अस्ट्रेलिया सरकारले प्रेसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेको भन्दै अस्ट्रेलियाका पत्रिकाहरुले विरोध जनाएका छन्। आज प्रकाशित प्रमुख अस्ट्रेलियन राष्ट्रिय दैनिकहरुले पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा समाचार नछापी कालो धर्को (लाइन) छापेर विरोध जनाएका हुन्।
द न्यूज कोर्प अस्ट्रेलिया लगायत पत्रिकाहरुले पहिलो पृष्ठमा कालो धर्कोसहित 'सिक्रेट' शब्द लेखेर पत्रिका प्रकाशित गरेका हुन्।
अस्ट्रेलियन सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनका कारण पत्रकारहरुको रिपोर्टिङमा असर पर्नुका साथै अस्ट्रेलियामा 'सेक्रेसी कल्चर' (निर्णयहरु गोपनीय राख्ने संस्कार) विकास भएको उनीहरुको तर्क छ।
यता, सरकारले भने आफूहरु प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको तर कोही पनि कानूनभन्दा माथि नरहेको उल्लेख गरेको छ। अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले देशमा विधिको शासन आवश्यक रहने भन्दै आफू वा अरु जोसुकैले विधिको शासनको पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
गत जुनमा प्रहरीले अस्ट्रेलियन बोर्डकास्टिङ कोर्पोरेसन (एबीसी) र न्यूज कोर्प अष्ट्रेलिया जर्नालिस्टको निवासमा छापा हानेको थियो। प्रहरीको सो कदमको धेरै नै आलोचना भएको थियो।
स्रोतबाट प्राप्त सूचनाहरुबाट प्रकाशित भएको समाचारका कारण प्रहरीले छापा हानेको अस्ट्रेलियन संचार संस्थाहरुको भनाइ रहेको छ। छापा हानेसँगै अष्ट्रेलियन सरकारले तीन पत्रकारमाथि मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको छ।
विशेषगरी युद्ध अपराध र अस्ट्रेलियन नागरिकहरुको बारेमा सरकारले जासूसी गरिरहेको समाचार प्रकाशित भएपछि अस्ट्रेलियन सरकार मिडियासँग हच्किएको बताइएको छ।
मिडियाहरु मिलेर शुरु गरेको राइत टु नो (सूचनाको अधिकार) गठबन्धनमा टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइनहरुले समेत समर्थन गरेका छन्।
Every time a government imposes new restrictions on what journalists can report, Australians should ask: 'What are they trying to hide from me?' - Why I've taken a stand against increasing government secrecy in Australia https://t.co/BQek4KvKyB #righttoknow pic.twitter.com/cpXJEvz7pj
— Michael Miller (@michaelmillerau) October 20, 2019
न्यूज कोर्पका अध्यक्ष मिसेल मिल्लरले कालो लाइन छापिएको आफ्नो पत्रिकाको तस्विर ट्वीट गर्दै लेखेका छन् ,' हरेकपटक सरकारले पत्रकारहरुले गर्ने रिपोर्टिङमाथि नियन्त्रण गर्न नयाँ प्रतिबन्धहरु लगाउने गरेको छ। अष्ट्रेलियन नागरिकहरुले सरकारलाई के लुकाउन खोजेको हो भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ।'
न्यूज कोर्पको प्रतिस्पर्धी नाइन (द सिड्नी मर्निङ हेरल्ड र द एज) का प्रकाशकहरुले समेत सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न खडा गरेका छन।
सिड्नी मर्निङ हेरल्डकी सम्पादक लिसा डेभिसले ट्वीट गर्दै यो अभियान पत्रकारहरुका लागि नभइ प्रजातन्त्रको लागि भएको उल्लेख गरेकी छिन्।
This is not a campaign for journalists - it’s for Australia’s democracy. https://t.co/QQ2bt6KKYc… @smh #YourRightToKnow #PressFreedom #righttoknow pic.twitter.com/Hdf3H3z5r9
— Lisa Davies (@lisazdavies) October 20, 2019
यस्तै, एबीसीका कार्यकारी निर्देशक डेभिड एन्डर्सनले अस्ट्रेलिया विश्वकै 'सिक्रेटिभ डेमोक्रेसी' (अंकुश सहितको प्रजातन्त्र) भएको राष्ट्र हुन सक्ने बताएका छन्।
संचार संस्थाहरुले सरकारको कदमका कारण अस्ट्रेलियामा अनुसन्धनात्मक रिपोर्टिङमा असर परेको बताउँदै आएका छन्। यस कदमबाट जनताको सूचनाको अधिकार हनन भएको उनीहरुको तर्क छ।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भएको अनुसन्धानको बारेमा रिपोर्ट अर्को वर्ष अस्ट्रेलियन संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ।
