काठमाडौं : लकडाउन घोषणा भएको साँझ नेहा थापा केही नसोची मासु पसलतर्फ हान्निइन्। कुखुराको टाउको, खुट्टा, कलेजो किनिन्। सबै मिलाएर २५ किलो।
फ्रिजमा राखेपछि ढुक्क भइन्। लकडाउनबीच पनि नियमित कुकुरहरुलाई खुवाउने काम छुट्ने भएन।
हरेक साँझ उस्तैगरी हातमा मासु र बिस्कुटका झोला बोकेर निस्किइन्। उसैगरी टोलभरी छाडिएका कुकुरले उनैलाई घेरे। खान दिइन्, अघाउन्जेल खाए।
लकडाउन सुरु भएको दुई तीन दिनमा त टोलमा कुकुरको संख्या ह्वात्तै बढ्यो। अन्य ठाउँबाट भोकाएका कुकुरहरु खानाकै लागि झगडा गर्न अनि भुक्न थाले। साँझ पर्दै गएपछि डिल्लीबजारस्थित नेहाको घरबाहिर कुकुरहरुको लस्कर देखिन थाल्यो।
'पुगेसम्म बाढेर खुवाएँ। तर दिनदिनै कुकुर बढे। ३० वटासम्म भए। भुक्ने टोक्ने गर्न थाले। त्यसरी नै थपिँदै गए कसरी सम्हाल्नु?,' नेहाले पहिलोपोस्टसित भनिन्।
कुकुर भोका रहुन्जेल मान्छेलाई लखेट्ने, भुक्ने, तर्सने गर्ने निश्चित थियो। अनि काठमाडौं भरका कुकुरलाई एक दुई जना मनकारी मानिसले व्यक्तिगत पहलमा खुवाएर अवस्था साम्य पार्नु सम्भव थिएन।
किनकि कुकुर मासु खाने प्राणी। साइकोलोजिकल साइन्सको अध्ययनले भन्छ, मासु खाने प्राणी स्वभावले केही आक्रमक हुन्छन्।
जसरी ब्वाँसो, फ्याउरो, स्याल आदि आक्रमक हुन्छन्। कुकुर पनि त्यस्तै जंगली प्रवृत्तीको थियो, आक्रमक पनि। मानिससँगको घुलमिल र सम्बन्धले कुकुरलाई बफादार बनायो।
'लकडाउनमा मान्छे देखेनन्। कसैले खाइ नसकेर फालेको खाना पाएनन्। मान्छेले दिने माया पाएनन्। त्यसैको मानसिक तनाव हो कुकुरहरुको अस्वभाविक भुकाइ वा झम्ट्याइ,' पशु चिकित्सक दिलबहादुर ऐरले बताए। उनका अनुसार भोक, तिर्खा र मानिस नदेखिनुकै कारण कुकुरको व्यवहारमा परिवर्तन आएको हो।
कुकुर एवम् अन्य सामुदायिक जनावरले देखाउने आक्रोश वा अस्वभाविक व्यवहारका कारण निम्तिनसक्ने अवस्थाप्रति आम मानिसदेखि स्थानीय निकाय सतर्क हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
शुक्लाफाँट नगरपालिकाका मेयर समेत रहेका उनले भने, 'भिडभाड नगरी। व्यवस्थित ढङ्गमा खाना र पानी दिनुपर्छ। हामीले त कुकुर लगायत अन्य सामुदायिक जनावरको खाने, सुरक्षित रहने, उपचार गर्ने, नमार्ने आदि अधिकारको सधैं सम्मान गरेका छौं। लकडाउनमा पनि खाना, पानी उपलब्ध गराएका छौं।‘
काठमाडौंका सडकमा भने भोका कुकुर र तिनीहरुले देखाएको अस्वाभाविक व्यवहारबारे खबरहरु सार्वजनिक भए। लकडाउनको सात दिन बित्यो तर उनीहरुका लागि स्थानीय निकायले आहार पानीको व्यस्थापन गरेको खबर आएन।
‘काठमाडौं धार्मिक, सांस्कृतिक अनि परम्परागत् हिसाबले कुकुर मैत्री छ। कुकुरविरुद्ध दुर्व्यवहारको केही खबरहरु सुनिन्छन् तर प्राय मान्छेकै सामिप्यतामा हुन्छन् यहाँका सामुदायीक कुकुर पनि,’ पशु अधिकारकर्मी मनोज गौतमले भने, 'तर लकडाउनको प्रभाव उनीहरुको शारीरिक र मानसिक स्थितिमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा पर्यो।'
काठमाडौंका सामुदायिक कुकुरहरु प्राय होटल, रेस्टुरेन्ट, साना खाजाघर लगायत ठाउँबाट फालिएका खानाजन्य फोहोर खाएरै बाँच्छन्। दयामायाकै कारण बाटोमा भेटिएका कुकुरलाई खेलाउने र खुवाउने मानिसहरु पनि छन् यस शहरमा। बजार खुला र मानिसको चहलपहल हुँदा भोको रहँदैनन् कुकुर पनि। तर, आकस्मिक रुपमा लकडाउन घोषणा भयो। मानिसले त आफ्नो लागि जोहो गरे। घरपालुवा कुकुरहरुको आहरमा पनि समस्या भएन। तर, सडकमा छाडिएका कुकुरहरु भने सुनसान सडकमा छट्पटाउन, जोडजोडले भुक्न, एकअर्कासँग झगडा गर्न थाले।
‘मानिसले नै हो कुकुरलाई जंगलीबाट पालुवा बनाएको। त्यसैले यो जनावरले पुन: जंगली व्यवहार देखाउन समय लाग्दैन। लकडाउनका कारण त्यस्तै भयो। असह्य भोक र आफ्नो सबैभन्दा निकटको प्राणी अर्थात् मान्छे नदेख्नाले उनीहरुमा आघात पर्यो,’ मनोजले भने।
तर, केही ठाउँ विशेषमा सामुदायिक कुकुरलाई लिएर झगडा, भुकाइ सम्बन्धी समस्याहरु देखिए पनि सबै ठाउँमा स्थिति उस्तै नभएको उनको तर्क छ। भने, 'काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रत्येक वडामा एक दुई जना त्यस्ता मानिस छन् जो कुकुर वा अन्य जनावरलाई भोकै छाड्न सक्दैनन्। उहाँहरुले व्यक्तिगत पहलमा खुवाएका छन्।’
पशु संरक्षण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था द जेन गुडअलका निर्देशक समेत रहेका मनोजले भनेजस्तै स्वेच्छाले सडकका कुकुरहरुलाई खुवाउने काम गर्छिन्, नेहा थापा।
स्टक रित्तिँदै जाने र भोकाएर भुक्दै आएका कुकुरहरुको संख्या बढ्दै जाँदा नेहा समस्यामा परिन्। त्यसैले चैत १६ गते उनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सम्बोधन गरेर पत्र लेखिन् - 'लकडाउनका कारण सामुदायिक कुकुर भोकै छन्। खाना उपलब्ध गराइ पाउँ।'
पत्र उनले संगीता सापकोटाको हातमा थमाइन्। संगीता पशुअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्छिन्। उनले उक्त अपील काठमाडौं महानगरपालिकाको पशु सेवा विभागमा बुझाइन्।
चैत १७ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको ४३ औं कार्यपालिका बैठक बसियो। त्यस बैठकबाट दुई महत्वपूर्ण निर्णय भए।
पहिलो, काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने असहाय, विपन्न र दैनिक ज्यालादारी गर्ने व्यक्तिहरु खाना नपाएर समस्यामा परेकालाई राहत वितरण।
तर, काठमाडौंमा असहाय, श्रमजिवी कति छन्? कति विपन्न अनि कतिलाई राहत आवश्यक छ त्यसबारे कुनै यकिन तथ्याङ्क छैन। अनि वितरणको कुनै मापदण्ड पनि तोकिएको छैन।
यस्तोमा पशुपंक्षीलाई आहाराको व्यवस्था गरिने भनिएको दोस्रो महत्वपूर्ण निर्णय कति प्रभावशाली बन्ला? अनि पशुपंक्षीलाई आहारा दिइने खबर सुन्दा दङ्ग नेहाको खुशी कतिन्जेल रहला?
