जनकपुरधाम : प्रदेश नम्बर २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको छ। संघीय सरकारले केही दिनअघि मात्र वीरगंज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेकोमध्ये ६ बिघा जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकारले अदालत जाने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहत हस्तान्तरणको लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। संविधानले सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहत हुने ग्यारेन्टी गरे पनि जग्गा हस्तान्तरणमा संघीय सरकारले चासो नलिएपछि प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर जग्गा प्राप्तिको पहल थालेका छ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले कृषिसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यालयहरु संघ सरकारले आफ्नै मातहत राखेकोमा उक्त कार्यालयहरु समेत हस्तारणको लागी पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। मत्स्य विकास केन्द्र, नक्टाझिज कृषि फर्म, नवलपुर कृषि फर्म जस्ता महत्वपूर्ण कार्यालयहरु अझैपनि संघीय सरकारकै मातहत छन्।
यसैबीच प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने र सोको लागि एमओयु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
त्यस्तै कक्षा १ देखि ८ सम्मका अतिविपन्न दलित तथा मुस्लिम छात्राहरुलाई मासिक पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका समेत पारित भएको छ।
त्यसैगरी रौतटहको गौरस्थित ऐतिहासिक राइस मिलको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गराउने प्रक्रिया थालनीको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवको नेतृत्वमा एक सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरिएको छ।
