लखनउ : भारतमा नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) र नेशनल पपुलेसन रजिस्टर (राष्ट्रिय जनगणना) 'एनपीआर' को विषयलाई लिएर दुई हप्तायता विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। राजधानी नयाँ दिल्ली लगायत असाम, बैगलोर, कोलकत्ता लगायतका स्थानमा प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रहरीसँगको मुठभेडमा २५ जना भन्दा धेरै प्रदर्शनकारीको मृत्यु भइसकेको छ।
२८ मध्ये सबैभन्दा धेरै व्यक्तिको मृत्यु भारतको सबै भन्दा ठूलो प्रदेश उत्तर प्रदेशमा भएको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। उत्तर प्रदेशमा भएको हिंसामा हालसम्म १९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
उत्तर प्रदेशका मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथले विरोध प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ती जलाउने र तोडफोड गर्नेहरुलाई कडा कारवाही गर्ने घोषणा गरिससकेका छन्। मुस्लिम बाहुल्य प्रदेशमा प्रदर्शन बढ्दै जाने देखिएपछि योगी सरकारदे प्रदेशका २१ जिल्लामा इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको छ।
आगजनी र तोडफोडमा संलग्नहरुको सीसीटिभी मार्फत खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सो क्रममा निर्दोष व्यक्तिहरुलाई केही नहुने सरकारले आश्वासन दिएको छ। यद्यपि, मृत्यु हुनेमा धेरैजसो निर्दोष व्यक्ति समेत रहेको दाबी गरिएको छ।
नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) मार्फत् दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरु पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट उत्पीडनमा परेर भारत प्रवेश गरेका गैर मुसलमानहरुले सहजै नागरिकता पाउने प्रावधान सहितको विधेयक लागू हुने लगभग तय नै छ।
'एनपीआर' अन्तर्गत भारतमा बसिरहेका व्यक्तिहरुले आफू त्यहाँ कानूनी रुपमा बसिरहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसके सो व्यक्तिलाई भारतबाट निकाला गरिनेछ। यदि मोदी सरकारले 'एनपीआर' लागू गरेमा यसबाट त्यहाँ ठूलो संख्यामा बसोबास गरिरहेका मुस्लिमहरु नै प्रभावित हुने सम्भावना बढी छ। दस्तावेज भएका आदिवासी र मुस्लिम समुदायलाई यसले प्रभावित नगरे पनि कुनै आधारबिना भारतमा बसिरहेका मुस्लिम भने प्रभावित हुनेछन्।
