जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले फागुन २३ गते प्रदेशको नाम र राजधानी मतदानबाट टुंगो लगाउने भएको छ। प्रदेश सभा बैठकमा मतदान गरी बहुमतको आधारमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने सभामुख सरोज यादवले बताएका हुन्।
नाम र राजधानी टुंगो लगाउन चार महिनापछि फागुन २३ मा प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ। सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन विशेष समिति गठन भएको थियो। तर, उक्त समितिले पटक पटक बैठक बसे पनि सत्तारुढ र प्रतिपक्षले आ-आफ्नो अडान नत्यागेपछि सहमति जुट्न नसकेको जनाइएको छ।
सहमति नजुटेपछि मतदानमार्फत नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन फागुन २३ गते प्रदेश सभा बैठक डाकिएको सभामुख यादवले जानकारी दिए।
‘सोमवार समितिको बैठक बसेको थियो। तर सबै दल आफ्नो-आफ्नो अडानमा रहेको छ’, उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अडान नत्यागेपछि सहमति जुट्न सकेन। त्यसैले मतदानबाटै टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ।’
समितिले प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम राख्ने विषयमा भने सहमति जुटाएको छ। तर, नामको विषयमा सहमति नजुटेपछि मतदान प्रक्रियाबाट पनि टुंगो लाग्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। नाम र राजधानी टुंगो लगाउन दुई तिहाई बहुमत चाहिने संवैधानिक व्यवस्था छ।
राजधानीको विषयमा सहमती जुटेकाले मतदान प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्नेछ। नामको विषयमा भने सत्तारुढ र प्रतिपक्ष आ-आफ्नो अडान अनुसार मतदान गरेमा टुंगो लाग्न सक्दैन।
सत्तारुढ राजपा र समाजवादी पार्टीले ‘मधेस प्रदेश’ नाम राख्नुपर्ने अडान शुरुदेखि नै राखेको छ। तर, काँग्रेसले प्रदेशको नाम ‘मिथिला-भोजपुरा’ र नेकपाले ‘जानकी’ राख्ने अडान कायम राखेको छ। केहि सांसदले भने मध्य मधेस नाम राख्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन्।
समितिको बैठकमा कांग्रेस र नेकपा लचकता देखाए। दुवै दलले मधेस शब्द स्वीकार गरे तर कांग्रेसले मधेसको अगाडि ‘मिथिला’ र नेकपाले ‘जानकी’ मधेसको अगाडि जोडेर नाम राख्न सकिने विकल्प अगाडी सारेका थिए। समाजवादी पार्टीले भने असहमति जनाउँदै ‘मधेस प्रदेश’ नाम नै राख्ने अडान नत्यागेपछि सहमति बन्न सकेन।
प्रदेश २ मा कुल १ सय ७ सांसद छन्। जसमध्ये नेकपासँग ३२, समाजवादी पार्टीसँग ३०, राजपासँग २५, कांग्रेससँग १९ र संघीय समाजवादी नेपालसँग १ सांसद छन्। सत्तारुढ राजपा र समाजवादी पार्टी एक ठाउँमा उभिँदा पनि स्पष्ट बहुमत पुग्दैन। जसका कारण नाम राख्ने विषयमा झमेला हुने देखिएको छ।
