काममा मेयरसँगै ‘कम्पिटिसन’ गर्दै नागर्जुनकी उपमेयर, ‘श्रीमानलाई हटाएर घर कब्जा गर्नेको मुद्दा पनि हेरियो’

• फूलमाया पुरी-

काठमाडौंको नागर्जुन नगरपालिकाको कार्यालय छ हरिसिद्धि सीतापाइलामा। यही कार्यालयमा न्याय सम्पादनदेखि विकास निर्माणको काम अनुगमन गर्न दैनिक आइपुग्नुपर्छ उपमेयर सुशीला अधिकारीलाई। 

न्यायिक समितिकी प्रमुख अधिकारी तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित।

मेयर मोहनबहादुर बस्नेत नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित।

फरक दलबाट प्रतिनिधित्व भएकैले एक अर्काका काममा आलोचना र प्रतिस्पर्धा हुने उपमेयर अधिकारी बताउँछिन्।  

अधिकारी भन्छिन्, ‘हामी मेयर उपमेयर फरक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्छौं। त्यसैले एकअर्काका काममा निगरानी र खबरदारी हुन्छ।’

त्यसो त नगरपालिकामा पार्टीको कमान पनि सम्हाल्नुपर्छ। अधिकारी भन्छिन्, ‘पार्टीको मेयर निर्वाचित नभएको ठाउँमा उपमेयर नै त्यस पार्टीको लिडर हो।’

स्थानीय तहको निर्वाचनले संविधानत: मेयर उपमेयरका उम्मेद्वारमध्ये एक पद महिला अनिवार्य व्वयस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थामा आधारित स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले निर्वाचित जनप्रतिनिधिका पदीय काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ।

जसमा  न्यायिक समितिको संयोजक रहने विशेष अधिकार उपप्रमुखलाइ दिइएको छ। स्थानीय तहका लागि लागि पहिलो अदालत स्थानीय तहको कार्यालय र न्यायधीश उपप्रमुखसहित तीन जना तोकिएका छन्।

नगरपालिकाको राजश्व विभाग पनि उनैले हेर्नुपर्छ। त्यस्तै नगरपालिकाभित्रका विकास निर्माण कार्यको अनुगमन पनि।

संस्कार निष्पक्ष न्यायको

शुरुवाती दिनमा कर्तव्य र अधिकारमै अलमलिएको न्यायिक समितिले अहिले गति लिन थालेको उनको दाबी छ। 'संघीयताको अभ्यासको सुरुवाती चरणा थियौं। स्पष्ट कार्याविधि बनिसकेको थिएन। जसले गर्दा हामी अलमलमा नै थियौं। विभिन्न तालिमका कारण अहिले समितिले गति लिएको छ।'

समिति संवेदनशील भए पनि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने अंग भएको उपमेयर अधिकारीको बुझाइ छ। न्यायिक समितीका काम बुझाउन र निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्न चुनौती भने यथावत रहेको उनले सुनाइन्। 

भन्छिन्, ‘वास्तविक न्याय पाउने ठाउँ स्थानीय न्यायिक समिति नै हो भन्ने भान जनतामा छ, तर यो उपलब्धिका लागि ठूलै संघर्ष थियो।’

समितिको कामलाई छिटो र न्यायपूर्ण कार्यान्वन गर्न कार्याविधि तयारसँगै कानुन अधिकृतको पनि व्यवस्था गरेको छ नागर्जुनले।

अधिकारीले भनिन्, ‘कुनै पनि विवाद अथवा मुद्दामा अदालत जान नपर्ने, त्यहाँ पहुँच नहुँदा झेल्नु परेका अफ्ठ्यारा, आर्थिक र मानसिक रुपले भोग्नुपरेका समस्या नगरपालिकाबाटै सम्बोधन हुन थालेको छ। जुन जनताका लागि खुसी र जनप्रतिनिधिका लागि आफू चिनाउने अवसर हो।’

मुद्दा वडामा दर्ता हुन्छ। वडाले मिलाउन नसके नगरपालिका पुग्छ। नगरपालिकाले मुद्दाको प्रकृति हेरेर अदालत पठाउने वा सम्बन्धित पक्षलाई राखेर बहस गर्छ।

अदालतले न्यायको सिद्धान्तलाई टेकेर काम गर्छ। तर यहाँ कतिपय अवस्थामा व्यवहारिक पाटोलाई पनि हेर्नुपर्ने अनुभव छ उनीसँग। भन्छिन्, ‘कतिपय अवस्थामा कानुनमा उल्लेखित कुरा बुझाउन जरुरी हुन्छ। तर व्यवहारिक पाटो पनि हेर्नुपर्छ।’

'त्यसैले पक्षविपक्ष दुवैको उपस्थितिमामात्र मुद्दामाथि बहस गरिन्छ। कुनै पनि पक्षले अन्यायमा परेको महसुस नगरी दुवैलाई न्यायको अनुभूति गराउँदै सकेसम्म मिलाएर पठाउछौं,' उनले भनिन्।

