काठमाडौं : सांसदहरुले कुनैपनि नागरिकले एक दिनमा न्यूनतम ४५ लिटर गुणस्तरीय खानेपानी निःशुल्क पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतवारको बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले पानी खान पाउने मौलिक हक भएकाले पैसा तिर्न नसक्नेलाई निःशुल्क गुणस्तरीय पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘घरै लगेर दिनुपर्यो जो सँग पानी छैन ट्याङ्करबाटै, धारा छैन भने त्यो मान्छेले ४५ लिटर गुणस्तरीय पानी पाउनुपर्यो। हरेक गरिबले पाउनु पर्यो, पैसा तिर्न नसक्नेले पाउन पर्यो। कहाँबाट हुन्छ व्यवस्था गरौँ।’
उनले पैसा तिर्न नसक्नेले पानी पाउँदैनस् भन्ने किसिमले कानुन बनाउन नहुने समेत बताए।
सांसद रंगमति शाहीले गाउँगाउँमा गरिबले ऋण धन गरेरै भएपनि धारा बनाउनु परेको उल्लेख गर्दै निःशुल्क पानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘गाउँमा पनि घरघरमा धारा दिन पाइदैन भन्ने त कहाँ छ? भोलि त गाउँगाउँमा पनि घरघरमा धारा लिन खोज्लान्। पहुँचवालाले खालान्, नहुनेले नपाउलान् अनी यसबाट बन्चित हुन्छन। त्यसैले त्यहाँ धनी र हुनेले तातो चिसो पानी राख्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर नहुने ले त कमसेकम पानी खान पाउनु पर्यो नि,’ उनले भनिन्।
सांसद गणेश कुमार पहाडीले भने पैसा तिर्न नसक्ने नागरिकको घरघरमा धारा पुर्याउन राज्यको अवस्थाले नसक्ने भएकाले सार्वजनिक धाराको उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
‘पैसा तिर्न नसक्ने निम्न वर्गका गरिबहरुलाई, सुकुम्बासीहरुलाई घरघरमै खानेपानी पुर्याउन राज्यको अवस्थाले सक्छ भने त ठिक छ। नभए सार्वजनिक धारा हुन्छ, त्यसबाट उनीहरुले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘जसले घरमा सुविधा लिन चाहन्छ उसले केही न केही शुल्क तिर्नुपर्छ, त्यसको व्यवस्थापन खर्च पनि चाहिन्छ।’
सांसद विन्दा पाण्डेले संविधानले खानेपानीको पहुँचलाई मौलिक हकको रुपमा लिएको तर निःशुल्क भन्ने नरहेको बताउँदै सार्वजनिक धारा निःशुल्क नै हुने गरेको बताइन्। उनले घरघरमा धारा लिनेले सशुल्क धारा लिनुपर्ने बताइन्।
बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था गर्ने हो भने देशभर ४२/४३ हजार खानेपनी आयोजनाको लागि सञ्चालन खर्च समेत सरकारले बेहोर्ने स्थिति आउने र नयाँ परियोजनाहरु ल्याउन नसकिने अवस्था आउने बताए। उनले संविधानमा गुणस्तरिय खानेपानीको पहुँचको कुरा गरेको तर निःशुल्क नभनिएको समेत बताए।
बैठकमा सांसदहरुले गुणस्तरीय खानेपानी सबैले पाउने गरी ४५ लिटर तोकिएको तर त्यसमा पनि हिमाल, पहाड र तराईको अवस्था फरक फरक हुने भएकाले स्थानीय तहले आफैले खानेपानी कति पाउने भन्नेमा तोकेर जान सक्ने समेत बताएका छन्। तर निजी धारा निर्माण गरिएपछि खानेपानीको न्युनतम शुल्क तिर्नुपर्ने र सार्वजनिक धारामा शुल्क लिन नहुनेमा अधिकांश सांसदहरुको जोड थियो।
