले ठाउँ लियो। ठूला पूर्वाधार निर्माणका सम्बन्धमा देखिने गरेर सहमति बनेको देखिएन। यस्ता विषयमा सहमति बन्न नसक्नुमा नेपालले कति तयारी गरेको थियो, त्यो प्रधान प्रश्न हो।
लामो राजनीतिक द्वन्द्व र संक्रमणपछि नेपालको राजनीतिले स्थायित्वको बाटो लिएको छ। राजनीतिक द्वन्द्वले पूर्णविराम पाएपछिको कार्यभार भनेको आर्थिक रुपान्तरण हुनुपर्थ्यो। त्यसैले विकासका लागि आवश्यक स्रोतको खोजीमा छ सरकार।
मुलुकको आन्तरिक स्रोतबाट आउने पैसाले ठूला पूर्वाधारका लगानी सम्भव छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालले विदेशी दाताको सहयोगको अपेक्षा स्वाभाविक रुपमा राख्छ। त्यसकै असर हो भारतबाट नरेन्द्र मोदी आउन् कि चीनबाट राष्ट्रपति सी, नेपाल सरकारले ठूला लगानीका परियोजना प्रस्ताव अगाडि बढाइहाल्छ। तर, प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा त्यसको तयारी भने दमदार देख्न पाइँदैन।
सामान्य अध्ययनसमेत नगरी पेश गरिने प्रस्तावलाई आर्थिक रुपमा बलियो कुनै पनि मुलुकको स्विकार्छ भन्ने आधार छैन। कुनै पनि परियोजनाको विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन नगरी लगानीका लागि जतिसुकै र जहिले पनि अनुनय विनयमात्र गरेर हुँदैन। नेपालको यस्तै अपरिपक्व कार्यशैली र नीतिगत अस्पष्टताले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी भित्रिन सकेको छैन।
कतिसम्म भने महत्वकांक्षी परियोजनाका विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनसमेत अरुले नै गरिदिनुपर्ने अवस्था छ। कुनै पनि परियोजना अघि बढाउन सकिने या नसकिने भन्ने यकिन गर्नका लागि पनि विदेशीकै सामुन्ने हात पसार्नु कति जायज हो?
राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा अपेक्षा गरिएका ठूला पूर्वाधारका आयोजनामा किन सम्झौता भएन? उत्तर हो– नेपालीको कार्यशैली। आयोजनाको अध्ययन नै नगरी लगानीका लागि अनुरोध गर्ने 'नेपाली मौलिक शैली' नै राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा ठूला पूर्वाधार निर्माणबारे सम्झौता हुन नसक्नुको मूल कारण हो।
अर्कोतिर, नेपालले यति धेरै परियोजनाको सूची तयार पार्यो कि आफैँ त्यो सूचीमा हरायो। मतलब, तयार पारिएको परियोजनाको सूचीमा प्राथमिकता निर्धारण हुन सकेन।
केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटीसँगै नेपालले केरुङ-काठमाडौं जोड्नका लागि दुई वटा सुरुङमार्गको समेत प्रस्ताव गर्यो। यहीँनेर नेपाल नराम्ररी अल्मलियो। हाम्रो प्राथमिकतामा रेल हो वा सडक भन्नेसम्म छुट्याउन गाह्रो देखियो। एउटै नाकाबाट नेपाल र चीन जोड्ने बाटोमा ठूला लगानीका दुई वटा परियोजना किन चाहियो?
नेपाल भ्रमण गरिरहेका चीनका सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रपतिले २० र ३० वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरेर विकासको अभियान हाँकिरहेका छन्। हामी चाहिँ सडकका लागि सुरुङ र त्यही रुटमा रेल मागिरहेका छौं। सडक र रेल दुवै आवश्यक हो भने पनि तिनको लक्ष्य किटान भइदिएको भए, हाम्रो आवश्यकतालाई सम्बोधन हुन्थ्यो कि?
केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गका लागि तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। केरुङ-काठमाडौं सुरुङमार्गका लागि भने १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विज्ञहरुको अनुमान छ। अब एकै स्थानका लागि देशको कूल विकास बजेटको झन्डै आधा रकम चाहिने परियोजनाको प्रस्ताव गर्न खोज्नुलाई कसरी बुझ्ने? विकासप्रति सरकारको प्रतिबद्धता या अर्कमण्यता?
