- विमल गौतम -
शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशको नाममा सम्बोधन गर्दै कोरोना विरुद्ध सरकारका कदम प्रभावकारी भएको बताउँदै गर्दा मेरो दिमागले अनेक मन्थन गर्दै गयो। लकडाउन लगायतका नीति प्रभावकारी भए पनि कोरोनाविरुद्ध सरकारले अन्य काम गर्नुपर्ने जसरी नगरेको मजस्तो सामान्य नेपालीको बुझाइ छ। जनतालाई कोठाभित्र थन्क्याएर सरकार पनि कोठाभित्रै थन्किएको यथार्थ सबै माझ छ। झन् आपद्का बेला धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने सरकारमा बसेकाहरूको चरित्रले त नेपाली जनतामा ठूलो आघात पुगेको छ।
सन् २०१९ को डिसेम्बर २१ का दिन (पुस १५) चीनले हुवेई प्रान्तको बुहान शहरमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई निमोनिया जस्तो नयाँ रोग देखा परेको जानकारी गरायो। बुहानको सामुद्रिक खाद्यान्न बजार आसपासका मानिसमा सङ्क्रमण फैलिएको हुनाले त्यहाँको बजार बन्द गरेर चीन सरकारले कोरोना विरुद्ध आफ्नो अभियानलाई तीब्रता दिन थालेको थियो तर रोगको कारणको स्पष्ट पहिचान भने भइसकेको थिएन। जनवरी ७ मा आइपुग्दा चीनका अधिकारीहरूले यो रुघाखोकी तथा सार्सजस्ता रोगको भाइरससँग मिल्दोजुल्दो कोरोना भाइरस रहेको र यसको नाम ‘२०१९-एनसीओभी’ नामाकरण गरे।
जनवरी ११ मा चीनमा ६१ वर्षीय बृद्धको मृत्यु भयो। यसपछि जनवरी १३ मा थाइल्याण्डमा र जनवरी १६ जापानमा यसका विरामी देखापरे। फेब्रुअरी २७ सम्म आइपुग्दा विश्वका धेरै मुलुकमा कोरोना फैलिसकेको थियो र ८२ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित तथा २ हजार ८ सयको मृत्यु भैसकेको थियो। यी सबै घटना भइरहँदा के नेपाल सरकार चलाइरहेकाहरू जानकार थिएनन् होला र? नेपाल चीनको छिमेकी भएकाले यहाँ सङ्क्रमणको ज्यादा जोखिम हुनेकुरा बुझ्नुपर्ने होइन र? यस्तो अवस्थामा सम्भवित सङ्क्रमणबारे पूर्व तयारी त परको कुरा नेपाल सरकारले सचेत रहनलाई सामान्य अभियान चलाउनु समेत आवश्यक ठानेन। सरकारी अधिकारीहरू निद्रामै रहे। फागुन १७ गते (२९ फेब्रुअरी ) मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाल कोरोना भाइरस (कोभिड१९) को अति उच्च जोखिममा रहेको बतायो। यसपछि नेपाल सरकारका अधिकारीहरू निद्राबाट बिउँझिएजस्ता भए। अब मात्र कोरोनाको विरुद्ध निर्णय गर्न सुरु गरे। भाषण जति गरेपनि कोरोनाविरुद्धको आन्तरिक तयारी भने शून्य रहको पछिल्ला घटनाहरूले देखाएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले झस्काएपछि पनि नेपालका नेता मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षमता देखाउन सकेनन्। उनीहरूले गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णय भनेको विद्यालय तहका परीक्षा चैतको ५ गतेसम्म गर्नु भन्ने नै थियो। यो बीचमा थुप्रै कार्यहरू गर्न सकिन्थ्यो। प्रदेशहरूमा नयाँ प्रयोगशाल निर्माण गरेर कोरोनाको परीक्षण त्यहीँबाट गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। परीक्षणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, परीक्षण किट, पीपीई आदिको तयारी प्रारम्भमा नै गर्नु पर्ने होइन र? सरकार यो अवधिमा के हेरेर बसेको थियो? क्षेत्रीय तहमा कोरोनाको परीक्षण हुन नसकेकाले नै प्रदेश ५ रुपन्देही सैनामैना नगरपालिकाका बाबुराम थापाको मृत्यु भएको हो। यदि समयमै परीक्षण हुनसकेको भए उनको रोगको पहिचान भई उपचार हुनसक्ने सम्भावन थियो भन्ने मेरो ठम्याइ हो। सरकार यिनको हत्यारा हो।
समाजमा विस्तारै कोरोनाको आतङ्क फैलँदै गयो। मानिसहरू कोरोनाको विषयमा त्रास बोकेर बस्न थाले। सामान्य ज्वरो आए पनि कोरोना नै हो कि भन्ने आशङ्का बढ्न थाल्यो। उपचार गराउन अस्पताल जानेहरूलाई अस्पतालले लिनै छोडे। सामान्य मानिसभन्दा त डाक्टरहरू पो झन् डराएको पाइयो। सरकारको नेतृत्वले मुखले जति प्रचार गरे पनि कामले सिन्का भाँचेको रहेनछ। डाक्टरहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार गरेर राख्नुपर्नेमा त्यति काम पनि गरेको रहेनछ। भौतिक र मानसिक रूपमा सबल बनाउनुपर्ने डाक्टरलाई सरकारले निरीह बनाएर राखेको रहेछ। नत्र त बिरामी देख्दा तर्सने अवस्था किन आउँथ्यो? बिरामी देख्दा डाक्टर भाग्ने अवस्था सरकारले नै बनाएको हो।
एसईई दिने परीक्षार्थीहरू परीक्षा दिन तयार भएर बसेका थिए। नेपालमा परीक्षा दिनका लागि डेरामा बस्नुपर्ने अवस्था हराएको छैन। परीक्षाकेन्द्र नजिक विद्यार्थीहरू डेरा खोजेर बसिसकेका थिए। सरोकारवालाले पहिल्यैबाट परीक्षा स्थगित गर्न नसुझाएका पनि होइनन्। सरकारले टेरेन। परीक्षा गराएरै छाड्ने कुरा गर्यो।
चैत्र ५ गते दिनभर परीक्षा गराउने रट लगाइरहेको सरकारले एकाएक साँझमा परीक्षा सारेको निर्णय सुनायो। यो एक्कासी त्रास बढाउने काम थियो। यो नेपाल सरकारको स्वविवेकको निर्णय थिएन। स्थगित नै गर्न पर्खिनु पर्ने थिएन। सरोकारवालाले भनेको नसुन्ने अनि एकाएक त्यो बेला के सपना देख्यौ सरकार? कति विद्यार्थी त दिनै बिताएर हिउँ टेक्दै समेत भोलिपल्ट परीक्षाकेन्द्र समेत पुगे अनि मात्र थाह पाए कि परीक्षा नहुने रहेछ। सरकार तिमीले समय उचित निर्णय गर्न किन नसकेको? के तिमीलाई लायक छु जस्तो लाग्छ?
कोरोना सरुवा रोग हो। विदेशबाट आउने मानिसले यसलाई लिएर आउन सक्छन्। यो कुरा सरकारका अधिकारीलाई थाह थिएन होला र? नाका बन्द गर्न धेरैले आवाज उठाए। सरकारले सुनेन वा सुन्नु उचित ठानेन अथवा भनौँ नेपाल सरकारलाई आफ्ना जनताको आवाज सुन्ने बानी परेकै छैन। सीमामा निर्वाध आवागमन भयो। हवाइजहाजहरू उडिरहे। केही अघिसम्म त पर्यटन वर्षको पो नारा लगाइरहेको थियो त सरकार र यसका मन्त्रीहरू। कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै गरेका देशहरूबाट भटाभट मानिसहरू आइरहे। देशभित्र अवस्था सामान्य भए पनि बाहिरबाट मानिस आउन रोक्नु पर्छ भन्ने सोच किन नआएको होला?
