नागरिकता कानुनको विरोधमा भारतको पूर्वोत्तर राज्यमा ६ दिनदेखि प्रदर्शन जारी छ। आसाममा शनिबार बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ४ बजेसम्म ७ घण्टा कर्फ्यु लगाइएको थियो। विरोध बढेपछि अहिले इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरिएको छ। अल आसाम स्टुडेन्ट युनियन (आजसु) ले ३ दिन सत्याग्रहको घोषण गरेका छन्। नगा स्टुडेन्ट फेडेरेसन (एनएसएफ) ले शनिवार ६ घण्टाका लागि बन्द आब्हान गरेको थियो।
बिहीवार भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले नागरिकता संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका थिए। आसाममा हजारौं मुस्लिमले यही नागरिकता कानुनको विरोधमा शुक्रवार र्याली निकालेको थियो।दिल्लीमा बिलको विपक्षमा प्रदर्शन गरिरहेका जामिया मालिया इस्लामिक युनिभर्सिटीका ४२ छात्रा प्रहरी हिरासतमा छन्।
पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले प्रदर्शनकारीलाई कानुन हातमा नलिन अपिल गरेकी छिन्।
पूर्वोत्तरमा विरोध जारी रहँदा अमेरिका, ब्रिटेन, र इजरायलले आफ्ना नागरिकका लागि ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको छ।
अमेरिकी एडभाइजरीले अस्थायी समयका लागि आसामको आधिकारिक यात्रा स्थगित गरेको छ।
बन्द जारी भएपछि यात्रीका लागि स्पेसल ट्रेन
गुवाहाटीमा फसेका पर्यटक तथा यात्रीका लागि रेलवेले विशेष ट्रेनको व्यवस्था गरिएको छ। यसले यात्रुलाई राज्यको सुरक्षित स्टेसनमा पुर्याउँछ, जहाँबाट यात्रुहरु आफ्नो घर जान सकुन्। उत्तर पूर्वी सीमान्त रेलवेका जनसम्पर्क अधिकारीले उक्त जानकारी दिएका हुन्। शुक्रवार पनि फुर्कटिंग तथा डिब्रूगढका बीचमा स्पेसल ट्रेन चलाइएको थियो।
जापानी प्रधानमन्त्री र मोदीको भेटमा बाधा!
उग्र विरोधले जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच डिसेम्बर १५ र १६ मा गुहाटीमा हुने तय भएको भेटवार्तामा बाधा पुगेको छ। नागरिकता काण्ड चर्केपछि बंगलादेशका विदेशमन्त्री अब्दुल मोमिन, गृहमन्त्री असदुज्जामन खानलेसमेत भारत भ्रमण रद्द गरेका छन्।
५ राज्यका मुख्यमन्त्रीको एउटै स्वर, 'कानुन लागू हुन दिदैनौं'
गृहमन्त्री अमित शाह पनि आइतवारका लागि शिलान्गमा तय भएको कार्यक्रममा जानेछैनन्। पश्चिम बंगाल, पंजाव, केरला, मध्य प्रदेश, तथा छत्तीसगढका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो राज्यमा नागरिकता कानुन लागू नगर्ने बताएका छन्।
विद्यार्थी संगठन र तृणमूल कानुनको विपक्षमा सर्वोच्च जाने
भाजपा दिल्ली, मुम्बइ, ब्याङलौर, कोलकता, गुवाहाटी र लखनौमा डिसेम्बर १४ देखि १८ को बीचमा नागरिकता संशोधन कानुनलाई लिएर जागरुकता अभियान चलाउने बताइएको छ। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको अल आसाम स्टुडेन्ट युनियनले उक्त कानुनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। संगठनको मुख्य सल्लाहकार समुज्जल भट्टाचार्यले भाजपा सरकारले जनतालाई धोका दिएको बताए।
