जनकपुरधाम : प्रदेश नम्बर २ को सरकारले सौर्य उर्जा उत्पादनलाई प्रादेशिक गौरवको योजनाका रूपमा अघि सारेको छ। जलविद्युत उत्पादनको न्यून सम्भावना रहेको यस प्रदेशलाई उर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन वैकल्पिक सौर्य उर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक जिल्लामा २५ मेगावाटका दरले २ सय मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। यसको समन्वयका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशमा विद्युत खपतको माग अनुमानित २ सय मेगावाट छ। वैकल्पिक उर्जामा लगानीका लागि लगानीकर्ता पनि तयार छन्। तर, प्रदेश सरकारले जग्गा र आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा काम अगाडी बढ्न सकेको छैन।
उत्पादनका लागि आवश्यक जग्गा पाउनै सरकारका लागि समस्या भएको छ। प्राविधिक रूपमा एक मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि ३ बिघा जग्गाको आवश्यकता पर्छ। सरकारको लक्ष्यअनुरूप २ सय मेगावाटका लागि ६ सय बिघा जग्गा चाहिएको हो। जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई नभएका कारण उत्पादन कार्य अघि बढाउन कठिनाइ भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले बताए।
‘सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि जग्गा छनोट गर्न आठै जिल्लामा हाइवे क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल गरी प्रकृया अघि बढाइसकेका छौं’, उनले भने, ‘हामीसँग जग्गा स्वामित्वसम्बन्धी ऐनको अभाव भएकै कारण केही कठिनाइ भएको छ। तर उर्जा उत्पादन कार्य अघि बढाउने प्रयासमा छौँ।’
स्थानीय तहबाट जग्गा छनोटका लागि समन्वय थालेको भन्दै छनौट भएर आइसकेपछि त्यहाँ सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र दोस्रो चरणमा संघीय सरकारसँग समन्वय र छलफल गरी जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए।
पर्सा जिल्लाको पर्सागढी नगरपालिकाले ४० बिघा जग्गा उर्जा उत्पादनका लागि छनोट गरेर मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको र अन्यले पनि छनौट कार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ। प्रदेशमा अधिकांश जग्गा उत्पादनशील हुनाले त्यस्ता जग्गालाई छाडेर अनुत्पादक पहाडी क्षेत्रका जग्गा सौर्य उर्जाका लागि प्राथमिकतामा राखेर छनोट कार्य अघि बढाएको उनले बताए।
‘एकै ठाउँमा चाहिए जति जग्गा पाउन गाह्रो छ’, उनले भने, ‘लगानीकर्ताको मागअनुसार ८ वटै जिल्लामा स-सानो परिमाणमा उत्पादनको काम गर्ने तयारीमा छौँ।’
सरकारले प्रादेशिक विद्युत् सम्बन्धी विधेयक २०७५ प्रदेश सभामा लगिसकेको छ। सो विधेयक हाल छलफलका लागि संसद्को विषयगत समितिमा छ। विधेयक पास भएपछि सरकारका लागि उर्जा उत्पादनमा केही सहज हुने विश्वास लिइएको उनले बताए।
‘एक मेगावाटसम्म उर्जा उत्पादन गर्नेलाई प्रदेश सरकारले सोझै लाइसेन्स उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको लगानीमा उर्जा उत्पादन गरी त्यसलाई नेसनल ग्रीडमा जोडेर प्रदेशमा चाहिए जति आपूर्ति गर्ने योजना छ।’
विद्युत् प्राधिकरणले अन्य क्षेत्रमा निर्धारण गरेको दररेटकै आधारमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्ने सोच रहेको भन्दै कम्तिमा पनि २ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने र बढी उत्पादन भएको खण्डमा त्यसलाई बिक्री गर्ने योजनाका साथ प्रदेश सरकार अगाडी बढेको उनले बताए।
मन्त्री सोनलका अनुसार सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि नेपालीसहित विदेशी लगानीकर्तासमेत आकर्षित देखिएका छन्। नेपालको चौधरी ग्रुप, भारत र युरोपका समेत लगानीकर्ताले चासो लिएको उनले बताए।
