PahiloPost

Dec 19, 2024 | ४ पुष २०८१

इरानमा इन्धनको मूल्यवृद्धिविरुद्ध प्रदर्शन, एक जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु



इरानमा इन्धनको मूल्यवृद्धिविरुद्ध प्रदर्शन, एक जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु
फोटो : AL Jazeera ।

तेहरान : इरान सरकारले पेट्रोलको मूल्यवृद्धि गर्ने घोषणा गरेको विरोधमा शनिवार विरोध प्रदर्शन भएको छ। विरोध प्रदर्शनका क्रममा एक जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ भने केही अरु घाइते भएका छन्।

अमेरिकाले इरानमाथि आर्थिक नाकाबन्दीका साथै तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि इरानी अर्थव्यवस्था संकटमा छ। इरानी शहर सिरजानमा भेला भएका प्रदर्शनकारीले एउटा पेट्रोल डिपोमा आगलागीको प्रयास गरेपछि हिंसा भड्किएको थियो। त्यससक्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा एक प्रदर्शनकारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको इरानी समाचार संस्था इस्नाले जनाएको छ।

इरान सरकारले हरेक महिना पहिलो ६० लिटरसम्म पेट्रोल खरिद गरेमा ५० प्रतिशत र सोभन्दा माथि जतिसुकै पेट्रोल खरिद गरेमा ३०० प्रतिशत मूल्यवृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ।

सिरजानका कार्यवाहक गभर्नर मोहम्मद महमौदाबादीले प्रदर्शनका क्रममा एक व्यक्तिको दुःखद निधन भएको बताउँदै सुरक्षाकर्मीलाई प्रदर्शनकारीमाथि गोली नचलाउन बरु सतर्क अवस्थामा मात्र रहन आदेश दिइएको जानकारी दिए। उनले स्थानीय मानिसहरु मूल्यवृद्धिका विषयमा शान्तपूर्वक छलफल गरिरहेको अवस्थामा कुनै तत्वले मानिसलाई उक्साएको पनि दाबी गरे।

तर, सिरजान बाहेक देशका अन्य भूभागमा पनि प्रदर्शनहरु भएको इरानी सरकारी समाचार संस्था इर्नाले जनाएको छ। यी प्रदर्शनहरु मुख्यतः अब्दान, अहवाज, बन्दार अब्बास, बिरजान्ड, गाचसारान, माशाद र शिराजमा भएका थिए। इर्नाका अनुसार यी प्रदर्शनका कारण शुक्रवार सवारी आवागमनमा सामान्य असर परेको र मध्यरातबाट शान्त भइसकेको छ।

इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानीले शनिवार झण्डै ७५ प्रतिशत इरानी जनता आर्थिक दबाबमा रहेको जनाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट संकलन हुने रकम जनतालाई नै बितरण गरिने जानकारी दिएका छन्। उनले यो रकम सरकारी कोषमा संग्रह नगरिने स्पष्ट गरे।

रौहानीले गत वर्ष डिसेम्बरमा नै पेट्रोलमा मूल्यवृद्धि गर्ने प्रयास गरेका थिए तर सर्वसाधारणको विरोधका कारण संसदले यो प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरेको थियो।

इरानमा यो मूल्यवृद्धि निकै संवेदनशील अवस्थामा घोषणा गरिएको छ किनभने आगामी फेब्रुअरीमा इरानमा संसदीय निर्वाचन पनि हुँदैछ। इरानमा पेट्रोलको मूल्यवृद्धि राष्ट्रपति, सभामुख र न्यायपालिकाका प्रमुख सम्मिलित आर्थिक समन्वय सम्बन्धी उच्च परिषदले स्वीकृत गरेको हो। रासस/एएफपी



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell