काठमाडौं : सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट सूचना प्रविधि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो।
निकै समयदेखि कांग्रेसको अवरोधका कारण विधेयक पारित हुन सकेको थिएन। पारित विधेयकका केही दफा संशोधन भएको र कैद जरीवाना बढाइएको छ। विधेयकमाथि काँग्रेसले साइबर बुलिङलगायत पाँच विषयमा फरक मत पेश गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नु पर्ने प्रावधानसहित आएको उक्त विधेयकको विरोध हुँदै आएको थियो। नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक संजालमाथि रोक लगाउन सक्ने र कानून विपरित संजालमा उल्लेखित विषय हटाउन सरकारले निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान प्रति सरोकारवालाहरुले विरोध गर्दै आएका थिए।
विधेयकमा डिजिटल हस्ताक्षर, सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योग र व्यवसाय सम्बन्धी व्यवस्था, डोमेन नाम दर्ता र व्यवस्थापन, सूचना सुरक्षा तथा गोपनियता सम्बन्धी व्यवस्थामाथि सरोकारवालहरुले छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए।
विधेयकमा कसैले पनि कानूनबमोजिम बाहेक विद्युतीय माध्यमबाट कसैको व्यक्तिगत विवरण वा सूचना,जानकारी,पत्राचार,अनाधिकृत रुपमा प्राप्त गर्न, त्यसको गोपनियता भंग गर्न वा अनाधिकृत रुपमा कसैलाई उपलब्ध गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग कसैले पनि कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिबीच विद्युतीय माध्यमबीच भएको कुरा सुन्न वा त्यसको रेकर्ड गराउन नहुने प्रावधान यसमा रहेको छ।
यस विधेयकमा कसैलाई पनि साइबर बुलिङ गर्न नुहने , यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने अश्लिल सामाग्री उत्पादन,संकलन,वितरण,प्रकाशन,प्रदर्शन,प्रसार वा खरिल बिक्रि गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
पारित भएसँगै विधेयक संसदमा पेश हुनेछ।
