राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले उखु किसानको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विशेष समयमा सांसदहरुले उखु किसानलाई मजदूर बनाउन बाध्य पार्ने उद्योगीलाई तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका हुन्।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कोमल वलीले १५ दिनभित्र उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि उद्योगीलाई तत्काल निर्देशन दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।
'विगतदेखि नै किसानको बक्यौता भुक्तानी दिन बाँकी छ, किन वर्षेनी उखु किसानको समस्या दोहोरिन्छ, उद्योगीले किसानसँग उखु लिन्छन्, चिनी उत्पादन गरेर बिक्री पनि गरेका छन् तर उनीहरुले किसानलाई भुक्तानी नदिएर ठूलो घात गरेका छन्। यसको तत्काल छानबिन गरिनुपर्छ,' वलीले भनिन्।
उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी दिन विगतमा सरकारले दिएको निर्देशन उद्योगीले नटेरेको भन्दै उनले किसानको उत्पादन लिने तर भुक्तानी नदिने उद्योगीको नियतले किसान डुब्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्।
नेकपाकै बलरामप्रसाद बास्कोटाले उखु किसान पसिनाको मूल्य खोज्दै काठमाडौँ आउनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै किसानका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। राष्ट्रिय जनता पार्टीका वृषेशचन्द्र लालले उखु किसान सत्याग्रह गर्न काठमाडौँ आएको बताउँदै ‘यो देश किसानको हो कि होइन’ भन्दै प्रश्न गरे।
समाजवादी पार्टीका रामप्रीत पासवानले किसान आफैले उब्जनी गरेको उखुको मूल्य पाउन सरकारसँग बिलौना गर्न बाध्य हुनु लाजमर्दो भएको उल्लेख गर्दै सरकारको अकर्मण्यताले उखु किसानको भविष्य झन् असुरक्षित बन्दै गएको बताए।
विसं २०७० देखि उखु मिलले उखुको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भन्दै किसानहरु आन्दोलित छन्। अझै पनि विभिन्न उखु उद्योगले किसानलाई करिब एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। यस्तै किसानले सरकारका तर्फबाट पाउने एक अर्ब ३४ करोड अनुदान पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
महालक्ष्मी सुगर मिल्स, श्रीराम सुगर मिल्स, एभरेष्ट सुगर मिल, हिमालयन सुगर मिल, वाग्मती, अन्नपूर्णलगायत चिनी उद्योगले किसानलाई ठूलो मात्रामा उखुको भुक्तानी दिन बाँकी छ। उखु किसान उद्योगीले बक्यौता नदिएको भन्दै सरकारलाई दवाव दिन किसानहरु अहिले काठमाडौँ आएका छन्। सर्लाहीका उखु किसानले एक सातादेखि उखुको मूल्य माग्दै माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। रासस
