पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफविरुद्ध लगाइएको देशद्रोहको फैसला प्रति त्यहाँको उच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ।
यस्तै मुशरर्फ विरुद्ध उक्त मुद्दा चलाउन गठन भएको विशेष अदालतको वैधानिकतामा समेत उच्च अदालतले पाकिस्तानी सरकारमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
विशेष अदालतले परवेश मुर्सरफलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो।
मुशर्रफले भने उक्त फैसलाका विरुद्धमा उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले उक्त फैसला गरेको हो।
अदालतमा परवेजविरुद्धको मुद्दा प्रधानमन्त्री इमरान खानको निर्देशनमा दर्ता गराइएको दाबी गरिएको थियो। संविधानको धारा ६ अन्तर्गत परवेजविरुद्ध लगाइएको मुद्दा मन्त्रीपरिषबाट स्वीकृत हुनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको तर्क परवेजका वकिलहरुले गरेका थिए।
अदालतले यो मुद्दा इतिहासकै महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै मन्त्रीपरिषदमा यस विषयले एजेन्डाका रुपमा छलफल नै नभएको हो भनेर प्रश्न पनि सोधेको छ।
डिसेम्बर १७ मा विशेष अदालतले परवेज मुशर्रफलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। विशेष अदालतको उक्त निर्णयको पाकिस्तानी सेनाले विरोध गरेको थियो।
