जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले क्रसर उद्योगमा गैरकानुनी तरिकाबाट रोक लगाउन खोजेको भन्दै उद्योग सञ्चालकहरुले विरोध जनाएका छन्। शुक्रवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै क्रसर उद्योग सञ्चालक समितिले आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका हो।
समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव शंकर प्रसाद सुवेदीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्ने जनाएको छ। गत पुस २५ गते धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर-५ मा अवैध उत्खनन् विरुद्ध लागेका अभियन्ता दिलीप महतोको हत्या भएपछि प्रदेश सरकारले अवैधानिक क्रसर उद्योग सञ्चालनमा कडाई गरेको छ।
एक जनाका कारण सम्पूर्ण उद्योगीहरुको व्यवसायमा असर पुग्ने गरी गैरकानुनी तरिकाबाट रोक लगाउन खोजेकाले समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समितिका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले बताए।
अन्य प्रदेशमा क्रसर उद्योग पूर्ववत रुपमा सञ्चालन भइरहेकोमा प्रदेश २ सरकारले मात्रै आफूहरुमाथि विभेद गरेको उनको आरोप छ। नेपालको संविधान र कानुनले प्रदान गरेको व्यापार व्यवसायको हकमा प्रत्यक्ष रुपमा हानीनोक्सानी पार्ने काम गरेको न्यौपानेले आरोप लगाए।
न्यौपानेले भने, ‘प्रदेश सरकार र प्रहरी प्रशासनको यस्ता क्रियाकलापबाट हाम्रो बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योग नै संकटमा आएको छ। हाम्रो अरबौँ रुपैयाँको लगानीबाट सञ्चालित व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएकाले पूँजीमा समेत ठूलो क्षति पुग्ने निश्चित देखिएको छ।’
उनले कानुनी प्रक्रिया निर्धारण नै नगरी हचुवाको भरमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा प्रदेश सरकारले अवरोध खडा गर्न खोजेको आरोप समेत लगाए। प्रदेश सरकार र प्रहरी प्रशासनद्वारा कानुन विपरित कारोबारमा रोक लगाइएकोले अवरोध खुल्ला नगरेसम्म आजदेखि उद्योगीहरुले आफ्ना क्रसर सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार बन्द गरि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
गत मंगलवार मात्रै जिल्ला समन्वय समिति धनुषाले मापदण्डभित्र नपरेका क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।
जिल्लाको नदीजन्य तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्री सम्बन्धी अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकबाट विगतका मापदण्ड अनुसार दर्ता भएका र राजश्व समेत बुझाएका तर नविकरण हुन बाँकी र हाल रित नपुगेका क्रसर तथा प्रशोधन उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।
