काठमाडौं : संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले प्लान्ट क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गरी किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्लान्ट क्वारेन्टाइनको प्रावधानलाई बलियो बनाई किसानहरुको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको हो। पछिल्लो समय क्वारेन्टाइन नभएका वस्तुहरु आयात गर्न दबाब बढ्न थालेपछि समितिले मन्त्रालयलाई क्वारेन्टाइनमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो।
बैठकमा सांसदहरुले क्वारेन्टाइन सम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर कडाइका साथ कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताएका छन्। क्वारेन्टाइन चेकजाँच नहुँदा गुणस्तरहिन वस्तुहरु आइरहेको र यसले मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने भएपनि कानुन निर्माण गरेर नै अगाडी बढ्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिए। कानुन निर्माण भएपछि वस्तु आयात गर्न दाबाब दिने स्थितिको अन्त्य हुने तर्क सांसदहरुको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद देव प्रसाद तिमल्सेनाले क्वारेन्टाइन नभएका वस्तुहरु नेपाल भित्रन दिन नहुने बताए। त्यसका लागि कानुन निर्माण गरेर अगाडी बढेमा मन्त्री तथा सांसदको दबाबमा सामान ल्याउने परम्पराको अन्त्य हुने बताए।
उनले भने, ‘क्वारेन्टाइन नभएका चिजहरु नेपालमा भित्रिन भएन भन्ने कुरा कानुन बनाउन पर्यो। त्यसलाई ठोस रुपमा लैजान पर्यो। हामीले बनाएका कानुन भइसकेपछि त्यसमा भोलि मन्त्रीले भन्ने सबै कुराहरुको अन्त्य हुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि बोट विरुवादेखि लिएर बिउबिजनसम्म क्वारेन्टाइन नभएको, गुणस्तर नभएका चिज नल्याउने भनेर निर्णय गरिसकेपछि त्यो विषयमा बोल्नै पाएनन्।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद राजबहादुर बुढाक्षेत्रीले समितिले मूल मुद्दाहरुलाई छोडेर व्यक्ति विशेषको अनुहार हेरेर काम गर्न नहुने बताए। परम्परागत धङ्गधङिले कानुन कार्यान्वयनमा समेत असर पारेको भन्दै त्यसलाई विस्थापित गरी नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘हामीले हाम्रा मूल मुद्दाहरुलाई छोडेर व्यक्ति विशेषको अनुहार हेर्न थाल्यौं भने राम्रो हुँदैन, कानुनले केही कुरा परम्परागत धङ्गधङीले अहिलेको कानुन कार्यान्वयनमा पनि असर गरेको छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छ,’ उनले भने।
उनले परम्परागत कुरालाई व्यवस्थापन गरी केही नयाँ निकास निकाल्नुपर्ने बताए। त्यसमा ध्यान दिइएन भने कानुनी व्यवस्थामा चुनौती दिने उनले बताए।
नेकपा सांसद पोल्देन छेपाङ गुरुङले ‘फाइटो सेनेटरी प्रमाणपत्र’ पेस नगरेसम्म प्लान क्वारेन्टाइन नदिने भएकोले प्लान क्वारेन्टाइन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले किसानलाई सजिलो हेनेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘कुनैपनि चिजको क्वारेन्टाइन स्वीकृति लिने भन्दापनि जुन देशबाट एक्सपोर्ट गरिन्छ त्यो देशलाई फाइटो सेनेटरी पेस गरेको हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यो पेस गरेन भने प्लान क्वारेन्टाइन दिँदैन। त्यसैले कानुनभित्र सबै रहन पर्छ र प्लान्ट क्वारेन्टाइनबिना कुनैपनि चिज आयात गर्न हुँदैन।’
बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले कानुनको व्यवहारिक पक्ष ख्याल गरेर काम गर्ने विषय सकारात्मक भएको बताए। उनले कानुन व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न ध्यान नदिएर आफ्ना कुराहरु मात्र कार्यान्वयन गर्न खोजेमा समस्या आउने बताए।
उनले भने, ‘कानुनको व्यवहारिक पक्ष के हुन्छ त्यसलाई अलिकति ख्याल गरौं भन्ने कुरा असाध्यै महत्वपूर्ण छ र जुनसुकै मुलुकमा कानुन व्यवहारिक हिसाबले लागू हुन्छ त्यसरी हेर्दाखेरी हाम्रो कानुनमा अडिनै पर्छ। तर, कानुन व्यवहारिक हुन्छ त्यो एउटा कुरालाई कही न कही हामीले हेर्नु चाहिँ पर्छ। मैले यहाँ नि यो हुनै पर्छ भन्न थाल्यौं भने हामीले कस्तो शुरु गरौंला त्यसको बारेमा हामीले गम्भीर सोच्नुपर्छ।’
प्लान्ट क्वारेन्टाइनबिना बीउबिजन ल्याउँदा उत्पानमा समस्या हुने र किसानलाई नोक्सानी पुर्याउने भएकाले गम्भीर छलफल गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड थियो।
