काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाकाली पारी अड्किएका नेपालीलाई नियम पुर्याई स्वदेश भित्र्याउन माग गरेका छन्। मंगलवार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवाले अरु देशेल आफ्ना नागरिक कयौं देशले चार्टर विमान द्वारा उद्दार गरिरहेको अवस्थामा सरकारले धारचुलामा अड्किएका जनताबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिक कयौं देशले चार्टर विमानद्वारा उद्दार गरी स्वदेश लगिरहेका छन्। विभिन्न देशबाट आफ्नो देश फर्कन चाहनेहरुको हकमा तथा अध्ययन,श्रम र तिर्थ यात्रा क्रममा भारतको विभिन्न राज्यमा अड्किएका नेपालीहरुको उद्दार गर्न सरकारले जरुरी कुटनैतिक पहल गर्न अत्यावश्यक छ। उद्दार पुर्वको अवस्थामा आवश्यक गाँसबासको ब्यवस्थापनका लागि दूतावासमार्फत स्थानीय रूपमा पहल गर्नपनि सरकारलाई आग्रह गर्दछु।'
उनले थप भनेका छन्, 'भारतको विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपाली महाकाली पारी सयौंको संख्यामा आइपुगेर दार्चुला प्रवेश गर्न चाहँदा उत्पन्न जटिलताको ब्यवहारिक हल खोज्न म सरकारलाई अनुरोध गर्दछु। कडाइका साथ प्रवेश, परीक्षण र क्वारेन्टाइन सुनिश्चित गर्न या अन्य वैकल्पिक प्रक्रियाले तत्काल समस्या समाधान गर्न म ध्यानाकर्षण गराउँदछु।'
देउवाले परिस्थितिको समीक्षा गर्दै सरकारलाई युद्धस्तरमा काम गर्न १३ बुँदे सुझावसमेत दिएका छन्।
यस्ता छन् देउवाका १३ बुँदे सुझाव
१. हालसम्मको आफ्नो कार्य प्रगति र कमजोरीको वस्तुगत समीक्षा गरेर सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा गति बढाउन आग्रह गर्दछु।
२. आयातपश्चात् पनि पिपिइ लगायत अत्यावश्यक सामग्री आज चैत १८ मध्याह्नसम्म पनि कयौं ठाउँमा नपुगेको विवरण प्राप्त भएको छ। तत्काल सामग्री पुर्याउन अपिल गर्दछु।
३. स्वास्थकर्मीहरुको उच्च मानवीय भावना र समर्पणले यो भाइरसलाई परास्त गर्न सकिने हो अत नेपालभरिका स्वास्थकर्मिहरुप्रति हामी सबै नेपालीको गहिरो भावनात्मक स्नेहको साथ रहेको स्मरण गराउँदछु।
४. आर्थिक राहतको ब्यवस्थित प्याकेज घोषणा गर्न हामीले अपिल गरी आएका थियौं। आएको प्याकेज एक हदसम्म सकारात्मक भए पनि यो पर्याप्त छैन। ब्याजको किस्ता तिर्ने समयावधि थपेर मात्र पुग्दैन सबै खाले ब्यवसायीको ऋणको ब्याज घटाएर राज्यले प्रतिकुलतामा राहत अनुभुती गराउनु पर्दछ। अझ २० लाखसम्म ऋण लिएर ब्यवसाय गरिरहेका साना ब्यवसायीका हकमा ३ महिनासम्मको ब्याज मिनाहानै गर्न म फेरि पनि सरकारलाई अपिल गर्दछु।
५. रोजगार कार्यक्रमका नाममा अघिल्लो वर्ष अनुत्पादक ढंगले अर्बौं रुपैयाँ व्यय भएको थियो। लकडाउनको यो समयमा कष्ट भोगिरहेका बेरोजगारहरु एवं अध्ययनका लागि शहरी क्षेत्रमा डेरा बसेका बिद्यार्थीलाई फरक राहतको कार्यक्रम ल्याउनु सरकारको दायित्व रहेको फेरि पनि स्मरण गराउँदछु।
६, लकडाउनले ब्यवसायलाई परेको प्रत्यक्ष असरले बिज्ञापनको क्षेत्रलाई सोझै आघात पुर्याएको छ। परिणाममा संचार माध्यमहरुले पनि त्यसको असर ब्यहोर्नुपर्नेछ। अत राज्यको चौथो अंग तथा त्यसमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको हकमा अलग्गै राहत योजनाको निर्माण गर्न म सरकारलाई आग्रह गर्दछु।
७, ज्यालादारी श्रमिकलाई राहत यथासिघ्र पुर्याउने फास्ट ट्र्याकको विधि निर्माण र कार्यान्वयन गर्न म तिनै तहको सरकारलाई अपिल गर्दछु।
८. लकडाउन लम्ब्याउनु पर्ने स्थितिले विभिन्न ठाउँमा फंस्न पुगेका नेपालीलाई निकै कष्ट पुगेको विवरण हामीले प्राप्त गरिरहेका छौं। देशको विभिन्न भागबाट आफ्नो घर जान चाहेका तर लकडाउनका कारण जान नपाइ अफ्ट्यारोमा परेकाहरुका लागि वैकल्पिक उपाय निर्माण गर्न म सरकार एवं सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछु।
९. नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिक कयौं देशले चार्टर विमान द्वारा उद्दार गरी स्वदेश लगिरहेका छन्। विभिन्न देशबाट आफ्नो देश फर्कन चाहनेहरुको हकमा तथा अध्ययन,श्रम र तिर्थ यात्रा क्रममा भारतको विभिन्न राज्यमा अड्किएका नेपालीहरुको उद्दार गर्न सरकारले जरुरी कुटनैतिक पहल गर्न अत्यावश्यक छ। उद्दार पुर्वको अवस्थामा आवश्यक गाँसबासको ब्यवस्थापनका लागि दूतावासमार्फत स्थानीय रूपमा पहल गर्नपनि सरकारलाई आग्रह गर्दछु।
१०, भारतको विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपाली महाकाली पारी सयौंको संख्यामा आइपुगेर दार्चुला प्रवेश गर्न चाहँदा उत्पन्न जटिलताको ब्यवहारिक हल खोज्न म सरकारलाई अनुरोध गर्दछु। कडाइका साथ प्रवेश, परीक्षण र क्वारेन्टाइन सुनिश्चित गर्न या अन्य वैकल्पिक प्रक्रियाले तत्काल समस्या समाधान गर्न म ध्यानाकर्षण गराउँदछु।
११, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई आफ्ना श्रमिक कटौती गर्न या बेतलबी बिदामा राख्न पाइने गरी हालै प्रक्रिया सुरु गरेको बिषयमा नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको छ। यसले नेपाली श्रमिकलाई पर्न सक्ने असर र उत्पन्न गर्ने जटिलताप्रति नेपाल सरकारको सजगताका लागि विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदछु।