'सबै जनावरलाई भन्दिन तर सबैभन्दा धेरै संख्यामा रहेका सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकासँग पर्याप्त संयन्त्र छन्,' मनोजले भने।
द जेन गुडविल र कामपाले सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापनका लागि सहकार्य गरेको चार वर्ष पुग्न लाग्यो। विशेषत: सडकका कुकुरहरुको बन्द्याकरणका लागि सुरु गरिएको अभियान 'मनु मित्र'लाई सफल बनाउन जोडिएका हुन्। जसका लागि आवश्यक अध्ययन र सर्वेक्षण गरिएको थियो। सर्वेक्षणमा काठमाडौं महानगरमा मात्र २२ हजार कुकुर देखिएका थिए।
ती कुकुर व्यवस्थापनका लागि महानगर भित्रका ३५ वटा वडाहरुलाई ८ क्षेत्रमा विभाजन गरियो। हरेक क्षेत्रमा पाँचदेखि सातवटा वडा समावेश छन्।
महानगरकै समन्वयमा हरेक वडामा ११ जना रहेको समिति समेत गठित छ। जुन समितिले मनु मित्रका सदस्य र समुदायबीच सहजिकरण गर्छ। समुदाय स्तरमा सघाउनका लागि भने पशु व्यवस्थापन सहायकहरु छन्।
'कुकुर बन्द्याकरणका लागि बनेको समिति र सहायक भए पनि हाललाई त्यही समितिमार्फत् आहार दिन सहज हुन्छ। किनकि प्राय सहायकहरुलाई थाहा छ आफ्नो वडाको कुन ठाउँमा कति कुकुर छन्। कसरी बोलाउनु पर्छ भन्ने,' पशु अधिकारकर्मी संगीता सापकोटाले भनिन्।
सापकोटाले नै हो नेहा थापाको अपील महानगरपालिकाका पशु सेवा विभागका प्रमुख डाक्टर अद्वेश झालाई बुझाएको। उनले सामुदायिक पशुपंक्षीलाई दाना पानी वितरणमा मनु मित्र अभियानका लागि गठिन समिति र सहायकहरुले सघाउन सक्ने समेत जनाएकी थिइन्।
'त्यही संयन्त्र अनुरुप काम गर्न वडा कार्यालयहरुमा निर्देशन दिइएको छ। कामपाका अधिकांश वडाले आहार वितरण सुरु समेत गरिसकेको छ,' डाक्टर अद्वेश झाले भने।
उनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले ठूला, मझ्यौला र साना गरी ३२ वटै वडाका लागि क्रमश: चार लाख, तीन लाख र दुई लाख पशुपंक्षीलाई आहार व्यवस्थापनको लागि छुट्याएको छ।
'त्यही बजेट अहिले आहारको अभावमा रहेका कुकुर, छाडा चौपाया, पोखरीहरुका माछा, चराचुरुङ्गीका लागि प्रयोग गर्ने हो,' उनले भने, 'भिडभाड नगरी सार्वजनिक स्थलमा आहार वितरणका लागि प्रत्येक वडाले सक्रिय रहेको खण्डमा पशु व्यवस्थापन समिति र सहायकहरुलाई नै परिचालन गर्छ नभए नयाँ संयन्त्र बनाउँछ।'
स्थानीय सरकार बलियो भएर आउनुले पशुपंक्षीका लागि यस्तो निर्णय भएको तर्क राख्छन् मनोज गौतम। 'सन् २००४ सम्म सामुदायिक जनावरका लागि एउटै योजना बन्थे - खानेकुरामा विष राख्ने र खुवाउने। अब त्यो अवस्था रहेन। सामुदायिक पशुपंक्षीको व्यवस्थापन पनि व्यवस्थित ढङ्गले हुन थाल्यो,' उनले भने।
यसरी महानगर लगायत अन्य नगरपालिकाहरुले सामुदायिक कुकुर, चरा, चौपाया आदिलाई खुवाउनुलाई मानवीय संदेश मान्छन् दिलबहादुर ऐर। 'अबदेखि लकडाउनमा मात्र नभएर नियमित रुपमा उनीहरुको संरक्षित, सुरक्षित रहने अधिकारको रक्षा हुनेगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्यो,' उनले भने, 'त्यसो हुँदा उनीहरु खानाजन्य फोहोरमा मात्र भर पर्नु पर्दैन। ठूला होटल र रेस्टुरेन्टहरु बन्द हुँदा भोकभोकै लड्ने, भुक्ने, टोक्ने र लखेट्ने मानसिक स्थितिमा पुग्दैनन्।'
