जनकपुरधाम : दुई वर्ष अगाडि प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। शुरुका दिनमा प्रदेश २ को प्रदेश सभामा तीव्र गतिमा कानुन निर्माणका कार्यहरु भए। पछिल्लो समयमा भने प्रदेश सभाको बैठक नियमित रुपमा बस्न सकेन।
पहिलो वर्ष त सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलको वाकयुद्धमै बितेको थियो। पछिल्लो वर्ष उपभोक्ताहरुको भुक्तानी विवादको असर प्रदेश सभामा समेत पर्यो। सो विवादकै कारण प्रदेश सभा प्रभावित हुन पुगेको हो। फलस्वरुप कानुन निर्माणका कार्यले समेत गति लिन सकेको छैन। पहिलो वर्षमा १६ वटा कानुन निर्माण गरेको प्रदेश सभाले दोस्रो वर्षमा थप ७ वटा कानुन मात्रै बनाउन सक्यो।
प्रदेश सभाले अहिलेसम्म मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवासम्बन्धी विधेयक, प्रदेशको सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धी बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा बनेको विधेयक लगायतका विधेयकहरु पास भइसकेका छन्। यी विधेयकहरुलाई तत्कालिन प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रमाणीकरण समेत गरिसकेका छन्।
गाउँ सभा र नगर सभाको कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक, गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि, प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, दलित सशक्तिकरण विधेयक लगायतका विधेयकहरु समेत पारित भइसकेका छन्। केही प्रमाणीकरण भइसकेका छन् भने केही प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको छ।
प्रदेशसभामा आएका विधेयकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चा प्रदेश प्रहरी ऐनले पायो। प्रदेश प्रहरी ऐनको विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उभिएपनि बहुमतको आधारमा सो विधेयक पास गर्यो। त्यस्तै करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विधेयक समेत विवादित बन्न पुग्यो।
प्रतिपक्षी दलले आफ्नो कार्यकर्ता भर्नाका लागि यो विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध नै जनाए। यी सबका बीच ४३ वटा विधेयकहरु प्रदेश सभामा आए तर अहिलेसम्म २३ वटा विधेयकहरु मात्रै पास हुन सकेको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र कुश्वाहाले प्रदेश सभाको दुई वर्षको अवधि उपलब्धिमूलक रहेको दावी गरे। उनले यो अवधिमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर निकै महत्वपूर्ण कानुनहरु निर्माण गर्नु प्रदेश दुईको लागि उपलब्धिपूर्ण रहेको बताए। फेरी पछिल्लो समयमा सरकारले ‘बिजनेस’ दिन नसकेकै कारण प्रदेश सभाको नियमित बैठक बस्न नसकेको दावी गरे। उनले पछिल्लो समयमा प्रदेश सभाले गति लिन नसक्नुमा सरकार नै दोषी रहेको आरोप लगाए।
नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले प्रदेश २ को प्रदेश सभाबाट महत्वपूर्ण कानुनहरु निर्माण गरेको छ जुन प्रदेशकै लागि उपलब्धिमूलक कार्य रहेको दावी गरे। प्रदेश सभाको अहिलेको प्राथमिकता प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा निर्क्योल गर्नुपर्ने रहेको उनले बताए। यसका लागि समितिमा सहमतिका प्रयासहरु भइसकेका छन् चाँडै नै यस विषयमा निर्णय हुने जानकारी गराए।
सत्तारुढ राजपाका प्रदेश सभा सदस्य सुरिता साहले संघीय सरकारले संघीयताको मर्म विपरित अगाडी बढिरहेकोले प्रदेश सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो गतिमा काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेकी छिन्। प्रदेश २ को सरकारले विधेयकहरु ल्याउनमा जति समय खर्चेको छ त्यति समय बाँकी कुनै प्रदेश सरकारले नखर्चेको उनले दावी गरिन्।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश सभामा अहिले पनि कयौँ विधेयकहरु प्रवेश पाइसकेको र कुल ६० वटा विधेयक पाइपलाइनमा रहेको जानकारी गराए।
