काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक बनाएर संसदमा पठाएको बताएका छन्।
पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीवार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विषयगत समिति अन्तर्गतको उपसमितिले ३६ वटा विषयमा विधेयकलाई समृद्ध बनाएको बताए। ८ वटा बुँदामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विषयलाई सम्बोधन गरिएको उनले दावी गरे।
‘लोकतन्त्र ओठे भक्ति’ नभएको उल्लेख गर्दे उनले लोकतन्त्रलाई कहीँबाट पनि प्रभाव पार्नु हुन्न भन्नेमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारे। उनले विधेयकका सम्बन्धमा अनावश्यक भ्रम छर्ने काम भएको पनि दावी गरे।
उनले भने, ‘संसदमा व्यापक छलफल होस् भन्ने चाहन्छौँ। संसदमा घच्चा घच्ची बहस होस्। राम्रो कुरा आउँदा जहिले पनि स्वागत गरिन्छ।’
प्रदेश नम्बर ३ को नामाकरण र राजधानी तोक्ने सवालमा सत्तारुढ दल नेकपाले हस्तक्षेप गरेको सम्बन्धमा उनले भने, ‘सरकारले हस्तक्षेप गर्या छैन। पार्टीले त यो देशमा दलिय व्यवस्था छ के के गर्छ गर्छ नि। पार्टीले त भोलि मलाई हट्नु भन्यो भने हट्नु पर्छ। पर्सी बन्नु भन्यो भने बन्नुपर्छ। खतरा कानुन हुन्छ क्या पार्टी को त। कानुनमा केके छ पनि थाहा छैन। प्रदेशको राजधानी नाम कसरी तोकिन्छ?’
उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने पक्षमा नै सरकार रहेको स्पष्ट पारे। न्यायीक निरुपण र मानवअधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले न्याय निरुपण हुनुपर्छ भन्नेमा नै सरकार रहेको भन्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि सहमति खोजिएकाले आयोग पदाधिकारीकको नियुक्तिमा केही ढिला भएको स्पष्ट पारे।
