काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउनको समयमा दैनिक उपभोग्य र अति आवश्यक खाद्यान्न सामाग्रीहरुको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने विषयमा आइतबार उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित सुरक्षा निकायबीच संयुक्त छलफल गरेको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा विभिन्न नगरपालिका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रजिअ र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरुले लकडाउनको समयमा खाद्यान्न आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन आ-आफ्नो क्षेत्रको अवस्थाको ब्रिफिङ गरेका थिए।
बैठकमा गृहमन्त्री थापाले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण नभए जनजीवनमा अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै यसबाट देशलाई मुक्त पार्न र दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरु जनतामाझ सहज आपूर्ति गर्नु अहिलेको प्रमुख विषय रहेको बताए। खाद्यान्नको समस्या गाउँमा भन्दा शहरमा बढी भएको भन्दै उनले दैनिक काम गरी श्रमिकहरुलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।
बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, भक्तपुर महानगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापति, मध्यपुर थिमीका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठलगायतले कोरोना भाइरसको जोखिमले भयावह स्थिति नलिएको समयमै आवश्यक सावधानी अपनाउनुपर्ने, तरकारी पसलहरुमा हुने भीडभाडलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, एकद्धार प्रणालीमार्फत राहत वितरण गर्नुपर्ने, श्रमिक मजदुरहरुको वडागत रुपमा पहिचान गरी खाद्य सामाग्री वितरण गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (पीपीई) उपलब्ध गराउनुपर्ने, उपत्यकाका सबै स्थानीय तहहरुमा समान रुपमा राहत सामाग्रीको बन्दोबस्त गरिनुपर्ने लगायतका सुझावहरु प्रस्तुत गरेका थिए।
उक्त बैठकले गरेका देहाय बमोजिमका निर्णयहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउने निर्णय समेत गरेको छ।
- आपूर्ति व्यवस्थापनको नेतृत्व सबै स्थानीय तहले लिने।
- बिक्री वितरण गर्दा न्यूनतम १ मिटरको दुरी (शारिरिक दुरी) कायम गर्नेगरी स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउने।
- आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय प्रहरीको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्ने।
- वडास्तरीय समितिले आफ्नो वडा भित्र रहेका हालको स्थितिमा रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिहरुको लगत संकलन गर्ने ।
- स्टोर वा बिक्रेताले बिक्री गर्दा न्यूनतम दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु रहने गरी एकीकृत प्याकेज बनाई बिक्री वितरण गर्ने।
- हालको स्थितिमा रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिहरुलाई वडास्तरीय समितिले सहयोग स्वरुप न्यूनतम दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको प्याकेज उपलब्ध गराउने। सहयोगको प्याकेज बनाउँदा ४ जना सम्म सदस्य भएको परिवार र ४ जना भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई पुग्ने गरी २ प्रकारको बनाउने।
- कुनै निकाय/संघ/संस्था/व्यक्तिले सहायता दिन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पर्क राख्नुपर्ने। स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड अनुसारका सहयोग सामग्रीहरु भएमा मात्र स्थानीय तहले स्वीकार गरी वडास्तरीय समिति मार्फत वितरण गर्ने। सो को विवरण अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने।
- सहायताको नाममा कसैले पनि चन्दा उठाउन वा आफुखुसी सहायता वितरण गर्न नपाउने ।
- वितरणमा दोहोरोपना हुन नदिने ।
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मौज्दात नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने।
