काठमाडौं : सांसदहरुलाई ६ करोड दिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। राष्ट्रिय सभाका प्रकाश पन्थ तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद रंगमति शाही र प्रकाश रसाइली (स्नेही)ले उक्त कार्यक्रमको कुनै पनि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज रिट दायर गरेका हुन्।
सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ मार्फत प्रतिनिधिसभाको हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमा योजना छनोटको मुख्य जिम्मेवारी रहेको कार्यक्रम परामर्श समितिका अध्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रहने व्यवस्था छ। सांसद रंगमति शाहीले यो व्यवस्थाले नीति निर्माणमा लाग्नुपर्ने सांसद पैसा बाँड्दै हिड्न पर्ने बनाएकाले रिट दायर गरिएको बताइन्।
उनले भनिन्, 'सांसदको काम नीति निर्माणमा लाग्ने हो। गाउँगाउँमा पैसा बाँड्ने होइन्। यो व्यवस्थाले पैसा बाड्दै हिड्नुपर्ने भयो।'
