जनकपुरधाम : कोराना भाइरस (कोभिड-१९)को सम्भावित संक्रमण नियन्त्रण तथा यसबाट प्रभावित भएकाहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश नम्बर २ सरकारले २५ करोडको राहत कोषको स्थापना गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज सम्पन्न बैठकले सरकारको तर्फबाट २५ करोडको राहत कोषको स्थापना गर्ने र सो कोषमा सम्पूर्ण मन्त्रीहरुको एक महिनाको तलब राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताए।
उनले यस राहत कोषमा सहयोग गर्न समाजिक संघसंस्था, प्रदेशका व्यापारिक घराना एवं इच्छुक व्यक्तिहरुलाई आह्वान समेत गरिने बताए। प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महामारी नियन्त्रणको लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्री रहने गरी उच्चस्तरीय निर्देशन समिति समेत गठन गरेको छ। महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निमित्त प्रमुख सचिव नारायण दवाडीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव रहने गरी विशेष कार्यकारी समिति पनि गठन गरेको छ।
कार्यकारी समितिलाई आजैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विशेष परिस्थितिमा महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। कार्यकारी समितिले महामारी नियन्त्रणको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरुको खरिद विशेष परिस्थितिको लागी व्यवस्था गरिएको खरिद नियमावली बमोजिम गर्न पाउने छन्।
साथै मन्त्रिपरिषद्ले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, वीरगंज र राजविराजमा कोरोना सम्बन्धी जाँच गर्ने ल्याबको स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता यादवले बताए। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका गरिब जनताहरुको लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढने निर्णय गरेको छ।
