जनकपुरधाम : गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी रोकिएको ८६ करोडभन्दा बढी रकममाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेपछि भुक्तानी प्रक्रियामा थप समस्या सिर्जना भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित ८ सय ४२ योजनामा ८६ करोड ५२ लाख ३० हजार ४५ रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। भुक्तानी प्रकृया जटिल बनेपछि प्रदेश सभाको बैठक गत भदौ २९ गते देखि नै ठिक ढंगले बस्न सकेको छैन। भुक्तानी माग्दै प्रतिपक्षी दलसँगै सत्तारुढ सांसदले पटकपटक प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि पछिल्लो पटक लामो समयदेखि बैठक बसेको छैन।
उपभोक्ता समितिमार्फत भएको काममा व्यापक त्रुटि भएको गुनासोपछि प्रदेश सभाबाट छानबिन गरी भुक्तानी दिन भन्दै सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। प्राविधिक टोलीसहितको १० सदस्यीय संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमनपछि मूल्याङ्कन गरेका थिए।
अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता समितिले व्यापक त्रुटिपूर्ण काम गरेको र कामै नगरी मनलाग्दी मूल्याङ्कन गराएको फेला पारेको थियो। समितिले प्रदेशभरमा भुक्तानी हुन बाँकी रहेका ८ सय ४२ योजनामा ७ करोड ७० लाख ६६ हजार ८ सय ६९ रुपैयाँ घटाएर भुक्तानी गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो।
गत कात्तिक २९ मा बसेको प्रदेश सभा बैठकमा भुक्तानी दिन निर्देशन दिइएको हो। संसदीय समितिले रकम दिन सरकारलाई निर्देशन दिएपनि कर्मचारीहरुले दिन नमिल्ने बताउँदै आएका छन्।
‘अघिल्लो बर्षकै योजना भएकाले अघिल्लो बर्ष नै भुक्तानी भइसक्नुपर्ने हो’, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेम श्रेष्ठले भने, ‘कानुनले यो बर्ष गत बर्ष गरिएका कामको भुक्तानी गर्न मिल्दैन।’
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को योजनाको रकम फ्रिज भइसकेकाले भुक्तानी दिन कानुनी जटिलता देखाउँदै अर्थमन्त्रालयले भुक्तानी रोकेको हो। अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानीका लागि राय परार्मशका लागि संघीय सरकारलाई पत्र लेखेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेम श्रेष्ठले बताए।
त्यस्तै एक कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भुक्तानी छिट्टै नै हुने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री राउतले संघीय खरिद ऐनमा नियमावली तयार गरेर उच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुनी पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरुसँग परामर्स गरेर छिट्टै नै प्रक्रिया अगाडि बढाएर भुक्तानी हुने अश्वासन दिएका छन्।
भुक्तानी हुन बाँकी रहेका करिब साढे सात सय योजनामध्ये कतिपयको उपभोक्ता समिति नै नक्कली रहेकोले काम नै नभएको सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले ठहर गरेका थिए।
कुन मन्त्रालयको कति भुक्तानी बाँकी?
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित ८ सय ४२ योजनामा ८६ करोड ५२ लाख ३० हजार ४५ रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले स्थलगत अनुगमनपछि गरेको मूल्याङ्कनअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित सबैभन्दा धेरै योजनाको भुक्तानी बाँकी रहेको छ। २ सय ६ योजनामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ३२ करोड ८८ लाख ७४ हजार २ सय ५४ रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ।
उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित २ सय २ योजनाको १५ करोड ७ लाख ७५ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित २ सय ५६ योजनामा २७ करोड ७६ लाख १५ हजार ४ सय ११ रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालबाट सञ्चालित १ सय ६८ योजनाको ९ करोड २० लाख ६४ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ। कृषि मन्त्रालयबाट सञ्चालित १० योजनाको १ करोड ५८ लाख ९९ हजार ७ सय १५ रुपैयाँ बाँकी छ।