केरुङ-काठमाडौं सडकको स्तरोन्नतिको काम भइरहेको तथा टोखा-छहरेका लागि आफ्नै विकास बजेटबाट सुरुङमार्ग बनाउन सक्ने क्षमता सरकारसँग थियो। टोखा-छहरे सुरुङमार्गका लागि सरकारले बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको थियो। ३० अर्बको हाराहारीमा सुरुङमार्ग तयार हुने अवस्था थियो। तर, हामीले कुनै गरिबको घरमा धनी आउँदा सबै कुरा मागेजस्तै गरी आफैँले गर्न सक्ने र धान्न सक्ने विकास पनि माग्यौं। आफ्नै स्रोतबाट बनाउने भन्दा माग्नुमा आफूलाई अब्बल बनाउन चाह्यौं। आफ्नो व्यापार बढाउनेतिर होइन, 'देउ... मात्र' भन्यौं।
चिनियाँ राष्ट्रपति नेपालमात्र आएर फर्केका होइनन्। नेपालमा जति नै समय उनले भारतमा पनि बिताए। चीनको विकासका अगाडि भारतको हैसियत कम्मर कम्मर पुग्नसक्ने पनि छैन। तर, सीको भ्रमणका क्रममा भारतले आफ्नो देशको १ सय २० वटा भारत र चीनका कम्पनीबीच वस्तु तथा सेवा बिक्रीका लागि सहमति गर्यो। भारतले निकासी बढाएर आम्दानी जुटाउने रणनीति लिँदा हामी भने हात पसारेर परनिर्भरताको पथमा लागिरह्यौं।
आफैँले केही गर्ने र नसकेमा/नपुगेमा सहयोग लिने सोचबाट माथि उठ्न नसकी 'माग्ने'कै शैलीमा अघि बढ्दा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा ब्रेक थ्रु हुने सम्भावना अहिलेलाई टर्यो। एक हिसाबले ठूलो अवसर गुमायो, नेपालले।
अर्को, नेपालले ठूला परियोजना निर्धारित समयमा सकेको कुनै रेकर्ड छैन। मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु भएको २५ वर्ष भयो, पूरा भएको छैन। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चर्चा चलेको १५ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ। त्यसमा त प्रक्रिया समेत अघि बढेको छैन। ठूला परियोजनाहरुको यस्तो टिठलाग्दो अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर चिनियाँको आक्रामक रुपमा काम गर्ने शैली।
कुरालाई छाडेर कामलाई प्राथमिकता दिने चीनले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा नेपालीको क्षमताको नाडी छामिसकेका छन्। कुनै सम्झौता गर्दा त्यसको कार्यान्वयन क्षमता नपत्याएरै पनि उनीहरु ठूलो परियोजनाको विषयबाट पन्छिएका त होइनन्?
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले उनकै सम्मानमा आयोजित रात्रिभोजमा समेत भनेका थिए- 'म प्रायः भन्ने गर्दछु, हामीले बनाएका योजनाहरुलाई पूरा गरेरै छोडौं। हामीले चीनमा पनि यस्तै गरेका छौं।'
उनको भनाईलाई- 'तिमीहरु योजना बनाउँछौं तर पूरा गर्दैनौं। चीनमा त्यसो गरिन्न,' भनेका होइनन् कसरी भन्ने? कुनै पनि परियोजना निर्माणको सम्झौता हुनेबित्तिकै सक्नुपर्ने दबाब पर्छ। चिनियाँहरु लक्ष्य निर्धारण गरेपछि त्यसलाई जसरी पनि फत्ते गरेरमात्र विश्राम लिन्छन्।
तर, नेपालमा त्यस्ता परियोजना प्रस्ताव गरिएका थिए जसको आधारभूत अध्ययनसमेत भएको थिएन। परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, मुआब्जा लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्न वर्षौ बित्ने गर्छ। काठमाडौंकै वाग्मती करिडरको परियोजना हेरौं। अर्बौं खर्च भइसकेको वाग्मती करिडरको काम यतिखेर अलपत्र छ- कारण हो मुआब्जा विवाद। एडिबीको लगानीमा भइरहेको काम अहिले पूरै लथालिङ्ग छ।
चीन नेपालको विकासको 'वाग्मती मोडालिटी'बाट परिचित छ। कुनै पनि परियोजना समयमा नसकिएमा त्यसको अपजस चीनले लिनुपर्ने हुने हो भने उसले किन लगानी गर्छ?
भलै, भ्रमणबाट नेपालले ठूला लगानीको क्षेत्रमा केही हासिल नगरेको होस्, सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण कूटनीतिक हिसाबले भने अत्यधिक सफल भएको छ। भूपरिवेष्टित नेपाललाई लिएर उनले जुन सम्बोधन गरे, त्यसको मूल्य ठूलो परियोजनाले धान्ने विषय नै होइन। तर, सीले भने झैं कुरामात्र गरेर विकास चाहिँ नहुने पक्का हो।