न्यायिक समितीले हेर्ने मुद्दा अन्तर्गत मानो चामल भराउने, जग्गाको किचलो, बाटो खुलाउने जस्ता विषय रहको अधिकारीले बताइन्।

अहिलेसम्म बढी जग्गा विवादकै मुद्दा आएका छन्। अदालत, प्रहरी कार्यालय, महिला सेल जस्ता न्यायिक क्षेत्रका कार्यालय नजिकै भएकोले पनि हुन सक्छ। लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित जम्मा ६ वटामात्र आएको उनले सुनाइन्।

समितिमा बस्दा कुनै पनि राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाइ नहेरी समान न्यायको संस्कारमा आफू रहने अधिकारीले बताउँछिन्।

‘न्यायिक समिति कुनै दलको नभई जनताको प्रतिनिधि हो। सहीलाइ सही र गलतलाइ गलत भन्न सक्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

समितिले निष्पक्ष र तटस्थ रहेर काम गर्ने प्रतिवद्धता थियो अधिकारीको।

श्रीमानलाई हटाएर घर कब्जा गर्ने महिला

कोठा सानो र चिसो भएर बच्चा बिरामी भयो भन्दै एक महिला मुद्दा लिएर आइन् केही समयअघि। उपमेयर अधिकारी सम्झिन्छिन्, 'एक महिला आफ्नो बच्चालाई सुरक्षित कोठा उपलब्ध गराइपाउँ भनी निवेदन लिएर आइन्। अथक प्रयास गरी कोठा पनि मिलाइदिए।'

पछि उनकै श्रीमान आफूलाई घरमै पस्न नदिएको भन्दै मुद्दा लिएर आए। ती महिलाले आफ्ना श्रीमानलाई घरभित्र पस्नै दिइनछिन्। न्याय दिलाउने प्रयासमा लाग्दा ती महिला सम्पर्कमै नआएको अधिकारीले बताइन्।

उनले भन्छिन्, ‘जब त्यही घटनाका पुरुष पटकपटक नगरपालिका धाउँछन्। तब महिलामात्र पीडित हुन्छन् भन्ने सोच हट्यो। जुन मेरा लागि ठूलो सिकाइ नै भयो।’

उपप्रमुख अधिकारी न्यायिक संयोजकको भूमिकासँगै विकास निर्माणका कार्य अनुगमन संयोजक पनि हुन्।  उनी संचालित योजना हेर्न गाउँटोलसम्म पुग्नुपर्छ।

अनुगमनमा उनी प्राविधिक र सम्झौतापत्र साथै लिएर जान्छिन् भने उपभोक्ता समितिको पनि उपस्थिति गराउँछिन्।

उनले भनिन्, ‘सबैको उपस्थितिमा नगरपालिकासँग गरिएको सम्झौताअनुसारको काम र गुणस्तरको अनुगमन गर्दै देखिएका कमीकमजोरीसहितको प्रतिवेदन तयार गरिन्छ।’

काममा मेयरसँग प्रतिस्पर्धा

बजेट बिनियोजनमा मेयर उपमेयर दुवैको बराबर हैसियत हुनुपर्ने बताउँछिन् अधिकारी। तर प्रशासकीय अधिकृत र मेयरले कतिपय निर्णय थाहै नदिइ गरेको गुनासो छ उनको।

भनिन्, ‘कतिपय योजनाका कामहरु थाहै नदिई सम्झौता गर्दा अनुगमनमा असहज हुन्छ।' मेयर आफ्नो मन लाग्दामात्रै अनुगमनमा जाने बताइन्। अधिकारी भन्छिन् 'सबैले चाहेको विकास नै हो। त्यसैले विकासकै लागि गरिएका कामहरु सल्लाहमा गरे के फरक पर्छ र?’

कतिपय आर्थिक पक्षका काम आफूलाई थाहा नहुँदा जनताले गर्ने प्रश्नमा जवाफ दिन कठिन हुने उनको अनुभव छ। त्यसैले बजेट बिनियोजन गर्दा उपमेयरलाई पनि सहभागिता गराउनुपर्ने उनको माग छ।

मेयरको अनुपस्थितिमा भने उक्त भूमिका निभाउछिन् अधिकारी। त्यसबेला गरेका निर्णयलाई प्रमुखले सहजै स्वीकार गर्दैनन् कि भन्ने चिन्ता हुन्छ उनलाई। तर बहुमतसहितको नगरसभाबाट निर्णय गराउँछु भन्ने आँटले निर्णय गर्छिन्।

आगामी दिनमा दीर्घकालिन योजनालाई प्राथमिकता दिने उनले सुनाइन्। भनिन् ‘भौतिकसँगै आर्थिक र सामाजिक सचेतनाका कार्यक्रममा जोड दिनेछौं। जसले नगरपालिकाको प्रगतिको रुपमा गौरव गर्न सकियोस्।’