काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेशका काँग्रेस जिल्ला सभापतिहरु महाकाली नदी पारी सीमामा अड्किएका नेपालीलाई कुनै हेलचेक्राई बिना स्वेदश प्रवेशको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
आज संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्ला सभापतिहरुले उनीहरुलाई स्वेदश प्रवेश गराई क्वारेन्टाइनमा राख्न माग गरेका हुन्।
डाडेल्धुराका काँग्रेस सभापति एवं प्रदेश सभा सदस्य कर्णबहादुर मल्ल बाजुरका काँग्रेस सभापति कविराज पण्डित, अछामका सभापति भरतबहादुर स्वाँर, बझाङका सभापति हर्कजंग बहादुर सिंह, डोटीका सभापति प्रदीप देउवा, दार्चुलाका सभापति ललित सिंह बोहरा, बैतडीका सभापति नरेन्द्र सिंह थापा, कन्चनपुरका सभापति हरिप्रशाद बोहरा र कैलालीका सभापति नर नारायण शाहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'महाकाली नदी पारी धार्चुलास्थित नेपाल-भारतको सिमानामा आएर केही दिन अघि देखी रोकिएका नेपाली नागरिकलाई राज्य पनि आफू साथ रहेको महसुस गराउन सरकारले ती अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई बिना कुनै हेलच्क्रयाइ प्रवेश गराउनुका साथै निजहरुको लागि क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन समेत अनुरोध गर्दछौं।'
सीमापारी रोकिनु जन्मसिद्ध अधिकार हनन भएको काँग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको आरोप छ।
'भारतसँग सीमाना जोडिएको र ठूलो संख्यामा रहेका बेरोजगार नेपालीहरु बाध्यतावस रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न स्थानहरुमा जाने गरेको हामी सामु कटु सत्य छ। वर्तमान परिस्थितिमा यस सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकहरु महाकाली नदी पारी आफ्नो देशको सिमानामा आएर आफ्नै मुलुकमा प्रवेश गर्न नपाएको दर्दनाक अवस्था प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' भनिएको छ, 'यो घटनाक्रमले हामी सारभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको सरासर जन्मसिद्ध अधिकार र मौलिक हक हनन भएको हामीले अनुभुती गरिरहेका छौं।'
मुलुक स्वास्थ्य सम्बन्धी गंभीर समस्यामा रहेको बेलामा आम नागरिकलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने विषयमा कुनै पनि तहको सरकार चुक्नु नहुने उल्लेख गर्दै सभापतिहरुले कुटनितिक पहल मार्फत अहिलेको संकटबाट जोगाउन सबैको उचित रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रान्तीय र संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै सभापतिहरुले सुदूरपश्चिम सरकारसँग प्रशस्तै बजेट रहँदारहँदै र प्रतिपक्ष लगायत सबै क्षेत्र विशेषका सरोकारवालाले सरकारलाई हरेक दृष्टिले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दागर्दै पनि यहाँको जनताले स्वास्थ्य र संक्रमण सर्नबाट बच्न सामान्य साधनहरु जस्तै माक्स र सेनिटाइजर नपाउने, गरिब- उत्पीडित- असहाय र दैनिक ज्यालादारी गरी गुजारा गर्ने मजदूर लगायतले बाँच्नको लागि थोरै भएपनि राहतसमेत प्राप्त गर्न नपाउने अवस्था रहेको जनाएका छन्।
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, 'नागरिक स्वास्थ्यका लागि अग्रिम मोर्चामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुले गुणस्तरयुक्त पीपीई नपाउने र यो विषम परिस्थितिमा अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मीले चेकजाँच गर्दा आफ्नो सुरक्षार्थ अति आवश्यक सामाग्री नपाउने अनि जिल्लास्तरमा कोरोना संक्रमणको परिक्षण गर्न नपाउने जस्तो कहाली लाग्दो वास्तविकता हाम्रो लागि अत्यन्तै दयनीय र लज्जास्पद विषय हो।'
जिल्ला सभापतिहरुले आम नागरिकको स्वास्थ्य प्रति ढिलै भएपनि आउँदा दिनहरुमा गंभीरताका साथ जिम्मेवारीपुर्वक प्रस्तुतहुन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको हामी ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्। त्यसैगरी उनीहरुले प्रदेश सरकारले यथाशीघ्र उल्लेखित सबैखाले महत्त्वपूर्ण साधन लगायत श्रमजीवी र विपन्न परिवारका लागि राहत तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि तत्काल अति आवश्यक सामाग्रीहरु जुटाई कोरोना भाइरसद्वारा संक्रमित र शंकास्पदहरुको परिक्षण र उपचार गराउन समेत अनुरोध गरेका छन्।
त्यसैगरी उनीहरुले सम्भावित जोखिमको परिस्थितिलाई ध्यान दिई सरकारद्वारा घोषित "लकडाउन" अवधिको पूर्णरुपमा पालना गर्न सुदूरपश्चिमवासीलाई विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका छन्।
