काठमाडौं : सुन्दरी जलमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको रिजर्भ्वायर निर्माण क्षेत्रमा अलपत्र परेका उपकरणहरु नष्ट हुने अवस्थामा पुगेका छन्। महत्वपूर्ण उपकरणहरु प्रयोगमा नआई नष्ट हुने अवस्थामा पुग्दा समेत आयोजनाले त्यसको संरक्षणमा कुनै चासो देखाएको छैन।
इटालियन कम्पनी सिएमसीले प्रयोग गरेका करोडौँ मूल्यका उपकरणहरु लामो समय ठेक्का नलाग्दा र नयाँ कम्पनीले प्रयोग नगर्दा ती उपकरणहरु नष्ट हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। जसका कारण राज्यलाई कारोडौँ रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ।
पछिल्लो समय यसमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले चासो देखाएको छ। समितिले त्यस क्षेत्रमा पुगेर अनुगमन गरी ती उपकरणहरु कसको हो र किन अपलपत्र परेका हुन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान शुरु गरेको छ।
समितिका सभापति तारादेवी भट्टले अलपत्र परेका यी उपकरणहरु राष्ट्रको सम्पत्ति भए सरकारले सुरक्षित गर्नुपर्ने बताइन्। उनले मेलम्चीमा ठूलो घाटा भइरहँदा उपकरणहरु नष्ट हुनु र प्रयोगमा नआउनुले अझबढी नोक्सान हुने भएकाले किन यस्तो भइरहेको छ समितिले अनुसन्धान गर्न लागेको बताइन्।
सरकारले आगामी असार सम्म मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौंसम्म ल्याउने बताएको छ। गत साता खानेपानी मन्त्रालयले स्वेतपत्र जारी गर्दै असार मसान्तभित्र खानेपानी ल्याउने घोषणा गरेको थियो। तर आयोजनाका यस्ता महत्वपूर्ण उपकरणहरु प्रयोगमा नआई अलपत्र अवस्थामा रहनुले अझ बढी नोक्सानी हुने निश्चित जस्तै छ।
समिति सभापति भट्टले आगामी असारसम्म पानी ल्याउने लक्ष्य सरकारको रहेको तर यस्ता उपकरणको प्रयोगमा ध्यान नदिई लागत बढाउने काम भइरहेको भन्दै समितिले अनुसन्धान गरी सरकारलाई निर्देशन दिने बताइन्। उनले अलपत्र परेका उपकरणहरु जसको भएपनि संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताइन्।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमार्गबाट आएको पानी सुन्दरीजलमा रहेको रिजर्भ ट्याङ्कीमा खसालेपछि मात्र काठमाडौंमा वितरण गरिने छ। आयोजनाले हालसम्म ९४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र २७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको जनाएको छ। आयोजना गत वर्ष इटालियन कम्पनी सिएमसीले छाडेपछि सरकारले पुनः चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग गत असोजमा १५ महिना भित्रमा काम सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो।
तर, सिनो हाइड्रोले यी उपकरणहरु प्रयोगमा नल्याई नयाँ उपकरणहरु प्रयोग गरिरहेको छ। जसका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागत बढ्ने निश्चित छ। करोडौं मूल्य पर्ने यी उपकरणहरु प्रयोगमा नआई नष्ट हुने अवस्थामा पुगेपछि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले गत आइतवार अनुगमन गरेको थियो।
