- सुमित मिश्र-
धनुषा : सञ्चालन भइरहेका अधिकांश क्रसर उद्योग लामो समयदेखि नवीकरण भएको छैन। कतिपय उद्योगले सरकारले तोकेको मापदण्डसमेत पुरा गरेका छैनन्। तर पनि तीनै तहका सरकारलाई चुनौती दिँदै क्रसर उद्योगहरु निर्वाध सञ्चालन भइरहेका छन् धनुषामा।
नवीकरणविनै सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगलाई कारबाही गर्न भने नियमनकारी निकाय नै मौन देखिएको छ।
धनुषाको चुरे क्षेत्र तथा नदीबाट धमाधम अवैध रुपमा ग्राभेल तथा ढुंगा उत्खनन् गरी चोरी निकासी हुँदा आसपासका जनता चिन्तित बनेका छन्। प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खननका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनु पर्ने कानुनी प्रावधान भएपनि धनुषाका 'क्रसर डन'हरु भने मापदण्ड विपरित अनुमति विना नै क्रसर संचालन गरिरहेका छन्।
धनुषाको उत्तरी क्षेत्र पुष्वलपुर, गोदार, पोर्ताहा, बेंगाडाबर नक्टाझिझ, वीरेन्द्रबजार, लालगढ, तुल्सी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ। यी क्षेत्रमा ढुंगैढुंगा भएको जग्गाबाट ग्राभेल बेचेर मालामाल बन्ने दाउमा गिरोह यतिबेला सक्रिय छन्। चोरी तस्करीका कारण चुरे क्षेत्रमा केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ।
चुरे क्षेत्रमा तस्करी रोक्नका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले विभिन्न अनुगमन समिति गठन गरे पनि क्रसर माफियाका सामु कुनै पनि अनुगमनले प्रभाव नपारेको देखिन्छ। सरकारले चुरे क्षेत्रबाट ग्राभेल, ढुंगा, बालुवा उत्खनन्मा रोक लगाएको छ। यद्यपि, धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका र क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका सहितका चुरे क्षेत्रबाट अवैध रुपमा ग्राभेल तथा बालुवा गिट्टी उत्खनन् भइरहेको नै छ। तर पनि केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले यसलाई रोक्न खासै चासो देखाएका छैनन्।
चुरे क्षेत्रबाट अहिलेकै मात्रामा ग्राभेल उत्खनन् गर्ने र ओसार्ने काम गरिरहे आउने बीस वर्षपछि नेपालमा पानीका लागि हाहाकार मच्चिने पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले बताएका छन्। केही दिनअघि पूर्वजनकपुरमा आइएमई नेपालले आयाेजना गरेको जनकपुर सहित्य उत्सवमा उनले यस्तो बताएका थिए। धनुषा क्षेत्रबाट दैनिक सय भन्दा बढी टिपर ग्राभेल बाहिरिरहेको छ। ठेकेदारले एक टिपर ग्राभेल दुई हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ सम्मका दरले विक्री गर्दै आएका छन्। राज्यका निकाय र ठेकेदारको मिलोमतोका कारण चुरे क्षेत्र विनाश हुँदै गएको छ। समयमै चुरे क्षेत्र भित्रको अवैध उत्खन्न तथा चोरी निकासी नरोकिए तराई मरभूमिमा परिणत हुने निश्चित छ।
मापदण्ड विपरित दर्जनौँ क्रसर संचालन
प्रदेश २ को प्रवेशद्वारमा नै रहेको जनकपुरधाम उप–महानगरपालिका स्थित बेङ्गाशिवपुरमा विनोद साहले सञ्चालन गरेको सुभास क्रसर उद्योग वर्षौँदेखि नवीकरण विना नै सञ्चालनमा छ।
धनुषा जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र चुरेको फेदमा रहेको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको तल्लो गोदारमा सञ्चालित कमला स्टोन क्रसर उद्योग समेत मापदण्ड विपरीत विना नविकरण दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा छ। कमला स्टोन क्रसर उद्योगका सञ्चालक महादेव महतो सुडीले सञ्चालन गरेको उद्योगले निकुन्ज, खोला, बस्तीबाट हुनुपर्ने दुरीको मापदण्ड पूरा गरेको छैन। २०७३ असार मसान्त सम्ममात्र उद्योगको नवीकरण भएको छ। तर पनि सो उद्योग हालसम्म सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ।
यस्तै धनुषाकै दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको नगराईन नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा सञ्चालित कुमारी माँ गिट्टी उद्योग पनि मापदण्ड विपरीत छ। जोगमाया देवी झाले सञ्चालन गरेको क्रसर उद्योग नदी भन्दा ५ सय मिटर दुरीमा हुनुपर्ने मापदण्ड उद्योगले पालना गरेको छैन भने २०६९ भदौ ११ गते सम्म मात्र उद्योगको नविकरण भएको छ।
सोही नपाको घोडघासमा अरुण कुमार साहले सञ्चालन गरेको जय माता दी स्टोन क्रसर उद्योग पनि मापदण्ड विपरीत छ भने २०७३ मंसिर ११ गतेसम्म मात्र उद्योगको नविकरण गरिएको छ।
यस्तै धनुषाको लबटोलीमा सञ्जय शर्माले सञ्चालन गरेको कमला माई क्रसर उद्योग पनि मापदण्ड विपरीत सञ्चालित छ। २०७३ पुस २८ गतेसम्म मात्र उद्योग नवीकरण भएको भएपनि हाल सम्म निर्वाध रुपमा सञ्चालनमा रहेको छ।
धनुषाकै मिथिला नगरपालिका अन्तर्गत चूरेको फेदमा रहेको तुलसीमा ज्ञानकुमारी देवीले सञ्चालन गरेको क्षिरेश्वरनाथ महादेव क्रसर उद्योग पनि अवैधानिक छ। सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा नगरेको भए तापनि निर्वाध रुपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय जनकपुरधामले क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत रहेकाले कसैको पनि दर्ता नवीकरण नगरेको प्रमुख सञ्जिव कुमार दुवेले जानकारी दिए। मापदण्ड अनुसार खोला, बस्ती, वन, राजमार्गबाट हुनुपर्ने निश्चित दुरीका साथसाथै वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन समेत नरहेकाले उद्योगहरु वर्तमान मापदण्ड अनुसार नभएकै कारण नवीकरण बन्द गरिएको उनको भनाइ छ।
नयाँ मापदण्ड पुरा नगरेका क्रसर उद्योगले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन गरिरहेकाले त्यस्ता कार्य अविलम्ब रोक्न भन्दै २०७५ पुस १५ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले सबै क्रसर उद्योगलाई पत्राचार गरेको थियो। तर कार्यालयको पत्राचारलाई बेवास्ता गर्दै व्यवसायीले कामलाई जारी नै राखेका छन्। यता नवीकरण नभए पनि उद्योगले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा राजस्व बुझाउँदै आएका छन्।