लकडाउन पछि मात्र सरकारले सीमा बन्द गर्ने आँट देखायो। सायद पहिल्यै सीमा बन्द गर्दा अर्कै अर्थ लाग्ने डर थियो सरकारलाई। जब भारतले सीमा बन्द गर्यो अनिमात्र नेपाल सरकारले पनि लकडाउन र सीमा बन्दको निर्णयमा पुग्यो। यसमा केही सम्बन्ध छ भनेर शङ्का किन नगर्ने? कम्तिमा सरकारको हैसियत यहाँ पनि देख्न पाइन्छ। कोरोना महामारी फैलन सक्छ भनेर पनि डब्लूएचओले भनिदिनुपर्ने । यहाँ भूपि शेरचनको सम्झन मन लाग्छ अनि उनको ‘हामी’ कविता-
हामी आफूखुशी कहिल्यै मिल्न नसक्ने
कसैले मिलाइदिनुपर्ने
हामी आफूखुशी कहिल्यै छुट्टिन नसक्ने
कसैले छुट्टयाइदिनुपर्ने,
हामी आफूखुशी कहिल्यै अगाडि बढ्न नसक्ने
कसैले पछाडिबाट हिर्काउनुपर्ने, हिँडाउनुपर्ने
सरकारले ढिला गरेर भए पनि पीपीई र परीक्षणका आवश्यक सामग्री खरीद गर्न एउटा कम्पनीलाई जिम्मा दियो। एकचरण सामग्री नेपाल आइपुग्यो पनि। अब सहजै होला, डाक्टरहरू विरामी देखेर डराउने दिन गयो होला भन्ने सोच्न लागेका नेपालीलाई झन पीडा थपियो जब स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरण विवादमा तानियो। प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रहरू नै विवादमा तानिए। अख्तियार दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्यो।
नेपालका नेताहरूले जिम्मेवारी लिने काम कहिल्यै गर्न जानेनन्, यस पटक पनि जिम्मेवार भएनन्। मन्त्री हुन रहर गर्नेहरू छन्। सात पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नेहरू छन्। मन्त्री भएपछि जिम्मेवारी पालन गर्ने भएनन्। बरु सहमतिको सरकार भन्न भ्याए कसैकसैले। नेपाली नेताहरू सत्तामा पुग्न र भ्रष्टाचार गर्न चाहन्छन् तर आफ्नो जिम्माको काम गर्ने चाह राख्दैनन् भन्ने यो उदाहरणले पनि प्रमाणित गरेको छ। आफू निर्दोष भए विवादमा तानिए पछि दुवै मन्त्री ईश्वर पोख्रेल र भानुभक्त ढकालले पत्रकार सम्मेलन गरेर सत्यतथ्य जानकारी गराउँदा उनीहरूको उचाइ त घट्ने थिएन होला। अलिकता पनि नैतिकता रहेको भए यी दुईले राजीनामा दिइसक्नुपर्ने हो। मन्त्री कहलिनकै लागि पद ओगटेर बस्नु त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोगको विवादमा तानिनु, कुन नैतिकताले पदमा बसिरहन दिएको होला त ?
प्रधानमन्त्रीलाई विवादमा तानिएका मन्त्री र सल्लाहकारको झुण्डलाई छोड्न किन गाह्रो परेको होला। मन्त्री र सल्लाहकारको समूहले नै आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउन लागि परेको ओलीले नबुझेका होलान् र? बुझेका भए किन यही असफल र विवादित समूहसँग सति जान खोजेका होलान् त? के यसमा उनले बादलमा चाँदीको घेरा देखेका छन् त? यदि देशकै लागि सोचेका भए प्रधानमन्त्रीले गम्भीर हुने बेला होइन र? परेको बेलामा देश र जनताको लागि कार्यकुशलता देखाउनु त परै जाओस् धमिलो पानीमा माछा मार्ने झुण्ड बोकेर देशमा समृद्धि आउला र प्रधानमन्त्रीज्यू? देश र जनता भाडमा जाऊन् आफूलाई मन्त्री हुनु थियो भैगइयो भन्नेहरूलाई रामराम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिन्न। कति काँध थापिरहने प्रधानमन्त्रीज्यू? कि तपाईँको पनि त्यसमा केही स्वार्थ छ? यी काण्डैकाण्ड मच्चाउनेको झुण्ड कति बोक्नुभएको, तपाईँको काँध गलेन प्रधानमन्त्री ज्यू?
