हङकङ: हङकङ सरकार विरुद्ध भएको प्रदशर्न उग्र बन्दै गएपछि त्यहाँको सरकारले मुख छोपिने गरी मास्क लगाउन निषेध गरेको थियो। मास्क लगाएका प्रदर्शनकारीहरुले प्रहरी माथि आक्रमण गर्नुका साथै सरकारी सम्पत्तीमाथि आगजनी गरेपछि सरकारले गत महिना मास्कमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
तर, हङकङको उच्च अदालतले भने सरकारको सो निर्णय 'असंवैधानिक' भएको फैसला गरेको छ। बेलायतबाट स्वतन्त्र हुँदै चीनमा गाभिएपछि 'एक राष्ट्र, दुई नीति' को सिद्धान्त अन्तर्गत बनेको 'मिनी' संविधानले सरकारले मास्कमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा नसोचेको अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
६ महिना अघि सुपुर्दगी विधेयकको विरुद्ध शुरु भएको आन्दोलन उग्र बन्दै गएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिए पनि प्रदर्शनकारीहरुले आन्दोलन रोकेका छैनन्। प्रदर्शनकारीहरुले हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी ल्यामले राजीनामा दिनुपर्ने, प्रदर्शनका क्रममा भएको दमनबारे निष्पक्ष छानविन हुनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। चीन भने ल्यामलाई राजीनामा गराउने पक्षमा छैन।
विधेयक विरुद्ध शुरु भएको आन्दोलनमा अहिले आएर चीनबाट हङकङलाई स्वतन्त्र बनाउने पक्षधरहरुको बाहुल्यता रहेको छ। सन् १९९७ मा बेलायतले चीन सरकारलाई हङकङ हस्तान्तरण गरेको थियो। प्रदर्शनकारीहरु अहिले चीनबाट स्वतन्त्रता माग गरिरहेका छन्।
प्रदर्शनकारीले विदेशी राष्ट्रहरुसँग हङकङ मामिलामा हस्तक्षेप गर्न आह्वान गरेपछि चीनले 'एक राष्ट्र दुई नीति' सिद्धान्त माथि संकट उत्पन्न भए कदम चाल्न बाध्य हुनुपर्ने चेतावनी दिइसकेको थियो। हाल प्रदर्शनरत पक्षलाई 'आन्तरिक आतंकवाद' सँगै तुलना गर्दै चीनले हङकङमा चीनको झण्डा जलाउने, चिनियाँ कार्यालयहरुमा तोडफोड भएको भन्दै अवस्था नियन्त्रणमा लिन हङकङमा चिनियाँ जनमुक्ति सेना परिचनलन हुन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ।
