PahiloPost

Dec 12, 2024 | २७ मंसिर २०८१

सांसद तामाङको प्रस्ताव, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गरौँ’



सांसद तामाङको प्रस्ताव, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गरौँ’

काठमाडौं : सत्तारुढ दलकै सांसदले राज्यले धान्न नसक्ने गरी साधारण खर्चको अनुपात बढ्दै गईरहेको भन्दै महँगो शासकिय स्वरुप परिर्वतन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रपतिय शासन प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले राज्यले धेरै ठूलो धनराशी खर्च गरेर पाल्नुपर्ने राज्य संरचनालाई घटाउनुपर्ने तर्क गरे। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

संविधान बनाउने क्रममा शासकिय स्वरुपका सम्बन्धमा चुकेको भन्दै उनले अब भने राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीका बारेमा बहस गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्नेमा सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी र सुधारको फेयरिस्त पनि प्रस्तुत गरे।

राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन कार्यदल गठन भएका बेला सांसद तामाङले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने गरी शासकीय स्वरुपको व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीमा जानका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको १ सय ५१ सदस्यीय एक सदनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने, संविधानको प्रस्तावना प्रति प्रतिवद्धता रहदै प्रदेशको संरचना घटाएर समन्वयकारी निकायको रुपमा परिणत गर्नुपर्ने, ७ सय ५३ वटा स्थानीय संख्या घटाएर कमसेकम ३ सय ५० को संख्या कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकालाई वृहत काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण बनाएर त्यसको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने विधि बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरेका छन्।

राज्यको साधरण खर्च ६० प्रतिशत भन्दा बढी भएको उल्लेख गर्दै उनले साधारण खर्च बचाएर विकास खर्चमा लगाउनका लागि सबै भन्दा पहिला शासकिय प्रणालीमा परिर्वतन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। शासकीय प्रणाली परिर्वतन भएमा निर्वाचन जसरी पनि जित्नुपर्ने र त्यसका लागि जति पनि पैसा खर्च गर्ने प्रणाली र निर्वाचन जितेपछि जनताप्रति नभई निर्वाचन खर्चप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए।

उनले भ्रष्टाचार, कमिसनखोर र अनियमितता, बेरोजगारीका कारण आम नागरिकमा असन्तुष्टी बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले शासकीय स्वरुप परिर्वतन गरि मुलुकको समृद्धिको लागि सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell