संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले म्यान्मार सरकारलाई त्यहाँका अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिम समुदायमाथि जातीय नरसंहार रोक्न आदेश दिएको छ।
नोबेल शान्ति पुरस्कार बिजेता आङ सान सूचीले नरसंहार नभएको अडान लिए पनि डिसेम्बर १० देखि शुरु भएको सुनुवाइमाथि फैसला सुनाउँदै अदालतले नरसंहार रोक्न निर्देशन दिएको हो।
म्यानमारका विदेशमन्त्री एवम् राज्य सल्लाहकार रहेकी सूचीका साथमा म्यानमारका उच्च सैन्य र सरकारी अधिकारीहरुले हेगस्थित अदालत पुगेर नरसंहार नभएको बयान दिएका थिए।
सन् २०१७ मा म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या मुसलमानहरुमाथि जातीय दमन सुरु गरेको थिए। बहुसंख्यक बौद्धमार्गी रहेको म्यान्मारका सेनाको चरम दमनपछि रखाइन राज्यबाट सात लाखभन्दा बढी रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय बंगलादेश पलायन भएका थिए। यसरी पलायन भएकाहरु नेपालसम्मै आइपुगेका छन्। म्यान्मार सेनाले रोहिंग्या पृथकतावादीको खोजीका नाममा मुस्लिम समुदायका घरहरुमा अन्धाधुन्ध आगजनी, हत्या र बलात्कार गरेको आरोप छ।
म्यान्मारले जातीय सफायाको आरोपको जोडदार रुपमा खण्डन गर्दै रोहिंग्या विद्रोहीका आक्रमणको जवाफ मात्र दिएको बताउँदै आएको छ।
म्यानमारविरुद्ध इस्लामिक राष्ट्रहरुले जातीय नरसंहारको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा हालेका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत म्यान्मारका रोहिंग्या अल्पसंख्यकमाथि जातीय नरसंहार भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। राष्ट्रसंघले म्यान्मारका सेना प्रमुख मीन आङ हाइङ सहित उच्च सैनिक अधिकारी दोषी देखिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त रिपोर्टमा दोषी देखिएका उनीहरुमाथि मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधको मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
उनीहरुले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा म्यान्मारको यस घटनाको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। प्रतिवेदनमा नोबेल पुरस्कार विजयी म्यान्मारकी लोकप्रिय नेतृ आङ सान सूचीको पनि आलोचना गरिएको छ। नेतृ सूचीले रोहिंग्या समुदायमाथिको कारबाही रोक्न सरकार प्रमुखको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहे पनि केही काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो।
